ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ # 126-7536-130 ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ।ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੁਣੇ ਲਏ ਗਏ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ।ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਨਗ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਸਰਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸਵਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਸੱਤ ਲੱਖ, ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ / ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ-੨੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ੨੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਨਗ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਸਰਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸਵਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਸੱਤ ਲੱਖ, ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ / ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ-੨੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ੨੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
No comments:
Post a Comment