ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ


ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਿਆਂ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਉ¤ਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਜ਼ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਰਗ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ/ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ‘‘ਪੈਨੋਜ ਏਸ਼ੀਆ’’ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉ¤ਥੇ ਦਸ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ• ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉ¤ਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਏਡਜ਼, ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ‘‘ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਨੀਡ’ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਡਰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉ¤ਚ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੜ•ਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਉ¤ਚ-ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਥੱਕੀਆਂ-ਹਾਰੀਆਂ, ਉਣੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੋਰ, ਉ¤ਠਣ-ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨਏਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਾਤਮਾ ਚੇਗ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ/ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਕਾਮਨ-ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਹਾ-ਐਲ-ਗਰੀਬ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢ-ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਆਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। 1925 ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ (ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ) ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਹਾ-ਮੋਹਸਿਨ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ-ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤਲਾਕ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਮਾਂ-ਇਰ-ਪੈਰ-ਇਰ-ਤਲੋਇ ਬਹਿਸ਼ਤੇ’’ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉ¤ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਹਤ-ਸਰਵੇ 1994) ਪਰ ਇੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਮਮਤਾ ’ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੱਟ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,‘‘ਮੇਰਾ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜੰਮਣੈ।’’ ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ-ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਉ¤ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਰਚ 1999 ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿੰਨੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੇ) ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਇਕਲੌਤੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਕ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇਗੀ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ੍ਯਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ• ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ।’’ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕਹਾਲ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400,000 ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਜੰਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ-ਉ-ਜਬਰ (ਜਬਰੀ ਧੱਕਾ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ-ਬਾਹਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਹੋਵੇ। ਜਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ >

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ