ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੈਗਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ''ਆਦਰ ਸਹਿਤ'' ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ,ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 'ਨੀਤੀ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ''ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ'' ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ,ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ, ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਏਸ ਸਭ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ,ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਅਖੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਿ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਏਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)
ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਬਿੰਦੂ 49) ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ( ਇਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਂ?) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਾਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਅਨਾਜ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ।)
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. . . ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਾ ਬਣੇ. . . ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੁੱਖੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ,ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡਿਊ ਵਿਚ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।) ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਪੜਿਆ ਹੈ ਡਾ. ਸਿੰਘ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
2006 ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਰਭ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਾ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, '' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।'' ਵਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਉਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ'' ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਵਤਮਾਲ ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਚਾਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੇਬਰਾਓ ਅਧਿਆਓ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜੋ ਅਕੋਲਾ-ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ,ਹਾਲਾਤ,ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੀਕ ਹਨ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।) ਇਸਦਾ 42ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ'' ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ'' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ,ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 'ਅਦੁੱਤੀ' ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ''ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ?)
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 2006 ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਅੰਨਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ
ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਿ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਏਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)
ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਬਿੰਦੂ 49) ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ( ਇਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਂ?) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਾਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਅਨਾਜ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ।)
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. . . ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਾ ਬਣੇ. . . ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੁੱਖੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ,ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡਿਊ ਵਿਚ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।) ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਪੜਿਆ ਹੈ ਡਾ. ਸਿੰਘ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ2006 ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਰਭ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਾ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, '' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।'' ਵਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਉਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ'' ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਵਤਮਾਲ ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਚਾਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੇਬਰਾਓ ਅਧਿਆਓ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜੋ ਅਕੋਲਾ-ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ,ਹਾਲਾਤ,ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੀਕ ਹਨ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।) ਇਸਦਾ 42ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ'' ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ'' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ,ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 'ਅਦੁੱਤੀ' ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ''ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ?)
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 2006 ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਅੰਨਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ
ਹਿੰਦੂ* ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
Anaj Punjab ch bahut Time ton kharab ho riha hai, 1997-98 ch Badal Govt had ordered to put Rice in whatever space the officials get in the area.FCI and others did do. In returns many of them were terminated as with passage of time whole rice was rotten.FCI officials( Lower staff below District Manager) were sent on compulsory retirement in last 4-5 years but their management don't want to solve the reason.Just one example How will u lift a gunny bag of 50 kg which don't have anything to hold on.
ReplyDeleteLabour put a Kundi( a metallic sharp thing) to pick it up and Bag is torn from that place.It happens many times whenever a bag is to be lifted.. Result 2-3% loss in transport...How u will save Food.Lower staff pays for this loss while Upper management won't pay any attention towards it.
ReplyDelete