ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ/ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 8000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ-ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸੰਜੀਦਾ-ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ-ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਭਾਸ਼ਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ-ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੇ/ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1528 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1853 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 1885 ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਰਘਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 22-23, ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।1984 ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ੳਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1986 ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 1990 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਸਾਰੀ 67 ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2002 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੁਰਖ਼ੀ, ਚੂਨਾ-ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਕੇ.ਐੱਨ. ਪਾਨੀਕਰ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਡੀ.ਐੱਨ ਝਾਅ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ, 14ਵੀ-15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਦਿਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ਾ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਫ਼ਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ?
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਜ ਸਿਬਗ਼ਤ ਉਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ, ਫ਼ਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਧਰਮ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਢਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ! ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਭਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ (Autocracy) ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ-ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖ਼ਕ--ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੁਰਖ਼ੀ, ਚੂਨਾ-ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਕੇ.ਐੱਨ. ਪਾਨੀਕਰ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਡੀ.ਐੱਨ ਝਾਅ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ, 14ਵੀ-15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਦਿਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ਾ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਫ਼ਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ?
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਜ ਸਿਬਗ਼ਤ ਉਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ, ਫ਼ਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਧਰਮ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਢਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ! ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਭਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ (Autocracy) ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ-ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖ਼ਕ--ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment