ਸੰਸਦੀ ਲਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਸੱਚ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਤਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ, ਜ਼ਿੱਦੀਪਣ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ) ਜਾਂ ਤੁਛ ਬੁਰਜੂਆ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 


ਕਈ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢਹਿ-ਝੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਤਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧੁੰਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਾਪਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਟਨਾ (ਮਾਰਚ ਵਿਚ) ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ) ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੁਸ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2004-09) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ 34 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੁਸ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੌਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਲੋਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ, ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ 1930 ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ?


ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ,ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।