ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ
ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਟੋਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗੇ,ਪਰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਜੱਟ ਜਮਾਤ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਵਰਗੇ ਜੱਟਵਾਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਵਨਦੀਪ ਸਤਬਰਗ (ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ)ਦਾ ਇਸ ਲੇਖ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਲ (7696057570)ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਂ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ 2-3 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਏਕੜ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਘੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।2008 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੀਏ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ।ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।ਹਰ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ,ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ-ਜਹਿਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਇਕ "ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ" ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।"ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ" ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2008 ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਸਲ।2009 ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੁਣ 2010 ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਰਸੀਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਚਰੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਰੀ 115 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ ਵੀ 115 ਰੁਪਏ ਵਿਸਵਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2010 ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਆਮ ਰੇਟ 300 ਰੁੱ: ਚਰੀ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 700 ਰੁੱ: ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚਰੀ 170 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਸੀਨ 130 ਰੁਪਏ ਪਰ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੀ।ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਰਪਏ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ-ਫਿਰ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ-ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆੳਂੁਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ।ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ) ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਾ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ।9 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ” ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥੋਲਾ, ਟੂਣਾ,ਧਾਗਾ,ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।2010-11 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੀ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ” ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਆਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ।ਕਮੇਟੀ ਦਾਆਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਕਮੇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ(ਸਕੱਤਰ,ਸਾਂਝਾ ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ) ਤੇ ਹੈਵਨਦੀਪ ਸਤਬਰਗ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਵਰਕ (MOB:-7696057570)