ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਖਮਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੈਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਣਕਿਆਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਡੀਕਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ-ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਲਿੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲੇ-ਢਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ‘ਲੋਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸੰਦ, ਰਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਵਰਗ-ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਕੁੱਖ’ ਜਾਂ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਵਜੋਂ ਜੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਮ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਰਾਜ ਕਰਨਾ’ ਵਰਗੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੱਤਾ ਥਾਪਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਰਗੀ ਜਗੀਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ-ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਕੇਂਦਰ’ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਵੱਖਰੇਂਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਹਿੰਸਕ, ਬਰਾਬਰੀ-ਆਧਾਰਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਲੋੜਾਂ। ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਧੰਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ/ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਸਬੰਧਤ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ/ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰਦੱਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ (ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੂਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੁੱਖ’ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਘਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਣਗੌਲੀ, ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਰਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੌਪੜ-ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਚਪਨ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦੀਵੀ ਜੰਗ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਅੱਲ੍ਹੜ-ਵਰੇਸ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ-ਸਾਂਭਣ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਏਪਾ-ਮੌਤ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ, ਸੋਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਪਹੁੰਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ (ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ, ਮਮਤਾਮਈ, ਨਰਮ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
No comments:
Post a Comment