ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਟਰੈਕਟਰ'

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ? ਸਫ਼ੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ 2-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ (ਜੁਗਾੜੂ ਸੋਚ) 'ਤੇ। ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ) ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿੱਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ' ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ... ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ 62 ਸਾਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੂਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਦੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਇਬਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਰੋਣ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਐ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੂਲ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਠਨ ਦੇ 62 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸੋਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ..'ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਖਲਾਕ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ 'ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੌਫ਼ ਸਿਰ ਲੂ'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ 'ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ''ਕਾਕਾ'' ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਭਾਲਦੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 'ਨਿਜਾਮ' ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੈ ਫਿਰਦੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭੁਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁੱਕੜ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਲੂਲੂ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ-ਮਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਪਰ ਗੂੰਜਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਲੰਕਿਤ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ 'ਟਰੈਕਟਰ' ਬਣਿਆ 'ਕਰੈਕਟਰ' ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

98148-26100/93178-26100
email:iqbal.shant@gmail.com