‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।’’-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ‘‘ਗੌਡ ਆੱਫ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਜ਼’’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਜੇਂਤੂ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੜਾਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਾਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਨ, ਫਿਰ 1975 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਕਸਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਸਲਵਾ ਜੁਡਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਲੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਅੰਰੁਧਤੀ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਣਗੇ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਨ,ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 9-11 ਦਾ ਵਰਲਡ ਟਰੇਂਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੰਦਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੁਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਥਾਪ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਚੱਲੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ,ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।

ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ’ਤੇ ਆਓ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖ਼ੇਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ,ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ,ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨੋ ਨੰਗੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ? ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।