ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2116 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 1757 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਬਾਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਵਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਖ ਵਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਧਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ''ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ'' (ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਜੀ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਝੱਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ,ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਵਰਗੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਲੌਗ ਅਤੇ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਮੁਤਬਾਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਖੁਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 24 ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਗਊ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 84 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਟਾਈ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਰੁਚੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਸਜੀਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਿਰਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਚੋੜਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਚੁਣਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਹੱਲ ਕਰਨ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਾਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ²ਸ਼ੁਰੂ-²ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਧੰਗੇੜ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਭਰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਇੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਬੌਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਹਲਣ, ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਉਚੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋਹ-ਜਕੜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੀ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਤਿ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉਪਰ ਕਾਟੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਰਗ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗਸਾਰੂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

-ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ