ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਭਵਿੱਖ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ(ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਦਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ੳੁੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।ਖੈਰ,ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੜਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਟੀਆਂ-ਸਾਂਟੀਆਂ ਨੇ,ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿ ੳੁੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲੇਖ –ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਸਮਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ,ਹੱਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਨੇ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਭਟਕਦੇ , ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਦਂੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਓਪਰਾ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਦਿ।


ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ।ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ।ਪਰ ਧਰਾਤਲੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤਂੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ।ਇਹ ਕਾਲਜ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧੜਾਧੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ,ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਪਾਕੇ ਇਹ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 18000-20000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਲਣ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊ ,ਸੋ ਚਲ ਸੋ ਚਲ ਸਭ ਇਸ ਹੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀ.ਐੱਡ ਕੁੱਲ 50000/- ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 4500/- ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ਼ ਬੜੇ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿਸਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 5500/-ਰੁ. ਫੀ ਮਹੀਨਾ (ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ)। 5500/- ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਮਝੀਏ।ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ 132ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ( ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 136/-) ਫੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ, ੳਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੈ 5500 ਰੁਪਏ ੍‍ 30 ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ 183 ਰੁਪਏ ਫੀ ਦਿਨ।ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਪੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 50/- ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ,ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣੇਗੀ 11000/- ਰੁ. ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 1000/- ਲਗਾ ਲਉ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ 10000/- ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ,ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ,ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ! ਹੱਦ ‘ਚ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6000/-ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ।ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੋਜਵਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਇਮ ਕਰਨ ਦਾ।ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਾਪਦਾ ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ।ਇਹਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com