ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ,ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਸੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗੂ,ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਕੇ,ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ੳੁੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਅਸਲ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ,ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ,ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ,ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ,ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੁੱਪ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੇਖਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਓਥੇ ਹੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੰਡੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜਿਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ,ਉਹ ਸੰਨ 2,000 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ,ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਲ਼ੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਕਕੋਰੀ ਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਕਿ “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ”,ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ।

ਕਕੋਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਝਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ,ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ‘ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ,ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ,ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ,ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ,ਟੈਂਡਰ,ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਥੋਂ ੳੁੱਠਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ) ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 150 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ।14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਸੀ ,ਸੋ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 22 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ.ਕੇ.ਦੂਆ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ,ਚੀਨ,ਬਰਮਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਰਮਾ ‘ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੀਡਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ “ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ” ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ,ਆਖਿਰ ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ।ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ “ਰਾਜ ਨਹੀਂ,ਸੇਵਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਤੇ “ਸੇਵਾ” ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ “ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
mob:09899436972
mail2malwa@gmail.com,malwa2delhi@yahoo.co.in

ਫੋਟੋਆਂ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਉ¤ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉ¤ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐ¤ਮ.ਐ¤ਲ.ਏ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੱਠਾਮਾਰਾਂ ਆਧਾਰਤ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਜੋ ਤੱਥ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ¦ਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ-ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਣ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ, ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਂਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਾਤਲ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਂਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਤਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਦ ਲਈ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਕੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂਣੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ‘ਚ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਐ¤ਮ.ਐ¤ਲ.ਏ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉ¤ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਕੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਕੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਰਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਘੋਲ ‘ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ, ਵਧੇ ਬੱਸ-ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਲਾ ਪਿੰਡ(ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ) ਨੇੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ, ਵਧੇ ਬੰਸ ਕਿਰਾਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ, ਜੇਠੂਕੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਜੇਠੂਕੇ ਦੇ ਦੇਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਘਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੱਠਮਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੱਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਦ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਜਮਾਤੀ ਖਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਉ¤ਠਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੇਖਕ:-ਪ੍ਰਕਾਸ਼

‘ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਰਫਲਾਂ....’

‘ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐ,‘ਰਫਲ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ।’ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਨੀ ਆਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੋਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਇੰਂਝ ਟੇਢਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ,ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ‘ਹੋਰ ਲਾ ਮੋਰਚੇ, ਪਾਤਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਝੱਲ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ।’ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪੋਤਾ ਨਿਰਉਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਕੇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਐ ਕਾਕਾ, ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਨੌਕਰੀ ਨੂਕਰੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ।’ ਬਾਬਾ ਇਹ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਪਿਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਏਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ‘ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਅਫਸਰੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ’ ਨੇਤਾ ਦਾ ‘ਅਸਲਾ ਲਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਰਫਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਸੀ, ਅੱਗਿਓ ਪੁਲੀਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਰਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ।

ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪਿਛੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ•ੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ‘ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।’ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓ ਬਹਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੈ, ਅੱਗਿਓ ‘ਰਫਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋਊ। ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ‘ਰਫਲਾਂ ਫੜਾਈਏ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ, ‘ਰਫਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਬਣਨਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਬਣੂ। ਕਚਹਿਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕਿਥੋਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਅਕਲ’ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਉਹੀ ‘ਅਕਲ’ ਜੋ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਾਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ‘ਅਕਲ’ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂਕੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਬੈਠੂਗਾ।

ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹੀਓ ‘ਅਕਲ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਦੰਮੂਖਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ’ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ•ਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ‘ਕੱਲਾ ‘ਕੱਲਾ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੌਲੇ ਨਾ,ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ‘ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ’ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਜਿਨੀ ਹੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰੇ• ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਨਾ ਚੋਰ ਪਚੱਕੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੇ ਕੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।


ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਤੇ ਕਦੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਖੇਮੂਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਐਮ.ਏ, ਬੀ.ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਐਮ.ਫਿਲ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟਪਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਰਫਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ’ਚ ਕਾਪੀ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਡਾਂਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਏਹ ਥੋਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੈ।’ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ’ਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੰਡਾ ਸੀਤ ਹੋ ਗਿਆ,ਅਖਬਾਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਫੋਟੋ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਧੂਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ‘ਹੱਕ’ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਣਭੋਲ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਣੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਧੜਾਧੜ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4900 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ‘ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ‘ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੌਂਕੀ।’ ਇਹ ਸੌਂਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਗੜੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਂਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਦਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿਛੇ ਜੁੱਤੇ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ’ਚ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਹਨ,‘ਰਫਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਚੁੱਕੋ।’ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰੰਜ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੰਤਾ ‘ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਤਿੱਖੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਹੀ ਨਾ ਵਿਛ ਜਾਣ। ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਤਾਰੀਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਹੱਲ ਸੋਚਣ।

-ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ--ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ।
ਫੋਟੋਆਂ--ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਪਿਸ਼ਾਵਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰੌਤੀ (ਜਜ਼ੀਏ) ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਰੂਹ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਤਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ੳੁੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 174 ਹੈ, ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਫਲਸਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ੳੁੱਜੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰੱਤਖ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ : ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਬੀਤੇ ਛੱਬੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਢਾਈ ਟੋਟੜੂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਛਾਪਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਜਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਹੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਆਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸੱਜਣਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਖ-ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਬਣੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

--ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
(Mobile: +91 98 68 91 77 31) jaswantsinghajit@gmail.com

ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਭਵਿੱਖ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ(ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਦਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ੳੁੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।ਖੈਰ,ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੜਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਟੀਆਂ-ਸਾਂਟੀਆਂ ਨੇ,ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿ ੳੁੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲੇਖ –ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਸਮਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ,ਹੱਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਨੇ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਭਟਕਦੇ , ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਦਂੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਓਪਰਾ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਦਿ।


ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ।ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ।ਪਰ ਧਰਾਤਲੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤਂੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ।ਇਹ ਕਾਲਜ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧੜਾਧੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ,ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਪਾਕੇ ਇਹ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 18000-20000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਲਣ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊ ,ਸੋ ਚਲ ਸੋ ਚਲ ਸਭ ਇਸ ਹੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀ.ਐੱਡ ਕੁੱਲ 50000/- ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 4500/- ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ਼ ਬੜੇ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿਸਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 5500/-ਰੁ. ਫੀ ਮਹੀਨਾ (ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ)। 5500/- ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਮਝੀਏ।ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ 132ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ( ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 136/-) ਫੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ, ੳਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੈ 5500 ਰੁਪਏ ੍‍ 30 ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ 183 ਰੁਪਏ ਫੀ ਦਿਨ।ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਪੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 50/- ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ,ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣੇਗੀ 11000/- ਰੁ. ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 1000/- ਲਗਾ ਲਉ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ 10000/- ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ,ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ,ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ! ਹੱਦ ‘ਚ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6000/-ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ।ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੋਜਵਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਇਮ ਕਰਨ ਦਾ।ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਾਪਦਾ ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ।ਇਹਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ - ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਵਿਖੇ
15-20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ
ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ
ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ
ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ (ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ), ਪਰ
ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਛੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ।

ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ
(ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ), ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਡੈਟ
ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ-ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ
ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ)।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਾ-ਜੀ (ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ) ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਵੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (ਨਜ਼ਾਇਜ਼) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ੨੧
ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕਠ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਲਖ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ
ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ
(ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ), ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਗੁਜਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 302, 307,324,323,148,149 ਅਤੇ 120B IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ
ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ੨੧ ਫਰਵਰੀ ਦਾ
ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?
ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ
ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖਿਆ (ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ)..
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ
ਅ. ਸ. ਆਲਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ "ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ"

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਂਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ’’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਂੇ, ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋ ਹੀ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਵਾਕੇ ਸਰਕੂਲੇਸਨ ਵਧਾਉਂਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠੁਠੇ ਫ਼ੜ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਸਮ ਦੇ ਮਿਹਣੇ, ਜੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੜਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਪਲੀਂਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਚਮਚੀ ਵੱਜਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਬਿਜਨਿਸ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕੂਲੇਸਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਿਜਨਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਉਂਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਠੋਲੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਇਉਂ ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਫੁੱਲਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗੈਰਤ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਉਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਪੱਲਿਓ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ - ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ‘‘ ਬੁਢਾਪਾ ’’ ਪੈਨਸਨ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨ ਜਿਨੇ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ ਲਵ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਹੱਦੇ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਂਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪੀ ਆਰ ਓ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੋਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਛੱਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਨੁਮਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਰਣਇੰਦਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਉਂਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਸਨ ਤੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਉਂਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਉੱਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਆਮਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਂਗਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਐਨੀ ਸੌਖ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ 20 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੁਮਾ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਆ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੋਰ- ਭੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ, ਸੱਟਾ ਲਗਵਾਉਂਣ ਵਾਲੇ, ਜੂਆਂ ਖਿੰਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ, ਅਨਪੜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਹਲਵਾਈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੈ ਹਨ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਲਮ ਨਵੀਸ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਨ ਯੋਗੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ--ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ।ਅਣਖੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਣਖੀ ਜੋ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਜਿਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਆਰ ਵਿਨੋਦ,ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜੀ,ਜੋ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੌਂਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੇਖਣੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਕ-2 ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਇਸਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂਪਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਓਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ,ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਣਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਲਮ ਘਸਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ੳਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ।ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕ ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਣਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਉਂਜ ਅਣਖੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ “ਭੀਮਾ” ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ,ਉਸ ਤੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਸਿਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆਂ ਹਨ।ਅਣਖੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ,ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ।ਅਣਖੀ ਵਰਗਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।


ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਜਮੇਰ ਔਲ਼ਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਖ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ,ਧਾਰਮਿਕ ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਹੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਣਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੰਡਾਇਆ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ।ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਹਰ ਨੌਂਜਵਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਤੇ ਆਖਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ।



ਪਿੰਡ ਧੌਲੇ ‘ਚ 1932 ‘ਚ ਜਨਮੇ ਅਣਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਿਆ।ਅਣਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ।ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਅਣਖੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਿਹਜ ਸੀ ਨਾ ਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾਵਟੀ ਪਣੇ ਵਿਚ। ਉਹ ਜੋ ਸੀ,ਉਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਅਣਖੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਅਣਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਅਣਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਔਕੜਾਂ ,ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਬਣਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲਵਈ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਚਿਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਖਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ।ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਲੇਖਕ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ,ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਨੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮੇਲਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਘੋਖ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਖੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ,ਇਹੀ ਅਣਖੀ,ਧੀਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ-ਸੁੱਖੀ ਬਰਨਾਲਾ

ਹਊਮੈ ਤਿਆਗ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ !

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ’ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਵਿਵਾਦਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਚਿੰਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਕਰ ਜੋੜ’ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ‘ਹਰਿ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ’ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ, ਪੰਜ-ਦਸ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ੳੁੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ।

ਕੀ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦੋ ਕਰ ਜੋੜ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ’? ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ: ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ੳੁੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਧ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਅਜੇ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਜ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਰਥ-ਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਨ-2003 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ (ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ: ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿਚ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹਮੇਂ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਿਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੁਟੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਲਰ’ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਰੰਭਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ।

ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ: ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਫਲਾਂ’ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ-ਬੁਲਾਰੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਦਰਜਨਾਂ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੇਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ-ਇਕ, ‘ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਬਿੱਧਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ’ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਲੰਮਾਂ-ਚੋੜਾ ‘ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤਾਂ ਲੁਆਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

….ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ, ‘ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਣ। ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ’। ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ‘ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਣ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਿਜ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਰਾਇ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
(Mobile: +91 98 68 91 77 31) jaswantsinghajit@gmail.com
Address: Jaswant Singh ‘Ajit’, 64-C, U&V/B, Shalimar Bagh, DELHI-110088

‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਤਕਦੀਰ ਫਰੋਲਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ‘ਖੁਦਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ,ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਧੰਨੇ ਭਗਤ’ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਝ ਕਿਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਰੇਤ। ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ’ ’ਚ ਖੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਡੋਲੀ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਅ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ,ਬਾਪ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ‘ਜੈਲਾ ਸਿਓਂ ਨੇ ਏਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ’। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੈਲਾ ਸਿਓਂ,ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਫਰ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ,ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ‘ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ’ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ‘ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ’।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁੁੱਸੇ। ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਢ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਬੱਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਪਾਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਸੁੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ‘ਵਿਦਰਭਾ’ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ,ਜਾਅਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਜਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਸਭ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਚੋਂ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਲ 1970-80 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਨ। ਬੱਚਤ ਹੀ ਬੱਚਤ ਸੀ। ਸਾਲ 1980-90 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਪਰੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1990-2000 ਦੇ ਸਮਾਂ ‘ਸੰਕਟਾਂ’ ਦਾ ਸੀ। ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ।

ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੂਰੋਂ ਸਨੋ ਫਾਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ‘ਜੱਗੇ ਜੱਟ’ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ। ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਹੋ ਫਸਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਹੋ ਫਸਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਅ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕੇ। ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਪਰੇਆਂ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।


ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਟੀ.ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਟੀ.ਬੀਜ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਟੀ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ¦ਮਾ ਚੌੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਟੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ,ਆਖਰ ਇਸੇ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਹ ਬੀ.ਟੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਈ ਮਿੱਲੀ ਬਿੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ.ਐਮ.ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ,ਉਹ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ,ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ,ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ,ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਅਣਪੜਤਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ 11.17 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਗਲੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ 9.97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਚ.ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀ ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ 21064 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਇਕੱਲਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ 75 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਘੱਟ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਝੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹ

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 129 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ’ਚ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤਰਫੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 245 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2662 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ‘ਖੁਦਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਉਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਸੂਤ ਅਟੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਐ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਅ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਧੀਅ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਠੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ‘ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ ਮਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜਾ ਚਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਰਧ ਚਤਿੰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਹੀ ਢਾਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਨਾਲੋ ਮੂਲ ਪਿਆਰਾ,ਸ਼ਾਇ²ਦ ਇਸ ਅਖਾਣ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੱਥੋ ਕਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ।

-ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ--ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ।

ਫੋਟੋਆਂ--ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ

ਨੇਕੀ ਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ

ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋਂ ਓਧਰ ਦਰਿਆ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇਕੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨੇਕੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਕੀਬਾਜ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਪਤਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਾਘਾਟਨ ਕੀਤਾ= ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁ ਚਰਚਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾਨ ਲਿਆ=ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ।

ਬਹੁ ਚਰਚਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟ ਨੇ ਲਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸੇ=ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੇਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰਿਟਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਤ ਨੇਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੂਸਬੁ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਸਬੂ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਓਪਰੀ ਖੁਸਬੂ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਪਰਮਾਨੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਜੋ ਨੇਕੀ ਰਿਟਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਨੇਕੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਅੱਜ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਂਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਰਿਟਰਨ ਓਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਾ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਾ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸੇਕਸਨ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਉਂਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਟਾਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਟਾਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ? ਇਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਈ ਸੋਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਨੋਲਜੀ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ।

ਅਪਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ । ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਪਸਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਰਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਾਰਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰੋ, ਕੈਸ ਟਰਾਂਸੇਕਸਨ।

ਨੇਕੀ ਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੁੱਟ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !


ਮੂਲ ਲੇਖਕ-- ਅਲੋਕ ਪੁਰ੍ਯਾਣਿਕ

ਅਨੁਵਾਦ --ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਈ 1 ਮੁਤਾਬਿਕ ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ,ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣ ਲਈ,ਅਸਲ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ,ਹਵਾਈ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਏਸ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਕਣ ਕੰਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ,ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ।ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਦ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ਼.(ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ) ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦੇ ਛੱਡੀ।ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।ਓਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤੋਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਭ ਲਈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ‘ਚ ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਖ਼ਫਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ,ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਠੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਖੋਈ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਠਾਕਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵਲੋਂ ਖੋਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਮਰਾਠੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪਰਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਠਾਕਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਭੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਯਾਨਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿ “ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਨਗੇ”।ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜਾਏ।ਜਦੋਂ 1992 ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ।ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ,ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੱਖਣ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣ”।ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ।ਸੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਊਧਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੁਮੀ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।


ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਤੇ ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੇਢੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ੳੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਈ।ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੀਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।ਵੈਸੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿਦੰਬਰਮ,ਦਿਗਵਿਜੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ,ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਏਨੀ ੳੁੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਹੀਓਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਟਨੇ ‘ਚ ਬੈਠਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅਸਲ ‘ਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੋਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪਰਖ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ੳੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 120 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਬਕ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵਿਦਰਭ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਵੇ,ਇਸੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ,ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ੳੁੱਤਰੇ,ਉਹ ੳੁੱਤਰਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ..?


ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ(ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ) ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਉਸ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ੳੁੱਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 1930 ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਹਿਲਟਰ ਤੇ ਮਸੋਲਿਨੀ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ,ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਕੇ,ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਹਿਟਲਰਾਂ ਤੇ ਮਸੋਲਿਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੁੰਦੀ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
09899436972
mail2malwa@gmail.com,malwa2delhi@yahoo.co.in>