ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਰੂਦ ਦੀ ਬੋ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁਕਾ ਹੈ ।ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਖਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਹੂਣਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਕਸਲਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ  ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਨਫ਼ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ।ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ।ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁੱਧ ਕਲਾ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ  ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਵਾਸੀ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਖੜੇ ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੰਤੁਲਤ ਹਨ ,ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ ।

ਜੰਗਲ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਜੰਗਲ ਖੋਹਣ ਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ , ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਸੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ , ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਤਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੀ.ਐਮ. ਯਾਨੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਅ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਉਦਯੋਗ,  ਮਾਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਰਤਨਜੋਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਆਦਿ  ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਲ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ।ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਰਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖ਼ੋਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ।ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੱਲਕੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਮੱਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਹਨ।