ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੁਲਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਬਿਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ,ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ,ਸਨਮਾਣਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 2168 ਡਾਲਰ ਹੈ । 

1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2005 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ । ਫਿਰ 2007 ਵਿਚ ਚਾਰਟਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ  ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ  । ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 57 ਵੱਖ_ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਲ਼ਅਸ਼ਸ਼ਓ ਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ਼ , ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ_ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਏ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੂਥ ਲੀਗ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੰਡਨ ,ਚਿੱਲੀ , ਉਨਟਾਰੀੳ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਚਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ । ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਰੀਉ , ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਕੋਅੰਲਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 % ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਦੂਸਰਾ, ਚਾਰਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਵਾਧਾ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ , ਸੇਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਧਰਿਆ ।ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਿਆ ।ਇਸ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਉਚਿੱਤ ਹਿੱਸਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ'ਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ।ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ  ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ(ਟਹਏ ਗੋਟ ਬੳਲਿੲਦ ੋੁਟ ੳਨਦ ਾੲ ਗੋਟ ਸੋਲਦ ੋੁਟ ) ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ।

 ਕਿਉਬਿਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਊਬਿਕ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਂਾ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.2 ਹੈ । ਇਹ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ । ੱਿੲਕਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 25,700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 2.5 % ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਛਾਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ''ਨੌਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਠੇਸ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਅਜਿਹੇ ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ''ਟਾਇਮ ਬੰਬ'' ਹਨ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ,ਜ਼ਿੰਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੂਨ 'ਚ ਚਾਰਬੈਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ । ਜਾਂਚ ਲਟਕ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਆਮ ਅਸੀਮਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ੱਿਦਤਾ। 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ,ਕਾਲਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ । ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਗਈ ।22 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ  2.5  ਲੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ  ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ  ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ  ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ , ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ''ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨਿਟ'' ਬਣਾਇਆ । ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਸ ''ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨਿਟ'' ਨੇ ਵਿਕਟਰਵਿਲੇ ਵਿਖੇ  ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਗੈਸ , ਪੇਪਰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਸਾਉਂਡ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਗੈਨੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ  ਸਾਉਂਡ ਬੰਬ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ।500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾਂ ਗਿਆ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਧੋਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਰਨਾਰਡ ਗੇਅ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ''ਫਾਸ਼ੀ ਢੰਗ'' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਉਚੈਂਪ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ । ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰ_ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਯੂਥ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ _ਵਾਰ ਇਕੋ ਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ''।ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੋਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ  ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ।  

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ 2 ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ 60 % ਤੇ ਉਨਟਾਰੀੳ ਦੇ 70% ਨੌਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ੍ਹਂ ਕੋਲ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ੍ਹਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ,ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਿਊਨਸਟ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ।ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਹੈ।ਚੌਥਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪਹਿਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਿਰਕੂ-ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

                                         

ਮਨਦੀਪ
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਂਦਾਨ - ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਵਰਿਆਮ  ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਫਿਲਮ ' ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ' ਦੇਖੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ  ਫ਼ਿਲਮ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 

ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ:ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ

ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈ ?ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਘਾਟ  ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਦੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

To
Foreign Minister Carl Bildt.

This is not a personal letter but a letter to you in your capacity as Foreign Minister of Sweden. Such letters are not covered by what with an English language expression is called "a freedom of information act". But as this letter only contains information that is - or should be - in the public domain I will let it be published in India. I do as Gunnar Myrdal used to do in such cases and write it directly in English.

I expect that our Embassy in Delhi has got the full text of the speech about me to the Upper House by the Minister of State for Home Affair Jitendra Singh. I need an exact copy of that so as not to have to rely just on newspaper articles. I thus hope the Embassy can send me that. Also, the last sentences in the report quoted him as saying: "The government is closely monitoring the situation. Such issues are regularly taken up with the countries concerned at the diplomatic level." Does this mean that the Indian government has approached our Embassy about me?

I applied for - and got - a (rather expensive) conference visa for one month for the release in India of my new book ("Red Star Over India"). To the visa application was attached a written economic guarantee from my Swedish publisher (Leopard in Stockholm) and letters of invitation from my publisher in Kolkata (Setu Prakashan) and the Kolkata Book Fair. On my arrival in Kolkata my publisher was asked to keep the authorities informed of where I stayed and where I made public appearances while in India. Which they did.

The book was released at different meetings organized by different organizations in Kolkata, Hyderabad, Ludhiana and Delhi. What I said was printed and/or released on the net. 

What the Minister of State for Home Affairs Jitendra Singh said to the Rajya Sabha and what - according to Zeenews May 20 2012 - the Home Ministry spokesperson Ira Joshi stated about my visit to India in January/February 2012 is as you see factually incorrect. To put it in other words they are for political reasons "saying what is not".

What are then the political reasons for this? To understand these reasons one should read the Telegraph from Kolkata for Friday May 18:

"Maoist spam in PC mailbox

NISHIT DHOLABHAI

New Delhi, May 17: When faxes don’t work, blitz the home minister’s email from abroad.

P. Chidambaram’s email ID has been bombarded with messages from the West, calling for the release of an activist and an alleged Maoist sympathiser, provoking curiosity about the foreign appeal for something so 'local'."

The Indian government is obviously more and more disturbed by the growing international knowledge about and interest in Indian affairs. 

June 12 last year Arundhati Roy and I talked in London on the need for international solidarity with the Indian people. We both talked about the strange news blockade of India. The intense discussion and debate in India is not reflected in our media in the Western countries. That is not due to any official Indian censorship (as the British one in India during WW2). It is due to the censorship of the editorial "gate keepers" in our media (and the self censorship of our correspondents in India).

This is nothing new. In the recent anniversary volume of the "Oriental Society" in Sweden I wrote about how news about India (even about the "Quit India" movement, the genocidal Bengal famine and the "Indian National Army") was suppressed in neutral Sweden. You are too young to remember but you should read what I write in that forthcoming volume. (Also about how I opened the door for Adam von Trott zu Solz when he came to our house in June 1944 to get my father to inform the US and Soviet security representatives in Sweden about the 20 July plot. You have all of this in the Foreign Office files and thus know why the Allies refused any help. But what you may not have thought about is why the British MI6 would have placed a "contract" on Adam von trott zu Solz if he had succeeded - as they did on Subhas Chandra Bose when he escaped from India.).

In all our countries the growing solidarity movement with the peoples of India has led to an increased flow of information about India. I would suggest that you - or at least the Embassy - followed indiensolidaritet.org on the net. A broad and non-sectarian news coverage of India (and concrete open discussions between different members on the international necessity of such a broad and non-sectarian approach). Much will remind you of the Vietnam solidarity work nearly fifty years ago - and how it changed the official media from the dominant pro-US stand in the fifties to the more open and liberal policy twenty years later. (Remember how big papers like Dagens Nyheter changed - and remember the way this information work from the base, from below - selling the "Bulletin" outside the state liquer shops - in the end also changed Swedish foreign policy!).

I don't know anyone in the Embassy in Delhi now. I am after all old enough to be their grandfather. But I fear that they more or less share the inhibitions of the Swedish correspondents. It would be good for our country if they could take a broader - and more long range - view. The information is there in India. India is not like Chile during the dictatorship or the Soviet Union!

The present reaction of the Indian government against me is a normal - but irrational - reaction of governments when they notice that they are being subjected to an informed international opinion. Though there is also another reason for the somewhat hysterical behaviour of the Indian Government. Something I hope the Embassy is carefully taking note of. If you go back to what I wrote some thirty years ago you will see that the scene is changing. At that time the "Left", political movements inspired by Naxalbari, the Telengana struggles and other popular risings, was deeply split and this seemed to increase by ever more splits. (There were reasons for this. That I have written about.) Today the situation is different. The main "Maoist" parties and groups have formed a single all-India party, the CPI (Maoist). Not only that, despite the different ideological contradictions other groups are agreeing on the main questions facing the Indian peoples. The social contradictions are also such that large sections of the students and the "middle classes" demand democratic and social change.

Take a concrete example. In Hyderabad I met old friends from 1980. When we at that time had gone back underground to Andhra Pradesh to follow the armed squads we had lived in their houses in the "restricted areas". Now they are legal. They take part in elections. There are thus great ideological and political differences between them and the CPI (Maoist). There can be heated debates. But they are not enemies. In the interview with the General Secretary Ganapathy you can see how he discussed all this. (The idea that it is something I "advised" my Indian friends about is so uninformed that it is not even funny!)

(You will find the same picture also with large sections of the CPI. It is not accidental that the mass circulation paper in Europe that now has written most about my book and my work with India is "Neues Deutschland". Why? In former times, during the late Soviet era, I was in that paper of course something unspeakable. Now the scene in Europe has changed and at present the "Linke" in Germany - very close to "Neues Deutschland" - has party relations with the CPI.)

That the Indian government has "banned" me is not of great importance. I have been banned by other governments before (remember what Moscow used to call me!). If you look through the files you will see that I on and off have been "banned" by the United States since 1944 (when I was refused entry as I had spoken on the YCL congress) and on and off then officially invited.  Of course as I am 85 it might take longer than my remaining life span - but that is not of greater importance.

What is important is that you have to see to it - in the national interest of Sweden - that your officials in the Foreign Office working with South Asia take a broader view than do the present narrow Swedish media.

Yours

Jan Myrdal
20 May 2012

ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਤੇ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਅਪਣਾਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ

ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਸੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ' ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ,ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤਾਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਅਣਮੁੱਕੀ ਵਾਟ' ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਖੂਬ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਗਵਰਨਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਚ 'ਚੀਮਾ ਭਵਨ' ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ 'ਭਕਨਾ ਭਵਨ' ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…..ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੁ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਖਾਕੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਇਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ"। (ਵੇਖੋ ਸਫੇ ੭੪-੭੫)

ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਖਾਸੋ-ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਉਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਹੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਰੇਡ-ਨੁਮਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਉਰਫ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 'ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' (ਸਫਾ ੭੯)। ਪਰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਢੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐਮ ਕੇ ਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ

ਸਵੀਡਿਸ਼ ਲੇਖਕ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕਲਕੱਤਾ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਕ ਤਰਕ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਘੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 


ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਵਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (98140-01836)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ (98557-0031)

ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ-ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ:ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ" ਕਿਤਾਬ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਰ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਜਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।।ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ  ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕੀਏ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਆਵੇਗੀ,ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਸੁਨੇਹਾ mail2malwa@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਰ 'ਤੇ ਤੇਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

I happened to read observations of Charanjit Teja on 6 May seminar on Ajmer Singh's books that attempt to interpret the Sikhism and the related recent developments vis-a-vis role of ultra-nationalist Indian State--- a ruling apparatus controlled and run by an elite section of  the society using 'democracy' as its political tool. ( I feel sorry for not being able to respond here in Punjabi since I have not acquired requisite typing skill in Gurmukhi script-- a handicap I am suffering from).Since I am away from Punjab and could not attend the seminar, despite my strong yearning to be an active participant in the interaction there, I was looking for some reporting on that event.First of all, I am happy that a long due and belatedly the much required discussion has taken place between the ardent Left and those who vouchsafe a rethinking in the changed economic and political scenario within and outside India (world over). I have not read Charanjit Teja before and do not know much about him. But from his report on the seminar, I could judge, that he is for an aggressive discussion between the two camps of thinkers ( many would not like to call them intellectuals ). 

Though his report is not comprehensive one to tell what exactly transpired at the seminar. But a comments he attributed to some debaters there and other related observations made, are enough to convey the spirit and essence of the interaction there.

Correctly,Pirthipal Kapur must be interested in pinpointing some historical discrepancies in Ajmer's books and Amarjit Paraag should be highlighting ethical aspects of Sikhism shorn of its political implications.And, a classical Marxist ( rather a mechanical Marxist) like that of Sumit  whose interpretation should have been closer ( on the same pattern) to KPS Gill's  interpretation of the Sikh ethos. And in describing Left thinkers' approach to the Punjab events of 1980s and onward as 'nationalistic one' he was able to put a finger on their mindset  ( Classical Left thinkers rarely visualise why their approach comes closer to that of the ruling elite which is evidently more interested in keeping India as a bigger economic unit for imperialistic plundering of its vast natural and human resources, thus, the latter raise the slogans of 'Unity  and Integrity of India'). And in overlooking the nationalities question they reduce their political positioning near to that of the BJP and Congress and CPI and CPI(M) for that matter.Charanjit also aptly pinpointed that the Left thinkers conveniently pick-up a few lines from Bhinderawale's speeches which fit them in their logic or exaggerate the killings of Hindus pulled from buses just to cover -up  all excesses of the Indian State, killings of thousands of innocents and humiliation of womenfolk in villages. Perversion and butchery of professional police and paramilitary killers, unheard  in the Indian history, thus, conveniently ignored by these classical thinkers.

They seem to be ended up as satisfied as the ruling elite and look like sounding that those political naive Sikh youth who dared to pick up gun against the Indian State,have rightly met their fate they deserved to. Otherwise, some such 'intellectuals' heard saying that the Indian State's excesses in Punjab and against Sikhs are nothing as compared to killings of thousands of Armenian Christians by Turks, genocide in Bosnia and butchering of Jews in Holocaust and so many other violent happenings in Europe and around. By implication, they seem to suggest that Indian State had  proved to be  'a soft one'  in Punjab and should have acted more ruthlessly against those who dared dismember the country and challenged ' Indian democratic set -up". And, they seem to suggest that the Sikhs are lucky to have escaped a fullest fury the Indian State was (is) capable of wreaking on the dissidents.

   

 In a larger  perspective , Charanjit Teja rightly pointed out the classical Left have not emerged out of mental straitjacket that nationality struggle could be anti-Marxist defeating the tempo of 'class-struggle' they are pursuing through .They hardly visualize why their political  prescription  has not worked in Punjab and why they got themselves reduced to political non-entity there. Anyhow, If Charanjit correctly attributed  to Prof Rajesh that the '' political silence of the Hindus in Punjab is too contributory to the Punjab trouble is noticeable", is worth mentioning. But, unfortunately, the Punjabi Hindus, by and large, identified themselves with the Indian State and latter, in return, acted on their behalf in Punjab. The Indian State projected itself  as saviour of the majority and virtually got the majority's mandate to suppress minorities.Thus, the Indian ruling elite's strategy worked in projecting India as a 'Nation State'--- a late 19th century concept of state craftsmanship.        

       

Most of speakers spoke there are known to me and I know their views and their ideological  commitments and their political positioning. The basic question is that the book which became the basis of that seminar was edited and got published by Amolak and Gurdial Bal as a reaction to what Ajmer has written in his three books. Ajmer's projection of the Punjab bloodshed as an communal aggression of the Indian state on the Sikh minority,is an anathema to the Left thinkers as the latter hold Bhinderanwale and his men (euphemistically described 

as fountain of Sikh fundamentalism) solely responsible for the trouble. In fact, most of the Left thinkers including Left parties leaders go to the extent of saying that the whole trouble that resulted in killings of thousands of innocents and large scale humiliation of the womenfolk in Punjab and outside, was instigated by the "Bhinderanwale desperadoes as they had themselves invited the bloodshed". Thus, these people in their wisdom exonerate the Indian State and those Congress rulers led by Indira Gandhi of all those excesses. 

I even myself heard some of them saying that "the Indian State was (is) capable of doing much more that what it did in 1980s particularly... the Indian rulers had acted with some restraint despite enormous provoking by  the gun-toting Sikhs". They justify their contention by profusely quoting historical events as elimination of a million of Armenians by Truks and genocide of Jews in Holocaust   so on --so forth. How can these people digest Ajmer's political diagnosis that Indian State rulers had played the 'Hindu Card' ,pampered the majority  and infused and fed it with ultra-nationalist slogans of " Jai Bharat mata" and used (misused) the police-military apparatus to suppress minorities and Sikhs particularly during 1980s? 

   

 After more than two decades, these Left thinkers have not budge an inch from their earlier political position which subordinated Marxist ideology to the mandatory requirement of retaining the 'unity and integrity of  country' at cost of  whole-sale suppression and repression on a community. How could they justify in the name of Marxism that land mass of Indian sub-continent is more sanctimonious than the freedom of a MAN inhibiting that area. The 

MAN (Human beings) should be the centre of politics and not the unity of the Indian sub-continent which had , at the altar of political expediency ,already been divided into three pieces--- ironically each of that part claiming itself a 'nation-state'---- now three nation-states- India,Pakistan and Bangladesh-- are housed in the Indian sub-continent. Indian sub-continent is, in fact, composed of a number of 'nationalities' each having been evolved as a distinct political and cultural entity and had distinct standings for centuries. Anyhow, The British integrated them as one administrative unit with the use of force. And it is known fact, that power of that amalgamated unit was transferred by the Britishers at their convenience to their lackeys created to lead the propped up political outfits- Congress and Muslim League. Thus, the Britishers had left the country unharmed and their at their own terms. They had however,divided the sub-continent in two pieces that suited to geopolitical needs of the day.If they had felt otherwise, the Britishers could have divided the Indian sub-continent into several  pieces as the imperialist force did by dismembering the African continent into many parts and creating several rulers in the Arabic world. So, in the above context, what sanctity could be attached to the land mass called India except subscribing to the Indian elite notion of upholding India as a Nation-State. The 18th century concept of Nation-State suits the Indian big capital -- Reliance, Tata et al  who have a large economic unit  called India at their disposal to plunder its resources through the willing and submissive India State apparatus paddlers--- politicians and bureaucratic machinery.  Interestingly, those who do not subscribe to the Nationalistic Approach of  such a section of Leftists are being branded as "Separatists ... Khalistanis ....so on". 

They are unmindful of the fact, their nationalist standing is nothing else but corroboration of  the political positioning of Congress- BJP  that (Arya Samaj version) ultra-nationalism laced with religious pandering and Vedic era Indian great golden past. In fact, the nationalistic positioning of  a bigger section of the Left inadvertently supported and upheld the Verna-Ashram and wretched Indian caste system since days of S.A Dange , the founder member of the Communist Part of India.Here I would like to  quote Arundhati Roy that "despite all the rhetoric about working class solidarity that CPI did not find objectionable that "untouchables " were kept out of the weaving department because the work involved using of saliva on

 threads, which other classes considered 'polluting". On this issue, Ambedkar got disillusioned with the Communists and felled out with Dange during textile workers strike in Bombay in  1928. Thus the great majority of Dalits, the backbone of the Indian working class left in lurch or left them for deliverance and dignity to the constitutionalist approach". She further says  " The shame as well as a large part of blame for the turn of events goes to India's communist movement whose leaders continue to be predominantly upper caste---for years it has been tried to force fit the idea of caste into Marxist class analysis, it has failed miserably in theory as well as in practice". A section of  the Left who have been supporting the notion of strong Indian nation should realise that their approach is not different from that of  Brahmanism plank, unpronounced political positioning of  the Indian elite which made Jawahar Lal Nehru, an English educated Congress leader  to prefix 'Pandit' before his name. Pandit Nehru soft-peddled 'Hindutva' in uniting and subordinating a larger land mass under the India elite by deftly using elections and democracy as a convenient tool for perpetuating the Brahimnical rule . In the case of the Sikhs, both class and caste mix worked against them.The Indian nationalism has , thus came to be identified with Brahmanical caste system mainly espoused by the Vaisnavite Hindu mythological genre. Historically, the Sikhs emerged from lower castes and down-trodden strata of the Indian society.

   

In fact, as Arundhati Roy pointed out that Marxist class struggle never practised as it should have been in India that is why the Left movement could not advance in the country. Yes, a façade of 'class struggle' was always maintained even by the CPI and CPI(M) despite their participation and elections and power politics. Here, in the case of Punjab and for that mater the Sikhs, that section of the Left always opposes the Sikh struggle in the name of opposing  'Identity Politics' which, according to them, is anti-Marxist and is a negation of ''class struggle". Does not their opposition directly take them to the known political position

 of BJP and its ilk ? 

  

Theoretically, the class struggle is ideal as propounded by Marx at the turn of 19th century when he visualised that 'communist revolution' would take place in the industrialised Europe first. But it did not happen rather  revolutions took place Soviet Union and China non-industrialised and backward agriculture based societies. To sum up, the world has now changed to such an extent that 'class struggle' in strict Marxian sense is not seen taking place anywhere rather the world is rife with "identity based struggles". 

Hence, turning blind eye to Indian state excesses as if those pursuing identity struggle deserved that,can not be justified at all. If the Sikh struggle was identity politics which, according to them, cannot produce or herald social and economic justice, how Indian nationalism or Indian nation state could bring about social and economic equality. But  they support the Indian unity and integrity? But that section of the Left is mum on the Indian State sponsored butchery and killing. if they are not vocal against the Blue Star Operation 

and Army rule in Punjab then they, end up supporting the Sikh genocide in November 1984 in Delhi and  other Indian cities because they take the anti-Sikh riots as natural corollary of what Bhinderanwale and his men did.

That section of the Left, particularly those in Punjab are not open-minded and are dogmatic in their approach towards Marxism. But , strangely  even their party leaders in Delhi and other parts of country are ready to debate on the nationality issue and identity politics spectrum. 

So, it looks like their opposition to the Sikh struggle is emanating from their personal prejudices and social upbringing than from any ideological plank. However, they always tend to cloth their opposition in ideological nick-picking .But they should remember that their base in Punjab has shrunk. And they should ponder why?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ।'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ'  ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ - ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੰਢਾਏ ਪਲ

ਰਾਜਸੱਤਾਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈ ਸੀ "ਪੱਤਰਕਾਰੀ"..?

ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ  ਵਗਦਾ  ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਪੀਤਾ ਏ।ਖਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਗਦਾ ਬੰਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਹਟਵੇ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਤਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਝੱਗੇ ਦੇ ਕਫ ਟੰਗ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ।ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ।ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲਗ ਗਿਆ,ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖੈਰ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਐ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਐ ਤੇ ਮੁਰਦੇਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਏ ਸੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਏ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਗੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ।

ਮਨ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਰ ਨੁੰ ਇਕ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲਸਚਪੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ: ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ।ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਖਾਸ ਸਨ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੁੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਦਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਾ।ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਮੈਨੁੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੁੰ ਪੜਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੂਜਬ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਪੂਰ ਹੋਰੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਪਰ 
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਖ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।(ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ?) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ "ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ" ਸ਼ਬਦ  ਨੁੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੁੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖ ਦਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਆਚਰਨ ਉਚਮਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਨੁੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ 18ਵੀ ਸਦੀਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਸੀ  ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ 18ਵੀ ਸਦੀ 'ਚ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਤਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਉਣ ਨੁੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਣਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦਸਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਉਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਕ ਸੂਤਰ 'ਚ  ਪਰੋਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਐਂਟੀ 47 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ"ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ" ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ  ਪਿਛੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੁੰ "ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ" ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ।ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'The knights of falsehood' 'ਚ ਵੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਦੇ ਨੇ।'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ' ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ 84-94 ਦੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲਸਣ ਥੋਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ।ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰ ਨੁੰ "ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ" ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਢੇਡ ਦਹਾਕਾ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਨੁੰ "ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ" ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣ।ਇਸ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਠ ਘੁੰਮਾਂ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਸਿਰਫ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ "1 ਸਿੱਖ ਨੁੰ 35 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ" ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ।ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ' ਦਿਖਦਾ ਹੈ(ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ),ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ(ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਫੌਜ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ),ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰੋਲੀ ਗਈ।ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ  ਮਾਰੇ ਗਏ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ(ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ) ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ।'ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ' ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ(ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ)ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ   'ਚ  ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ।

ਦਰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ।ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਬੱਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੇ 'ਗੰਭੀਰ ਨਿਜੀ ਵਿਰੋਧ'ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।


4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ।ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਿਛੋਂ "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਸ਼ਕ" ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ।    

ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲੇ ਤਰੀਫ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋ ਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਨੁੰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਝੋਰਾ ਸੱਚਾ ਜਾਪਿਆ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਬ ਹੋਏ।ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ,ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਚੌਖਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੇ ਲੋਕਹਿਤ 'ਚ ਸੋਚਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਅਮਲ 'ਚ  ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ।ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਹੀ ਗਏ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ


ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ/ਟਿੱਪਣੀ mail2malwa@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਮੰਟੋ:'ਨੰਗਾ ਸਮਾਜ' ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਵੀ ਜੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਬਤ ਸਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਬਤ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਫਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਸਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ(ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ) 'ਚ ਜਿਉਂ ਕੇ ਆਵਾਂ।

ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ 
ਵੋਹ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋ ਤੁਮੇਂ੍ਹ
ਨਾ ਕਭੀ ਹਮਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਭੀ ਯਾਦ ਕੀਆ।

ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਟੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।ਲੋਕ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਏ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਹੀ,ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਜੋ ਮੰਟੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੈਰ,ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਦੱਸਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ।ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਰ ਹੋਣਗੇ,ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।ਪਰ ਜਨਾਬ ਮੰਟੋ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਮੰਟੋ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪਰ ਮੰਟੋ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਮੰਟੋ ਦੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਰਾਹਾਂ,ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਸਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਗਿੱਲਾ,ਚਿਪ-ਚਪਾ,ਗੰਦਾ,ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ,ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ।ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਟੋ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ।ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੇਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਢੌਂਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਆਲ ਤੇ ਸਿਧੂੰਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਘੁੰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰਾ ਨੂੰ,ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਏਧਰ ਓਧਰ,ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਮੰਟੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ।


ਪਰ ਨੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ,ਢੱਕਣਾ ਤੇ ਲਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ।ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ,ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ।ਇਹੀ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।

ਅਸੀਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਾਂ।ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ।ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ।ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ।

ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਮੰਟੋ..ਤੇ ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ।ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ।ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਗੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਨਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਗੋਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਜਾਨਵਰ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 'ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ) ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੰਦਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪਿਤਾ,ਨੈਤਕਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ,ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉੁਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੈਤਿਕ,ਨੰਗਾ,ਬੇਈਮਾਨ,ਕੁੱਤਾ।ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਮੰਟੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨੀਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।ਪਰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ , ਸੜਾਂਦ 'ਚ ਗਲਦੇ ਪਿਘਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ,ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ।

ਲੇਖਕ ਪਾਨਨੀ ਅਨੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿੰਡਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ./ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਸ' ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਮ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਖਾਸ ਬੰਦੇ' ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਆਮ' ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ 'ਖਾਸ' ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਖਾਸ' ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ 'ਆਮ' ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 'ਆਮ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਸਲਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੈਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ! ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਫਰਿਆਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਹਤੜ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ! ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ 'ਆਮ' ਬੰਦਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 'ਖਾਸ' ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 'ਆਮ' ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ/ਅਮਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 'ਖਾਸ' ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਲਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਖਾਸ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।