ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Sunday, July 4, 2010

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ


ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਮਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਮਝ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਤੇ 10 ਲੱਖੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਸਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ’’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਮੁਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਰੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ’’ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲੀ ‘‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’’ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਦੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ’’, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੌਰ ਤਿੰਨ ਮੰਮਿਆਂ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੰਡਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗ ਵੰਡ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ‘‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਮੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਿਟਨਾਂ ’ਚ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ‘ਸੀ’ ਕਰਾਈਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ‘‘ਸੀਆਂ’’ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਚੋਂ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਲੈਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੌਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਆਈਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਸੀਨ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰੱਟ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਜੀਵਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਝ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਕੈਨਵਸ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਥੰੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਹਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ‘‘ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’’ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77 ਫੀਸਦ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment