ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਹਾੳਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆ ਕਮੀਆਂ ਇਸਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਰੁਪ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈੱਚ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਮਾਂ- ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ , ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਆਦਿ ਸੌ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੱਜਿਆ૶ਪੁੱਜਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ- ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਕੇ ਬਣਾਈ ਜੁੰਡਲੀ (ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਗੁਲਾਮ) ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰਸੈਪਸ਼ਨਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 5-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ-ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ਾਬਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ( ਇਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ )। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਕਦ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਦਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ( ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਕਰਾਉਦੇ ਸਨ ।

ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ (ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਫਿਰ ਫੀਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਪਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲ, ਕੰਮਪਿਊਟਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਣਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ - ਨਾਜਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੀ.ਆਰ.ਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਮ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਕੁ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹੇ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ । ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਦੇ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਲਾਲ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰੂਪ 'ਚ 20-25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਕੁ ਲੱਖ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਨਿਰੀਖਕ ਟੀਮ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।ਇੱਕ -ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5-6 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਰੀਖਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰਾਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਕ ૶ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਰਾਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਪੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ૶ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਇਦ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫ਼ਨ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ( ਵੱਖ-2 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ, ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ) । ਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਉਗੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਾਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੱਝ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ? ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸੁਣਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ 2010-2012 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ( ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ)।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,।


ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਦੇ- ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ੳਦਾਹਰਨ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ( ਬਠਿੰਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ) 'ਚ ਇਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ਼, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਨੇਤਾ ( ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਭ ਇਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਹੈ 50000/- ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3300/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਾਂ! ਮੇਰੀ ਉਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੋਰਡ ( ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾੳਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 450 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਰਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 3300 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ । ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੜਣਗੇ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ( ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।)

ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿੳਂਕਿ ਇਕ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਨ।ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਸਲ ਵਲੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਵਿੱਥਿਆ ਲਿਖਾਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com