'ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ':ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ  ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ  ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਆਦਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ  ਪੰਥਕ  ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ  ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ  ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ  ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ  ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ  ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟ  ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ  ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ  ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ  ਨੂੰ  ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ  ਸਵਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ  ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ  ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ  ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ-6 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। 

8 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ  ਇਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ  ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ  ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨੂਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ  ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ  ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਟਵਾਰਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ  ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ  ਸੂਬੇ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ  ਗਿਆ। ਸੂਬਾ  ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ  ਦੀ ਬਹੁ  ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ  ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ  ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ  ਤਹਿਤ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਵਾਰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ  ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ 1974 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਆਮ  ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ (ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ  ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?  ਲੇਕਿਨ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ  ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ  ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ  ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਠੀਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ  ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਦਹਿਸਤਵਾਦ ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ  ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ  1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ  ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ  ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।  ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੰੰਟਵਾਰੇ  ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ  ਭੇਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ  ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 

1982 ਨੂੰ   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ  ਬੁਤਰਸ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਅਤੇ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੇ  ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਸਿਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ  ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਸ ਬੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ, ਸੁੱਖਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਉਹ  ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਅਤੇ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ  ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ  ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਸਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਡੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ  ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸੀ।  ਇਸ  ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਕਾਲੀਆਂ  ਉੱੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ  ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁੱਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਲਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ  ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ  ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਇਹ ਸੰਭਵ  ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸੰਭਵ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ  ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਆਦਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਮਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੇਵਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ੭੭ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲੈਣ, ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਵਲ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਉਲਟ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।


ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।