ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਲੇਖਕ

ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ 'ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ' ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛਾਪਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ।ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।।ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ  

ਲੇਖ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।ਲੇਖਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ “ਸਫਲ” ਵੀ ਰਹੀ। “) ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਲੋਟੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (“ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।”)ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਖਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੇ ਕਿ "ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਸਕੀ।" ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ।

ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਸ ਜਾਇਜ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ’ਚ ਪਈ ਹੈ।" ਲੇਖਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸਮਝ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਕਾਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ।


ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਮੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟ,
ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ, ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ
ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਜਿਮੇਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਆਮ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਮੇਂ
ਸੇਲਬਰਾਹ ਜਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ
ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ।


ਲੇਖਕ ਛੋਟੀਆਂ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਖੁਦ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ"
ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ (ਬੇਜਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ
ਤੇ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਏ ਹੋਏ
ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾ ਤੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਲਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ,ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਅਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਭਖਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਦਲ ਵੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲ  ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਫਲੈਟ - ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਹ ਰੋਡ-ਮੈਪ
ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਖਕ ਉਸਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੱਸ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ
ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ
ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ
ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੰਗਾ ਮਸਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਹੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਐਸ ਯੂ(ਰੰਧਾਵਾ)ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।