ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਆਰ, ਦਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ ਸਕੇ।
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਾਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ
ਮੌਬ:-098718-60789ઠ
No comments:
Post a Comment