ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ/ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫੈਰਰਾ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਜੀਤਨ ਮਰੰਡੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ (ਪੁਣੇ) ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ), ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ਼ਲਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
No comments:
Post a Comment