ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ

ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ 

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ !

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਥਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 11.7.2007 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੋਲਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਆਪਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਿਜ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਚਾਰਜਿਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25.6.2010 ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਸਪੌਡੇਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐੰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2010-11 ਦੇ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰ੍ਹੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋਗੇ।

ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
ਲੇਖਕ ਰਸਮੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹਨ।