ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ‘ਜੀਵ ਉਤਪਤੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਆਧਾਰਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੰਵਾਦ/ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਅਫਰੀਕੀ ਸਰੀਰ, ਜਰਮਨ ਸਰੀਰ, ਦਲਿਤ ਸਰੀਰ, ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਦਿ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਚੌਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਜੀ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਛੇਵਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋ-ਥਲੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸੌ ਇੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਠੰਢ ਨਾਲ, ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਸ ਅਹਿੰਸਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸੇ ਹਉਮੈ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ, ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ-ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਜੂਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੰਵਾਦ/ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਅਫਰੀਕੀ ਸਰੀਰ, ਜਰਮਨ ਸਰੀਰ, ਦਲਿਤ ਸਰੀਰ, ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਦਿ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਚੌਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਜੀ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਛੇਵਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋ-ਥਲੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਂਟਰ ਨਾਮੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ੀਨੋਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ (ਜ਼ੀਨੋਮ ਦਾ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਫਲ) ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੀਨੋਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਕਰਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਮਸਲਨ ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ, ਦਲਿਤ, ਆਦਮੀ-ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਵਰਗ ਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 
ਤੀਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਪਿਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ, ਰੰਗ/ਲਿੰਗ/ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਲਪਿਤ ਮਿੱਥਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਖਾਪ- ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਕਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ/ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸੌ ਇੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਠੰਢ ਨਾਲ, ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਸ ਅਹਿੰਸਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸੇ ਹਉਮੈ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ, ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ-ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਜੂਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment