ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੱਥਰ ਤੱਕ

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਮਾਲਵਾ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਪਈ ਹੈ। ‘ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਮਾਲਵਾ’ ਹੁਣ ‘ਪਿਆਸਾ ਮਾਲਵਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ‘ਸਿਹਤ ਧਨ’ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਸੀ) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰੋਖੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਗਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ‘ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ’ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਧਨ’ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੈਚ’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 2472 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਨਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸੋਆਇਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 38, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 33, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 35, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 34 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 19.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਲ ਘਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 876 ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਜਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 43 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 69.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੁੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ’ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡ ‘ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ ’ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ’ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ’ਚ ਫੁਲੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ਾ, ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਲਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 20 ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਇਹ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 166 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਓ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਦਾ-ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।