ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਲੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਧਨ’ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਏਨਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 69 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ 300 ਐਮ.ਪੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਦਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 154 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਮ.ਪੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਮਾ ਨਗੇਸ਼ਵਰਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਧਨ 173 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 55 ਨਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ’ ‘ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੌੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਮੁਲਕ ‘ਚ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 2.45 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰੋਂ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸ਼ੀਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਕੇਵਲ 23.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮ.ਪੀ ਲੋਧਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 87.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 54.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਥੇ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਧਰ ਔਰਬਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 56.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜੇ 93.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਵੀ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1996-97 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ