ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਟ' ਮੁੜ ਬੇਨਕਾਬ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਜਿਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ (ਹੂਜੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੋਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਫ਼ਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ।)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 'ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ' ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਵਰਗ ਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ ਵਰਗੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਨੰਦਿਤਾ ਹਕਸਾਰ ਵਰਗੀ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਆਗੂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਏ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ?' ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ 

2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਘੀ ਵਕੀਲ ਨੰਦਿਤਾ ਹਕਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤੱਥ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ।

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹਨ। 

ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ 'ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ' ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀਂਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਏਨਾ ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਇਆ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਕੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ' ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ 'ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ' ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ) ਦੀ 'ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ' ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ।' ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ 
ਲੇਖਕ 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ  ਮਸਲਿਆਂ  'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਈਮੇਲ-ssgopipur@gmail.com