ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ:ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਥਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੁ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ.?ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਸਾਫ ਨਾਲ..?ਅਸਲ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ(ਕਾਂਗਰਸ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਸੱਤਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..?ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੇਠਲਾ ਲੇਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।--ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਹਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਆਰਕਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜਦ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਖਤਗੀ ਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ,ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ।ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮਸਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ 1993 ਦਾ ਵਿਧਾਨ , ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ,ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ,ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲੇ, ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਵੇ।