"ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦ" ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ

ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਗਿਆ,ਓਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ,ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ''ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਪੀੜੀ ਵਾਲਾ ''ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਹੈ।ਖੈਰ,ਓਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ,ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀਅ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ।ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ,ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਡਾਗਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ૴??ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆਰਥਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ।ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਮਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਮੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਡਿਤ'' ਦੇ ਓਪਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ''ਟਰੇਡਯੂਨੀਨਿਜ਼ਮ'' ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆਰਥਕਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਬਦਲਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ ਕਈ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਸਲਨ ,ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੀੜਤੰਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁੰ ਇਕੋ ਹੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨਾਅਰੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ'' ૴.ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਇਕੋ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਜੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ,40-40 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ''ਪਰਿਵਾਰ'' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੈਰ,ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਲੋੜ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ 'ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
mail2malwa@gmail.com,malwa2delhi@yhaoo.co.in
09899436972

ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ