ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ" ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਹੇ ਹਨ।"ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ" ਵਿਰੁੱਧ ਛਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ਮੇ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਬਾਖੂਬੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਲਿਖ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਿਰਦਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124–ਏ ਅਤੇ ਐ¤ਸ 120 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1947 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋਪਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉ¤ਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਬਸਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਧਿਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤੱਥ ਜੋੜਦੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੋਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਤੀਰਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ’ਚ ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ 2005 ’ਚ ਭੱਦਰਾਚਲਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਉਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਾੜਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲਿਨਾ ਸੇਨ ਜੰਗਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਸੀ ਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਵਲੋਂ ਵਿਡਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ ਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 33 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਡਾਕੀਆ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂਸਨ। ਜੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਚਿੱਠੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਬਿਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਏਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘‘ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ’’ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਥੋਥੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਕਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉ¤ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ‘‘ਸਬੂਤ’’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਉਠੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੇ–ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਦਸਤਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਗੇਡ ਦੀ ਚੁੱਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ! 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਜੀ ਕੌਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਪਾਟਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਤਾਪੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਯਾਦਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ) ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਰਾਠੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਧਾ ਨੇੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ–ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੈਂਥਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਵਣਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਪਾ ਕੁੰਜਮ ਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਹਾਂਡੀਗੁਡਾ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ, ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਸ ਤਿਰਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼ ਟੂਡੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਘ੍ਰਿਣਤ ਲੂਨਾਵਾੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿਕੇ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥੋਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ–ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਹਾ ਨਿਓਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ 2–ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ੍ਹਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਫੁਰਤੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੋਕਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ, 74 ਸਾਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼–ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ/ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਡਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ–ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਧੜਕ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਤੇ ਐਸ ਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਨੰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਗੁੱਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਓ ਪੀ ਰਾਠੌਰ ਓਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ੍ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ’ਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਹਮ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਕੋ ਦੇਖ ਲੇਂਗੇ’। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2007 ’ਚ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ‘ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ–ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ–ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੀਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ,ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ...’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ, ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਫਾਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ/ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ (124–ਏ) ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’(ਐਸ–121) ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ :94634–74342,
ਈ–ਮੇਲ:atoozed@gmail.com