ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਬੰਦੇ..

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਓਸ ਪੀੜੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ "ਸ਼ਬਦਾਂ" ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ---ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਅਲਵਿਦਾ

ਤ੍ਰਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲ ਵਸੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਸੀ।

ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਗੜ-ਪਿਛੜ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੁਰੇਦਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਉਦਪੁਰ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਪੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਗਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ?’’ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿੱਝਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ‘‘ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ।’’ (ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਖਿੱਝ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।) ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰੀ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਾੜੀ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ। ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨਿਬੜਨਾ। ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਖਿੱਝਣਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੈਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜ ਕਰੀਬ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹੋਂ ਤਾਂ ਥੈਲਾ ਭਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਟੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਭਰੋ।’’ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।’’ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ‘‘ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੁੱਕ, ਥਾਲ, ਤਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜੀ ਲੈਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਸਿਆੜ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਕਾਸੋ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆੜ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।’’ ਵੋਟਾਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ। ‘‘ਮੈਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਨੇ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੀ’’ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ?’’ ‘‘ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਬਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ‘‘ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਓ! ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ।’’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ‘‘ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰ।’’ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ-ਜਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਹੀ-ਪਾਂਧੀ ਲਈ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਜੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ

ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਹੈ।ਉਹ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ “ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਰਾਸੀਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ” ਲਿਖਿਆ,ਜਿਸਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ।ਸਿਗੂੰਰ,ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਮੌਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਿਆ,ਤਾਂ ਬੰਗਲਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ,ਜਿਸ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਿਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੀਦੈ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ‘ਚੋਂ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਨੀਮੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਬੀਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਲਾਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ 8 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਸੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।ਸਰੁੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤ-ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ 'ਤੇ ਟੰਗਕੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ।ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ ? ਪਿਛਲੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੜਾਕਾਟਾ ਤੋਂ ਕੇਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਮਣਿਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 3 ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੋਧਰ ਮਹਿਤੋ,ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਸਕੇ,ਰਾਜਾ ਸਰਖੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਤੇ “ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੀਦੈ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੁੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.?

ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਦੇ ‘ਹੈਪੀ ਹੰਟਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ” ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਓਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਬੁੱਧਦੇਵ ਨੇ ਓਥੇ ‘ਸੇਜ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।‘ਸੇਜ’ ਦੇ ਲਈ 352.86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਫੌਜ(ਹਾਰਮਾਦ ਵਾਹਿਣੀ),ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜ ਦਸਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ 29 % ਅਬਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ 35 % ਅਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ,ਸੜਕਾਂ,ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀ ਪੀ ਐਲ਼ ਕਾਰਡ,ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ,ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ।ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ?ਮੈਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੂਰਲੀਆ ‘ਚ 1977-80 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲ ਸਨ।33 ਸਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਗਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਜੋ ਜੰਗਲ ਬਚ ਗਿਆ,ਉਸਤੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਕੜ,ਪੱਤੇ,ਫਲ,ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦਿਖਾਕੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।ਹਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਦੇਵ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਜੋੜੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?ਬੁੱਧਦੇਵ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਲਮੋਹਨ ਟੁਡੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?ਲਾਲਮੋਹਨ ਟੁਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਫੌਜ (ਹਾਰਮਾਦ ਵਾਹਿਣੀ) ਨੇ 56 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੁੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ।ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ।ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਬਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲ਼ੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ “ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੀਦੈ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ।ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ?ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੁੱਧਦੇਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸੇ ਲਈ “ਬਦਲਾਓ” ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਵੀ ੳੁੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਰੇਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਮਤਾ ਨੁੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧਦੇਵ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ,ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ,ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੱਬਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ : 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ 70 ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 483 ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਫ਼ਾਸ ਤੇ ਫਾਹਾ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 483 ਖ਼ੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਛੂਹੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 193 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 483 ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਸਤ 47 ਹਜ਼ਾਰ 347 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 42.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵ 5 ਹਜ਼ਾਰ 468 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸੀ ਵਰਗਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।


ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਦਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਜਦ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਟ ਬਖਤੂ, ਮਾਨਵਾਲਾ, ਮਲਕਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 9 ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਓਂਕੇ, ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6=6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਆਪ ਲਾਉਂਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ ਦੇ 5 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4=4 ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 64 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਂ। ਬਲਾਕ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੇ 4=4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 57 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਗਵਾਉਂਣੀ ਪਈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 8=8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 58 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ 11 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਚੁਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਪਿੰਡ ਬੁਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਲੀਕੇ ਦੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕੀਤੀ।

ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 48 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਨਥਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ 5=5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ 4=4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਤਲ ਦੇ ਸਾਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਲਾਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 43 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 10 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 44 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਜੈਕਟ ਕਾਰਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖ਼ਤੌਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਸਤ ਆਮਦਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ 701 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ 47 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਸਰਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

"ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦ" ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ

ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਗਿਆ,ਓਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ,ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ''ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਪੀੜੀ ਵਾਲਾ ''ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਹੈ।ਖੈਰ,ਓਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ,ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀਅ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ।ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ,ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਡਾਗਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ૴??ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆਰਥਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ।ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਮਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਮੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਡਿਤ'' ਦੇ ਓਪਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ''ਟਰੇਡਯੂਨੀਨਿਜ਼ਮ'' ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆਰਥਕਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਬਦਲਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ ਕਈ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਸਲਨ ,ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੀੜਤੰਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁੰ ਇਕੋ ਹੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨਾਅਰੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ'' ૴.ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਇਕੋ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਜੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ,40-40 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ''ਪਰਿਵਾਰ'' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੈਰ,ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਲੋੜ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ 'ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
mail2malwa@gmail.com,malwa2delhi@yhaoo.co.in
09899436972

ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2116 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 1757 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਬਾਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਵਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਖ ਵਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਧਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ''ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ'' (ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਜੀ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਝੱਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ,ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਵਰਗੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਲੌਗ ਅਤੇ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਮੁਤਬਾਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਖੁਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 24 ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਗਊ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 84 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਟਾਈ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਰੁਚੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਸਜੀਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਿਰਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਚੋੜਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਚੁਣਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਹੱਲ ਕਰਨ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਾਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ²ਸ਼ੁਰੂ-²ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਧੰਗੇੜ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਭਰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਇੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਬੌਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਹਲਣ, ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਉਚੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋਹ-ਜਕੜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੀ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਤਿ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉਪਰ ਕਾਟੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਰਗ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗਸਾਰੂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

-ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਹੰਟ !--ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬੁਕਰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ।ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੁੰ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ''ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਤੋੜ ਮਰੋੜਕੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ।ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਟੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ(ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ)(ਜਮਹੂ੍ਰਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।ਅਗਲੇ 'ਚ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੋਈ।ਇਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜਕੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਈ,ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।ਇਸਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ ''ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ,ਖੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ''। ਖ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੇਖੋ:

''ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ''।

'ਨਕਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ,ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਨੁਮਾ ਉਤਪੀੜਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ'।

'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਸਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੇ।ਪਰ ਇਹ ਇਥੈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 76 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ'' ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੈਂ ਬਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂ।ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ..ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।-ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 76 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ'' ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਆਫ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਦੋਨੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ।

ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹਨ।ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੈਂ ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਤੇ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ,ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ,ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾੜ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਾ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੀ ਉਹ ਬਾਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।

ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀ।ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਇਕ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ..ਇਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤ !

4 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ'ਤੇ ਆਏ।ਇਕ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ।ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਓਥੇ ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਕਾ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ।ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ,ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ?ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਸੀ।''ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ'' ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,ਜਿਸਦੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਟਕ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈ ''ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਕਮਰਾ ਛੱਡਕੇ ਜੰਗਲ ਆਵੇ ਅਰੁੰਧਤੀ' ਜਿਸ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਪ ਹੈ,ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਆਵੇ।ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਂ।

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 35ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ(ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਰਹੀ) ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ-ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ-ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ ਐਨ ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਿਅਸਤ ਨੁੰ ਘੋਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ-ਕਰੋਪੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁੱਖ-ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਗੁੱਸੇ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ' ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 'ਮਰਜੀਵੜੇ' ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ 'ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਾਕੇ ਤੋਂ 38-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ ਛੇ ਕੋ ਹੁਆ ਉਸ ਕਾ ਮੁਝੇ ਦੁੱਖ ਹੈ।' ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਣੇ-ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ' ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਚੋਟ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ 'ਮਨ' ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੀਨਮੇਖ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ' ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਮੁਆਫ਼ੀ' ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਜਪਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਜਾਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆਦਿ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਉਤੇ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ' ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 1919 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਪੈਨਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਉਹ (ਡਾਇਰ) ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ।

ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਇਹ 'ਦੋਸਤਾਨਾ' ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ।' ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਕੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ?' ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਢੇ-ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬਣਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ' (ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ 'ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ' ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਮੁਖਧਾਰਾ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 'ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ' ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਉਠੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ' ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਨੈੱਟਵਰਕ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕਾ' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ 'ਦੁਰਗਾ' ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

1980ਵੇਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ 'ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ਼ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ' ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼ੈਤਾਨ, ਖਲਨਾਇਕ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 'ਹਊਆ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੀਡੀਆ' ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪੁਆਈ ਗਈ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕੋਲ 'ਸੰਸਾਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ' ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
84 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ

ਕੁਝ ਇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦਆਲੇ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁੰਘੀਆਂ ਭਰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ।ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਵਾਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲ ਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਟੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਇਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਹਨ।ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁਛ ਕੇ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੋ ਸਵਾ ਸੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੂਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 1-2 ਡੰਗਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੌਕਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁਟ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ।ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਾਹ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੜਦੀ ਉਮਰੇ ਅਕਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਸਿਗਰਟ 'ਚ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੁਤ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ।ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 365 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਝਿੜਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸਨ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਨਮੂਜ, ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤ ਲਈ ਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡ-ਤੜਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਲਤ ਝੱਲਣਾਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ।ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋ-ਧਾਰੇ ਉਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਵ-ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰਤ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਮਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਅਸਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੇਜੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਟੁਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 'ਬਾਹਮਣਵਾਦ' ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਬਜ ਟੋਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਜੇ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖਾੜਿਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਵਾਂਉਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।

ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਜਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
ਫੋਟੋਆਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ

ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਹਾੳਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆ ਕਮੀਆਂ ਇਸਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਰੁਪ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈੱਚ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਮਾਂ- ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ , ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਆਦਿ ਸੌ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੱਜਿਆ૶ਪੁੱਜਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ- ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਕੇ ਬਣਾਈ ਜੁੰਡਲੀ (ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਗੁਲਾਮ) ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰਸੈਪਸ਼ਨਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 5-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ-ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ਾਬਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ( ਇਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ )। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਕਦ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਦਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ( ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਕਰਾਉਦੇ ਸਨ ।

ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ (ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਫਿਰ ਫੀਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਪਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲ, ਕੰਮਪਿਊਟਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਣਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ - ਨਾਜਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੀ.ਆਰ.ਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਮ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਕੁ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹੇ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ । ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਦੇ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਲਾਲ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰੂਪ 'ਚ 20-25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਕੁ ਲੱਖ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਨਿਰੀਖਕ ਟੀਮ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।ਇੱਕ -ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5-6 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਰੀਖਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰਾਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਕ ૶ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਰਾਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਪੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ૶ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਇਦ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫ਼ਨ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ( ਵੱਖ-2 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ, ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ) । ਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਉਗੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਾਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੱਝ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ? ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸੁਣਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ 2010-2012 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ( ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ)।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,।


ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਦੇ- ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ੳਦਾਹਰਨ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ( ਬਠਿੰਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ) 'ਚ ਇਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ਼, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਨੇਤਾ ( ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਭ ਇਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਹੈ 50000/- ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3300/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਾਂ! ਮੇਰੀ ਉਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੋਰਡ ( ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾੳਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 450 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਰਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 3300 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ । ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੜਣਗੇ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ( ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।)

ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿੳਂਕਿ ਇਕ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਨ।ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਸਲ ਵਲੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਵਿੱਥਿਆ ਲਿਖਾਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com

ਇਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਕੀ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਾਕੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ- ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਮੀਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫਤ ਪਾਸ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ।

ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਹੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ, ''ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ ਅਰਜੁਨ ਹਲੱਪਾ ਕੌਣ ਐ?'' ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ , ''ਮੈਂ ਹੂੰ।'' ਅੱਛਾ ਆਪ ਯੇਹ ਬਤਾਏਂ૴૴ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਲੱਪਾ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਸ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ-ਮੁਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਕੇ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਏ ਕਿ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 'ਖਾਸ' ਨੇ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਾਮੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦੋ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ-ਬਹਿਣੀ 'ਨਵਾਬਾਂ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਐ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ। ਜਦਕਿ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ) ਲਈ ਫਲੈਟ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆਂ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ (ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ!) ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐ!

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਐ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਕੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੱਲਮ-ਕੱਲੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 'ਬਗਾਵਤ' ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਕੀ-ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੀ.ਵੀ.-ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ (ਕੀਤੀਆਂ) ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ''ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ'' ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ''ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ।''

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
npsjagdeo@gmail.com

…ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ

ਸਿਕੰਦਰ’ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਤ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਗਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਖਰ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕਫਨ’ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ‘ਕਫਨ’ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ‘ਕਫਨ’ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਰਾਮ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਬਾਗ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥੀਆਂ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ‘ਲੱਕੜਾਂ’ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਹਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕਾ- ਦੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਅਰਬੀਅਨ ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਹਫਤਾ ਭਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਨੌਂ-ਬਰ-ਨੌਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ‘ਖੱਚਰਾਂ’ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇ ਹੱਲਾ- ਗੁੱਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 20.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਨਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ- ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ‘ਵੱਡੇ ਲੋਕ’ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।