ਬੰਦ ਗਲੀ ’ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੀਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਸਾ ਖੁਰਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਜਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1967 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਥਾਹ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਭਰੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਭਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕੜੇ ਹੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜਾ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ’ਚ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 71,000 ਹੈ, ਜੋ 10 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਚਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਕ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤਕ, ਸਭ ਥਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਘਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਓਪਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਮਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ਼ਕ---ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ