ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਮਾਇਤੀ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ‘ਅੰਨਾ ਟੀਮ’ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਔਖ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟਮਈ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਇਤਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਰੋਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 87ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਿਬਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਸਤ ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਠ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਓਮ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਮਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਦੇ ਇਸ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਲਰਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ’ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ‘ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿੱਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ (ਜਨ) ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ‘ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ‘ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਾ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਅਤੇ ਤਜਿਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭੂੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ’ ਆਏ ‘ਸ਼ਰਾਬੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਰੋਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਵੇ? ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਵਾਮ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਾਇਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸੰਸਦੀਕਰਨ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ’ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਰ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉੇਬਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹਿਕਾਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।

ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ 'ਬੁਕਰ ਇਨਾਮ' ਜੇਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਬੀਬੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ-ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ' (ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇਕ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਲੇਖ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ "ਅਜੀਤ" ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।-

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ-ਸਮਝਣਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ- (1) ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, (2) ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, (3) ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅੰਨਾ, ਅੰਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, (4) ਜੈ ਹਿੰਦ।

ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਧਿਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। (ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।)

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਨਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

ਫਿਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਦੂਜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਨੇ ਜੇਲ• ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ•ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ• ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ। (ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 15 ਟਰੱਕ ਅਤੇ 6 ਕਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜੋ-ਚਿਕੜੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਲੀਲ•ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ,ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ।'

ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ,ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਆਕੜਖੋਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨਾਚ, ਹਮਲਾਵਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ (ਤਿਰੰਗਾ) ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ' ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ '1rmed forces special power 1ct' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ (ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਨ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ (ਜੋ ਅੰਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਭਾਵ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਰੋਮ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ, ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਜਾਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਜੈਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਜਨਤਾ' ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਪੂਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਜਨਤਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਜਨਤਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ 'ਜਨਤਾ' ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਭਾਰਤ ਅੰਨਾ ਹੈ' (dia is 1nna).ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂ9nਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਲਾਲਗੜ• 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਕੋ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਨੂਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਅੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ)।

ਏਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਲੇਗਣ ਸਿੱਧੀ (ਅੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ) ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਹਰੀਜਨਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਾਰ, ਇਕ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਕ ਲੁਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਲੇਗਾਣ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ (ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮਰਥਕ) ਅੰਦੋਲਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੇਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੀਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕਬੀਰ' ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 40,00,00 ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਨ ਕਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਲ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਜੇਲ• ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਖੁਦਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲਾਬਿੰਗ ਫੀਸ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛਿੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗ, ਬਸ ਇਥੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਜਾਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਖੇਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਨੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਪੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਹਲ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ,ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 367 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਅ ਕਿਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਂਝ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ ਅੰਕੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ,ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੌਣ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ,ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਢੌਂਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ,ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਚੱਲੋ,ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ...

ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਚਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਸੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਸੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਿੜ੍ਹਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਯ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 11,708 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 2009 ਵਿਚ 2010 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 3680 ਟਨ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2008-09 ਵਿਚ 947 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 19,163 ਟਨ ਚਾਵਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। 2007-08 ਵਿਚ 924 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 19,163 ਟਨ ਚਾਵਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2007-08 ਵਿਚ 924 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 615 ਟਨ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 3881 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ 458 ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜਿਲੇ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਨਾਜ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਖੈਰ, ਗੱਲ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਏ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ:-ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ,ਪੰਜਾਬ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਹਣ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ:-

1. ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
2. ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲ ਪਰਚਮ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
4. ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਕੇ ਜੀਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਨੋਟ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 21.08.2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

-----0------

ਭੂਮਿਕਾ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ•ਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ 5000-5500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਚ 24 ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਨ 2018 ਤੱਕ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਚ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ , 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 1 ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਿੱਗੁਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਚਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

੧. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2500 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ 40 ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ,ਲੁਹਾਰ,ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ,ਡੋਮ,ਜੁਲਾਹੇ ਅਤੇ ਛੱਜ ਘਾੜੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 1400 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੨. ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 1458 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 806 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 652 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ 140 ਏਕੜ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ।

੩. ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਉਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਹਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ(Susidiry) ਹੈ,ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੁਨਾਨੀ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਉਨਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ,ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ 'ਚ 'ਪਿਉਨਾਂ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪੀੜ,ਸਜ਼ਾ'। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

੪. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿ: ਸੂਚਨਾਂ (ਨੰ:88/210-5-6/3246) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1237 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਭੁਪਾਲ ,ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 783 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ,ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਦੀ 434 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੀ 18 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੂਜੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 223 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਕੇ 507 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 434 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 3.1.11 ਅਤੇ 4.1.11 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 17 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 166 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ,ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਏਕੜ 1ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ,ਜਲਬਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 16ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲਾਂ 16 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੀ 27 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲਾਂ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮਨਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

੫. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 1237 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 880 ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 166ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਫੁੱਲੁਵਾਲਾ ਡੋਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

੬. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ, ਉਪਜਾਉ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ,ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਥਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

੭. ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 62 ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 123 ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

੮. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

੯. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 23 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 23 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ (9ncentive) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ 80 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 77ਹਜ਼ਾਰ ਪਤ੍ਰੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 580 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 54ਹਜ਼ਾਰ ਪਤ੍ਰੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 166 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 23ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

੧੦. ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤ 11ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

੧੧. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਜੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

੧੨. ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
੧੩. ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿੰਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ•ੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ) ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

੧੪. ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 6 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 4 ਕਰੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਨ•ੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ,ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਣਾਂਵਾਲੀ 'ਚ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ਾ ) ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ•ਾ),ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇੰਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਥੇਹੜੀ, ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਬਬਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 2004 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ(14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 100 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ :

9. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲੱਗਭੱਗ 185 ਪ੍ਰੀਵਾਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖੁਸੇਗੀ।
99. ਪਿੰਡ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1458 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 652 ਏਕੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜੜਨਾਂ ਪਵੇਗਾ।

999. 14 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਘਰੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

9V. ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝੱਲਕਦਾ ਹੈ।

V. ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।

V9. ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 652 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 140 ਏਕੜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ

ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

V99. ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਨ•ਾ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ (3ompetitive 2idding) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪਿਉਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ -ਜਿਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ,ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਵਿਆਪੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

V999. ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ•ਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੂੰ 5 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਨੱਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ,ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ,ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ-ਜਿਵੇਂਰਿਹਾਇਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਨ•ਾ ਲਈ ਜਮੀਨ, ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9X. ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਇਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖੀਏ।

ਭਾਗ ਦੂਜਾ

੧. ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਾਡ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

੨. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ - ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

੩. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ (Mo”) ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਹਿਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਹਿਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

੪. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ (5nviromental 3learance) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ (P.P.P) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ (3ost-2enifits) ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
੫. ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਰੋਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਇਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

੬. ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਅਸਲ 'ਚ ਜਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਂ ਰਾਤੀਂ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

੭. 21 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ• ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਗ-ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਲਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੁਲਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.,ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

੮. ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਤਿੰਘ-ਤਿੰਘ ਕੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੯. ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਜਲਬਹੇੜਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ•, ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

੧੦. ਜਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ:

9. 21 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ - ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਔਰਤਾਂ, 47 ਮਰਦ ਅਤੇ 6 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਠਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਹਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਭੀਖੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

99. 22 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।
999. ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 166 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਲਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ।

9V. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈਕੇ, ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਫਿਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 166 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 880 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਖੀ ਠਾਣੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 107/151 ਸੀ ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਫੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ• ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੜ• ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ• ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

V. 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਝੱੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਮਾਂ, ਫੱਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਭੀਖੀ, ਢੈਪਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਕੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਘੜਿਆਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ 140, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ• 'ਚ 133 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ 40 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਫੜ• ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

V9. ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

V99. 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇਂ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੌੜ ਕੈਂਚੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।

V999. 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ - ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

9X. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜੇਲ• 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ ਮਘਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿੱਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ।


ਭਾਗ ਤੀਜਾ

੧. ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ - ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ“ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

੨. ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:

9. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

99. ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

999. ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

9V. ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ।

V. ਪਿਓਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

V9. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

V99. ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਢਾਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

V999. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲਿਓਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

''ਭੋਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ'' ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ

ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਦੋ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ''ਭੋਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ'' ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ । ਪਰ ਭੋਲਾ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋ ਅਨਜਾਣ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜੀਰੀ 'ਚੋ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲੁਪੇਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਛਿੜਕਦਾ ਹੋਣਾ । ਘੁਸਮੈਲੇ ਜਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੰਬੀ ਝੱਗਾ , ਮੈਲਖੋਰਾ ਡੱਬੀਦਾਰ ਪਰਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘਸੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹੇ ਸੈਂਕਲ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਆਉਦਾ ਚਾਲੀ ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਿਆ । ਭੋਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰੋ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।


ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਗੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ ਪੱਥਣਾ ਹੁੰਦਾ , ਚੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ , ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ , ਵਿਹੜਾ ਲਿੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਥਵਾੜਾ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਭੱਜੀ ਆਉਦੀ । ਬਲਬੀਰੋ ਕੇਰਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਂਦੋ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਤੇ ਗੁੰਦਵੇ ਜਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਈ ਕਹਿਕੇ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਕੇ ਬਲਾਉਣ ਆਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ ।

ਭੋਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੰਦ ਉਸਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਭੋਲਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਐਂਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਗੂੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਰ 'ਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਖੇਤੋ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਟਿਕਾਈ ਆਉਦਾ ਭੋਲਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ , " ਸੁਣਾ ਬਈ ਸੋਟੇ ਭਾਈ , ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਬੇ , ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਹ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ , ਜਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਾਹਨ 'ਚ 'ਖਾਰੇ ਝਿਉਰ' ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ।"

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਬੜੇ ਸਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਨਸਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਰਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ । ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ , ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਏਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਟੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ । 'ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਉਦਾ 'ਜੈਲਾ' ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ , ਅਖੇ '' ਭੋਲਿਆ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉਏ ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਉੱਧਰੋ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਣੀਉਂ" ਤੇ ਭੋਲਾ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ , " ਉਹ ਸੋਡੇ ਲੀਡਰ ਚੂਹੜੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਸਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਸਦੇ ਨੀਂ , ਜੇ ਸਾਲਿਉ ਡੂਢ ਬੋਤਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੀ ਵੀ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਨੂਣ ਤਿੜਕ ਗਿਆ" ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਂਉਦੇ ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋ ਗੱਲ ਨਹੀ ਔੜੀ ...

ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਭੋਲਾ ਕਿੱਧਰੋ ਦੀ ਆ ਟੱਪਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ''ਸੋਟੇ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ , ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੂਹੜੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦਾ , ਸੱਚ ਆਹ ਮੈ ਇਕ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾੜਚੂ ਜਹੇ ਬੁੜੇ (ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਤੀ , ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ , ਕੇਰਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸੋਡੀ ਖੂੰਜੇ ਆਲੀ ਟਾਹਲੀ ਨੀਂ ਤੀ ਹਿੱਲੀ , ਅਖੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਤੀ , ਸਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਥੋਥੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਸੇਤੀ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ।" ਮਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਭੋਲਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕਲ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ।ਮੈਨੂੰ ਐਵੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੋਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਮੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਾਂਈ ਉਹ ਥਾਈ ਆਲਾ ਮੋੜ ਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ...

ਸਟਾਲਿਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੇਖ਼ਕ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋਆਂ--ਰੋਜ਼ੀ ਸਿੰਘ

ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਸੰਤ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਬਣੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ (27), ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ (28) ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ (29) ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ’, ‘ਬੰਧੂਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਕਨਸੋਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਮਉਮਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ੀਨ ਅਲ ਅਬੀਦਾਇਨ ਬੇਨ ਅਲੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਛੇ ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਆਲਮੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਲੀਬੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ।

ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲਬੰਦ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਬ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ-ਢੰਗ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਸੰਤ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਓਸਲੋ (ਨਾਰਵੇ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੌਣ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ-ਬਾਤਨ ਦੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੌਕ ਪੌਵਲ ਵੱਲੋਂ 1968 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਜਮਾਇਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਂਥਨੀ ਬੀਵੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਕਸਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੁਖੀ ਨਸਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਸੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ 2006 ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੌਕ ਨੌਵਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਸੀ ਦੀਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭੁਲੇਖੇ’ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਸਲੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰੇਸ ਬਹਿਰਿੰਗ ਬਰੈਕਵਿਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੱਖੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਰੈਕਵਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਧਾਰਨਾ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਰਵੇ ਵਿਚ ਬਰੈਕਵਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਦਲੀਲ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤਬਕਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਪਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੌਰਾ ਜੌਹਨਸਨ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡਾਲਸਟੌਨ ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੰਥਾ ਡੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤੰਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੌਣ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਿਟ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਲ ਸਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਤੂ (ਪੈੱਟ) ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੌਕ ਡੌਕਟਰਾਈਨ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਮਏਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਸਰ ਹਿਉਜ ਔਰਡੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਡੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 400 ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕਸਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂਲੈਂਡ ਹਾਕਮਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬੇਦਲੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਗੁੱਝੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਲਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਝ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੂਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਲਾਗਤਾ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ, ਤਸ਼ਦੱਦ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਘੁਰਨੇ ਇਸ ਆਲਮ ਦੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਸੋਚ, ਵਕਤੀ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਮੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਅੱਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੇਸ ਬਹਿਰਿੰਗ ਬਰੈਕਵਿਕ, ਡੈਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਗ਼ਾਲਬ ਮੇਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੁਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਿਤਾਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।