ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ..ਸਲਾਨਾ ਖੇਡ ਬਜਟ 4 ਕਰੋੜ..???

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਦਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹਲੋਰਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਂਵੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀਰੇ ਮੰਗੀ,ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ,ਸੁੱਖੀ ਸਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਚੈਨਲ,ਫਾਸਟ ਵੇ ਇਹ ਸਭ ਚੈਨਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜੋ ਰੁਲੀ ਖੁਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, 2007 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ 4-5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤਾਂ 'ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ' ਜਿਹੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ' ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ , ਇਹ ਆੳਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜਕਲ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਟੱਪੇਗਾ। ਘਰ ૶ਘਰ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੱਮਣ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਗੇ? ਜਾਂ ਬਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂੰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਗੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਕ ਗੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।( ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਫਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਜਵਾੜੇ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ) ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ।ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾਂ 8 ਏਕੜ ਲੈ ਦਿੳ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਗਾਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪਿਛੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆ ਗਈਆ ਹਨ, ਭਾਂਵੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦ ਖਿਡਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਗੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com