ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ' ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। 'ਦਸਤਕ' ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਲੂੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98140-01836)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98557-00310)
ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। 'ਦਸਤਕ' ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਲੂੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98140-01836)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98557-00310)
No comments:
Post a Comment