Friday, February 26, 2010
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਪਿਸ਼ਾਵਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰੌਤੀ (ਜਜ਼ੀਏ) ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਰੂਹ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਤਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ੳੁੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 174 ਹੈ, ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਫਲਸਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ੳੁੱਜੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰੱਤਖ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ : ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਬੀਤੇ ਛੱਬੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਢਾਈ ਟੋਟੜੂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਛਾਪਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਜਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਹੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਆਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸੱਜਣਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਖ-ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਬਣੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
--ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
(Mobile: +91 98 68 91 77 31) jaswantsinghajit@gmail.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment