'ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ': ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਾਕਟੇਲ

ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ,ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6% ਪੂੰਜੀ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 94% ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ।ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1957 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 312.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ਼ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 100 ਵਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।

Illustration: Uttam Ghosh Courtesy rediff.com

ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਵਿਕਾਸ 'ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 80% ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ,ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ) ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

by Manjul Courtesy : Manjul.com

90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ।ਅਮਰੀਕੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' 'ਚ 'ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।


ਇਸੇ ਤਰਾ੍ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਦਿਲੀਪ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।ਬਿਰਲਾ,ਟਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 650 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 2000 ਅਖ਼ਬਾਰ,30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ ਐੱਫ ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲ,245 ਰੇਡੀਉ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼,ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ,ਭਾਸਕਰ,ਜਾਗਰਨ,ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਗਮੋਹਣ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ 'ਸ਼ਾਖਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 101.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੱਬੇ-ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) 'ਚੋਂ ਬਲੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱੋਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ੱਿਵਤ ਮੂਜ਼ਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ,ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
98764-42052