ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Tuesday, April 10, 2012

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ:ਕਪਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ---- ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਤੋਂ ਮੰਡੇਲਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ?

ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ?
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਖ਼ਾਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਟਿਲਾ ਮਹਿਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਲਟਾਮਾਊਂਟ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਭੈਅ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ।'' ਅੰਟਿਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 27 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਪੈਡ, ਨੌ ਲਿਫਟਾਂ, ਝੂਲੇਦਾਰ ਬਾਗ਼, ਨਾਚਖ਼ਾਨੇ, ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਕਮਰੇ,ਕਸਰਤਖ਼ਾਨੇ, ਛੇ ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ 600 ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਹਨ। 27 ਮੰਜ਼ਲਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁਖ਼ ਲਟਕਵਾਂ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਜੜੀ ਘਾਹ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਹੈ—ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਿਓਂ-ਕਿਤਿਓਂ ਘਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਹਣੇ ਮੁਰੱਬੇਦਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ''ਬੂੰਦ- ਬੂੰਦ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ'' ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ। ਪਰ ''ਵਿਕਾਸ-ਉਛਾਲਾ'' ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਸੌ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਸੜਕ 'ਤੇ (ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ) ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸੀ, ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਟਿਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ, ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਫੇਂਗ ਸ਼ੂਈ ਬਾਰੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। (ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣਤ।) ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ''ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਂਗ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰ ਮਾਰਕੇ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੇ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ—ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਖੂਹਾਂ, ਪੱਧਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 80 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ) ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ 2.41 ਖਰਬ ਰੁਪਏ (47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਭੰਡਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਇਨਫੋਟੈੱਲ 'ਚ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਤ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ 27 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ-ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ, ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਲਾਈਵ, ਸੀ ਐੱਨ ਬੀ ਸੀ, ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਲੋਕ ਮੱਤ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਈ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਫੋਟੈੱਲ ਕੋਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 4-ਜੀ ਬਰਾਂਡ ਬੈਂਡ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ''ਸੂਚਨਾ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ''। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਟਾਟੇ, ਜਿੰਦਲ, ਵੇਦਾਂਤ, ਮਿੱਤਲ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਸਆਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਅਨਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ (1417)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌੜ ਯੂਰਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ- ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਲ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਟਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣਾਂ, ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡ ਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਮ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲਾਂ, ਜੈਗੂਅਰ, ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਦਾਇਵੂ, ਟੈਟਲੇ ਟੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਤਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦਾ ਬਰੈਂਡ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲੈਕਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ''ਵਿਕਾਸ-ਫੁਟਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰ'' ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਹਲਾ ਬਸਤੀ ਵਾਂਗ, ਇਸਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਟਾਟੇ, ਜਿੰਦਲ, ਐੱਸਆਰ, ਰਿੰਲਾਇਸ, ਸਟਰਲਾਈਟ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਮੂੰਹੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਮਰੁੱਛੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ— ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। (ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।) ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ''—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਕਾਰ ਸਨਅਤ, ਕੈਮੀਕਲ ਹਬ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੰਨ ਰੇਸਿੰਗ (ਇਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਵਾਹਣਾਂ ਦਾ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਾ—ਅਨੁਵਾਦਕ)—ਲਈ ਖੋਹਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।) ਸਦਾ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਦਰ ਅਸਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ''ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ'' ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ, 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਗੀਰੂ ਭੋਂਇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵਚਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਫੁਟਾਰਾ ਇਕ ਚਮਕੀਲੇ ਛਿੱਕੂ 'ਚ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ—ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਖ਼ੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੌਣਾ ਲਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਹੁਨਾਲ ਰੁੱਤੇ, 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਨਤਕ ਧਨ ਉਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2-ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਲਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਟੇਪਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਜੰਗ, ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਤਰੱਕੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਉਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

2005 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਾਕਸਾਈਟ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਢਰ ਤਰਕ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਨ ਬਾਬਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਹੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ''ਜਬਰ'' ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਣ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ'' ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। 2 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪਲਟਣਾਂ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ਸਣੇ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 37 ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਫੂਕ, ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਕੇ 600 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ੱਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 2009 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ''ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਲੜਾਈ'' ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ''ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ'' 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ''ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨਾ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖੇ–ਨੰਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ''ਰਾਖੀ'' ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ''ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ'' ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਵੀ ਘੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋਂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ, ਬਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ''ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ'' ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ।

ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿਖੇੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ
ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ- ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 69 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਡੀ ਬੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮ. (ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾੜ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ''ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ'' ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।) ਉਹ ਲੋਕ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਡੈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਲਪਾਸਰ ਡੈਮ ਹੈ। ਖਾਂਭਟ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਪਰ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਡ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।) ਕਲਪਾਸਰ ਡੈਮ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮ ਧੋਲੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਆ ਟਪਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ''ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ'' ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਧੋਲੇਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਸ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਜਨਵਰੀ 2011 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ (ਗਾਂਧੀ) ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸੌ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋੜਮੇਲਾ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 'ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ–ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੇਂ ਪਰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਹੂ ਵੱਟੇ ਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਜੋਸ਼ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਸਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਲੇਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੈਤਰੀਓਸ਼ਕ ਗੁੱਡੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਅਨੁਵਾਦਕ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਪਨੇ ਤਹਿਤ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ (4elhi
Mumbai 9ndustrial 3orridor—4M93) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਮੈਗਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਮਾਰਗ, ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਇਕ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਕਿਨਜ਼ੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 23।10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 31।4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ। ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਆ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੇ ਯੁੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ–ਤਰੀਨ ਮੱਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ''ਚੁਣਵੇਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਅਮਲ'' ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਸੋਂ) ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ''। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨ'' ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ''ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੀਡੀਆ'' ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ—ਮੱਧ ਵਰਗ, ਚਿੱਟ ਕਾਲਰੀਏ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ''ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ''—ਦੀ ਗਿਆਨ-ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹੀਨ ਕਲਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ, ਮੁੱਖ ਖਦਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ—ਫਿਲਮਾਂ, ਕਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘੜਮੱਸ ਜਿਸਨੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਝੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ, ਜੋ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਦ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਲਈ ''ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ'' ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ 'ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ' ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਾ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਅਰਾ) ਹੈ ''ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ''। ਜਿੰਦਲ ਸਮੂਹ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।) ਐੱਸ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਤਹਿਲਕਾ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਚਿੰਤਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ''ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸਾਂ'' ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਫਰਾਂਕ ਗੇਰ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੋਆ ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।) ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਿਓ ਟਿੰਟੋ (ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ) ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ (ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਾਰਖੁਆਂ ਨੇ 'ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਚਸ਼ਮਾ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖ਼ੇਮੇ ਦੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸੀ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ''ਰਣਨੀਤਕ ਬਰੈਂਡ ਮੈਨੇਜਰ'' ਫਰਮ ਕਾਊਂਸਲਿਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੇਖਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਹਿਤ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਟੀ ਵੀ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲੋਗੋ (ਇਸਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ : ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਫੌਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ) ਮਜਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਾਤਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। (ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾਰੁਲ-ਉਲੂਮ ਦਿਓਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸੱਦਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇਹ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਛੇੜਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁਧ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੋਹਾਂਡੀਗੁਡਾ 'ਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਗਦਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ—ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਘਾਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਜੋ ਬੇਪਛਾਣ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਫ਼ੋਟੋਨ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਚੀਨੀ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਟਾਟਾ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਕਿਤਾਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਟਾਟਾ ਕਾ ਨਮਕ ਖਾਤੇ ਹੈਂ।ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।ਜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖ਼ਾਲਸ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਕਦੇ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ-ਦਰ-ਕਚਹਿਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ! ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਓਪਰਾਹ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਪਰਾਹ ਵਿਨਫਰੇ—ਅਨੁਵਾਦਕ) ਆ ਪਹੁੰਚੀ! ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਫ਼ੀਸ ਕਲਾ ਦਾ ਢੌਂਗੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਾਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਊ ਦੁਨੀਆ ਸਟਾਰ ਚੈਂਬਰ, 3amera Stellata, 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਞ ਐਨਾ ਕਲਾਮਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਲਚਕ, ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸਨਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਫਰੇਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ) ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ : ਕਾਰਨੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਨੇਗੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਅਤੇ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੇ ਡੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਵਲੋਂ 1914 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਨ। ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਵਿਤੀ ਮਦਦ, ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੀ ਆਈ ਏ, ਬਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਕੇਂਦਰ (ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਗੋ ਰਿਵੀਰਾ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਦਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ।) ਜੇ ਡੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਹਾਮੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਰੱਬ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਬਲੋ ਨੈਰੂਦਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕੀਏ ਢਿੱਡਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ
ਕਾਤਲ ਮਿੱਠਬੋਲੜੇ, ਮੀਸਣੇ
ਸਿਲਕ, ਨਾਈਲੋਨ, ਸਿਗਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕ
ਗਲੀਜ਼ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ
ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਊਂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ,
ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰਦੇ
ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ-ਫੱਕਾ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ
ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਸੋਨਾ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਂਵਦੇ
ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਗਾਂਵਦੀ
ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਜਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਦਿੰਦੀ
ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੈਰੀ ਏ।
ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ
ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਚੁੱਕੀ
ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹੈ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਐ
ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ
ਇਕ ਸਵੇਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਧਾਵਾ, ਤੇ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ
ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਐ
ਪੈਟਾਗੋਨੀਆ 'ਚ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੋ ਗਿਐ, ਤੜ ਤੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਛੱਲ ਪਸਰਦੀ,
ਫੇਰ ਇਕਦਮ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਐ
ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਅੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ,
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਂਵਦੇ।

ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। (ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਨਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਛਾਲ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਬੇਅੰਤ ਸੰਖੇਪ ਸੰਧੀ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ? ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀਓਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ (ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ) ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!

1920 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦਸੌਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1924 'ਚ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਬਾਅ-ਸਮੂਹ ਹੈ—ਬਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ (3ouncil on 6oreign Relations—36R), ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 1947 ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ, ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 22 ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1943 'ਚ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 85 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1946 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ—ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ—ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰਜ ਵੁੱਡਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਚੇਜ਼ ਮੈਨਹਟਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।)

ਬਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ–ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ); ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗ਼ੈਰਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪਰਾਕੌਮੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਰੌਕੀਫੈਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਿਗਨਿਊ ਬਰਜੈਂਜ਼ਿੰਸਕੀ(ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਿਤਾਮਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ), ਚੇਜ਼ ਮੈਨਹਟਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ 1973 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜ–ਧਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। (ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਦਾ ਤਰੁਨ ਦਾਸ; ਇਨੋਫੋਸਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਈ ਓ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ; ਗੋਦਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਐਨ ਗੋਦਰੇਜ; ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਇਰਾਨੀ; ਅਤੇ ਅਵੰਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੀ ਈ ਓ ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ)। ਐਸਪਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਹਨ। ਤਰੁਨ ਦਾਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਸਪਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਮੈਕਿਨਜ਼ੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ) ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਐੱਫ ਆਰ, ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਪਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 1936 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਵੱਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)। ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ''ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ'' ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਕਾਰ ਸਨ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਰੈਂਡ (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। 1952 'ਚ, ਇਸਨੇ ''ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ
ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ'' ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਚਲਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾਏ ਹਨ—ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ''ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਟੀਚਿਆਂ'' ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਡਵਰਡ ਫਿਲੀਨ ਵਲੋਂ 1919 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਲੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ—ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਰੈਡੀਕਲ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੰਡ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲੀਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ''ਅਸਾਨ'' ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜੁੱਟੇ।ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਸਕੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ—ਇਕੱਲੇ 2010 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੁੱਕਾ ਛਾਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੁੱਕੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ।''ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵੀ। 1950ਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਮ-ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। (ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਓਦੋਂ ਗੁੱਟ- ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਲਕ ਸੀ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਸੀ।) ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1965 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਪਲਟੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। (ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੇ ਡੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।) ਇਹ 1973 'ਚ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਰਨੈਲ ਪਿਨੋਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। (ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।)
1957 'ਚ, ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਿਲੀਪਿਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 'ਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਮਨ ਮੈਡਸੇਸੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੁਬੂਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਸੇਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਇਕ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ''ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ'' ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹੁਨਾਲ 'ਚ ਚੱਲੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤਿੰਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ—ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ—ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ—ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ—ਉਹ ਗ਼ੈਰਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼'' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਲਟਾ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਖੋਹਣ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਹੋਰ ਕੱਸਣ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। (2008 'ਚ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਸੀ) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ''ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ'' ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਭਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਡਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧੌਂਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਞ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਪਰ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਜੋਨ ਰੋਏਲੋਫਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ: ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ'' ਅਤੇ ''ਇਲਾਕਾਈ'' ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਘੜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸੀ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ (”94) ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ'' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।) ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼'' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਬ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਕੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ, ਹਾਕਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਆਮ ਵਸੋਂ ਬਾਰੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਕਨੀ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫ਼ਤੂਰ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੰਕੜਾ ਭੰਡਾਰ, ''ਅੰਕੜਾਈ ਟੀਚਿਆਂ'', ''ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਫ਼ਰਦ'' ਦੇ ਫ਼ਤੂਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ''ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨਾਂ'', ''ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਿਐਨਾਂ'', ''ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ'', ''ਵਤੀਰਾ ਵਿਗਿਆਨ'' ਅਤੇ ''ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ'' ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਉੱਭਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਕੇ, ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ, ਇਕਹਿਰੀ, ਭਾਰੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਢੌਂਗ, (ਜੋ ਪਲ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਹਲਕਾਏ ਹੋਏ ਕੌਮਵਾਦ, ਨਸਲੀ- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਊਏ 'ਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਵਚਨ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਇਹ ਇਕ ਪੱਕਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਹਿਜਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ, 'ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਵੱਲ ਫਟਾਫਟ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ' ਜਾਂ 'ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਉਠਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਐ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ''ਆਜ਼ਾਦ'' ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ (ਜਾਇਦਾਦ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿੱਲੀ ਇਨਡਾਓਮੈਂਟ (16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਥੋਪਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ,ਓਦੋਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤਿੱਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇੰਨਬਿੰਨ ਓਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਵਾਹਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਰਿਸੀਵਰਾਂ, ਝਟਕਾ ਸੋਖਕ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਕਸਾਹਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। (ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।) ਇਹ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ) ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਖੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ''ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ'' ਹਨ। ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ ਜੀ ਓ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ।ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡ੍ਹਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਕੇ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ, ਲਿੰਗ, ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ, ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੌੜਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਗ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁੱਥਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ। ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਗਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਲਟਪੁਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੜੀ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ''ਅਧਿਕਾਰਤ'' ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 90,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਿੱਥ ਰੱਖਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ। ਇਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਢਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਬਿਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 60ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ
ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਔਖ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ।

ਵੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ: 'ਜਨਤਾ' 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ''ਇਨਕਲਾਬ'' ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ–ਰਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ; ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਰੋਹ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ,ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਦਾਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨਿਯਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਐਨ ਜੀ ਓਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦਾਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁੱਖ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ''ਸਿਆਸੀ'' ਸਰਗਰਮੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ''ਮੁੱਦੇ'' ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਕਰਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰ ਨਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ (ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਡ ਸਦਕਾ) ਉਸ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਾਂਗ, ਲੜਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੋਟੌਕਸ (ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ) ਨੂੰ ਪਰਾ੍ਹ ਧੱਕਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਕੇ ਲੁਹਾਕੇ। (ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੋਟੌਕਸ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।) ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਜਬਰੀ ਲੁਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜਬਰੀ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹੁਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਬਰੀ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ। ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸੇ ਨੇ 2001 'ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਓਹਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੇਠ ਭਿਆਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਬੋਲੀ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ''ਪੀੜਤ'', ਇਕ ਵੱਖਰਾ, ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਏਡਜ਼, ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਥ— ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਰੋਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਜਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਵਾਂਗ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਕਬੀਲਾ ਹੋਣ ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ''ਚਮਕਦਾ ਹੋਣ'' ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਲੱਮਡੌਗ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਫਿਲਮੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਬਚਿੱਤਰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾ– ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਨਵਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ, ''ਜ਼ਮੀਨ'' ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ: ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ''ਲੋਕ ਤਾਕਤ'' ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਡੀ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ (ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਪ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਨ-ਵਾਇਲੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 1970 'ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਾਉਣ'' ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਵਜੀਫ਼ੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚਧੂਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਜਿਤ ਸਬੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚਾਲੂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼, ਮੋਬਿਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ, ਯੂ ਐੱਸ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ- ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਚੈਪਲੇਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ''ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ''। ਇਹ 'ਮੁਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਅਹਿੰਸਕ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦਾ ਕੋ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕਥੱਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1978 'ਚ, ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਫਰੀਕਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ ਐੱਨ ਸੀ) ਉੱਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਸੂਖ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ (ਭਾਵ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ) ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਏ ਐੱਨ ਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏ ਐੱਨ ਸੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਟੀਵ ਬਾਈਕੋ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 27 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏ ਐੱਨ ਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ''ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ'', ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਇਨਾਮ—ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ—ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਜਰਨੈਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕ ਪੈਂਥਰ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਠੁੱਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਲਿਤ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਇਸਨੇ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।'' ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂਘ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦ ਚੁੱਕਕੇ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ ਢੋਹਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਐਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ਰਕਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ 'ਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ ਏ ਡਾਂਗੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਫੜ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੋਹ–ਭੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਕੁਲ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ''ਅਛੂਤਾਂ'' ਨੂੰ ਬੁਣਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਤਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ''ਭਿੱਟ'' ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ''ਅਛੂਤਾਂ'' ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਨੀ ਤੱਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਫੜ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990ਵਿਆਂ 'ਚ, ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਟਾਰ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਐਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਸਥਾ,ਹਾਵਰਡ ਬਿਜਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨੈੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਹਿਨੀ ਨੇ ਯੇਲ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਵਰਡ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਲ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਹਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਲੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਿੰਦਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (OR6), ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਫੰਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੌਕੀਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਚੇ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ''ਫੈਲੋ'' ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਟ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ: ''ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।'' ਅਤੇ ''ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜੰਗੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਊ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ'' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ''ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜੰਗ'' ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ''ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ'' ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਅਥੀਓਨ ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 2007 'ਚ ਰੇਅਥੀਓਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰੇਅਥੀਓਨ ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਚੋਖੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ) । ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। (ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।) ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ''ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ'' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ- ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ–ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ)। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ (ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ)। ਮਤਲਬ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣਾ, ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚੂਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਾਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਞ ਜੱਟ-ਜੱਫਾ ਮਾਰਕੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ 'ਸੰਸਥਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ'' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਬਰੁੱਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (ਜਿਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ''ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ: ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਇਕ ਵੱਧ ਮੋਕਲਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ''।) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਲਕਸਮਬਰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। (ਬੇਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ
ਕਾਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ!) ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਦਾਅਪੇਚਕ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕਾ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਥੋਪਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਰ-ਪੁੱਟ। ਇਸਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।'' ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਕ ਜਾਤ ਦੂਜੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਿਧਾਂਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ-ਫੁਟਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿਚ ਵੱਡੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ''ਕਬਰਪੁੱਟ'' ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਗ੍ਰਸੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ—ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ—ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ—ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਟਿਲਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ, ਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਤਾਲ 'ਚ ਸਤਾਈ ਮੰਜ਼ਲ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੀਲੇ ਸੁੜਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਦੌਲਤ 'ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਲਈ ਅੰਟਿਲਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਅੰਟਿਲਾ ਮਿਥਹਾਸਕ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਬੇਰੀਆ ਦੀ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਪੇਨੀਆ 'ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਗੋਥ ਨਸਲ (5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ—ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੇ ਛੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਅੰਟਿਲਾ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਕੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਹਲ ਵਤਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੰਟਿਲਾ ਨਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਕੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ? ਮੱਧ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਕੇ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕੜ-ਕੜ ਕਰਦੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਨਨ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਅੰਟਿਲਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਿਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਊ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੁਰਾ ਲਈ,ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈਏ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ +919463474342

No comments:

Post a Comment