ਹੱਡੀਂ ਰਚਿਆ ਸੱਚ:ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਘਰ ਤਾਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।ਓਹਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਸੀ।ਮਾਝਾ ਛਾਣਦਾ-ਛਾਣਦਾ ਮਾਲਵੇ ਤੁਰ ਆਇਆ।ਸਮਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ।ਕਈ 'ਇਲੀਟ ਜੁਗਾੜੀ' ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਓਹਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ  ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਓਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।ਮਿੰਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਿਆਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀ' ਐਲਾਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ  ਹੈ।ਲੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ' ਟੌਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ' ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ,ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿੰਟੂ ਵਰਗੇ ,ਕਮਿੱਟਡ,ਅਨੁਸਾਸ਼ਿਤ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖ਼ਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਓ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ 

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ 65% ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 28%ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ।ਪੇਂਡੂ ਸਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ( ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ) ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਬੰਜ਼ਰ ਭੋਂਇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਕੇ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ਼ੀ ਹੈ।"ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਹਲ ਵੰਡਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕੀ ਛਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਆਂ 'ਚ "ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ" ਆਇਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਲ਼ਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਨਾ ਚੱਲਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੈਕੇ ਆਇਆ।ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।ਜੇਕਰ "ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ,ਰੇਹ੍ਹ ਸ਼ਪਰੇਅ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਨਫਾ ਕਮਾਇਆ।ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ।


"ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ  'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ,ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ,ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ,ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ,ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ , ਰੰਗ- ਰੋਗਨ ਕਰਨ , ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ , ਅਤੇ ਫ਼ਲ਼ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇੱਕ ਪੰਡ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ-ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਕੀਮ ਦੀ ,ਇਹ ਸ਼ਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ-ਆਟਾ ਦਾਲ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ।ਬਚਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ।ਤੀਜੀ ਗੱਲ –ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਦੀ ,ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ।ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ? ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਚੌਥੀ ਗੱਲ – ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬਸ਼ਿਡੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜ਼ਵੀਂ ਗੱਲ – ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ,ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ਼ਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਸਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸ਼ਕੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ।ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਹਾਲ ਹੈ।100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ , ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ (ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗਿਆ।ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ਼ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੇਬਰ-ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ਼ ਢੋਅ ਢੋਅ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ? ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰਪਏ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਕਤ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾ ਦੂਰ ਰਹੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੂ: ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁ :ਕਿਉਂ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ।ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ,ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ,ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ .ਚ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਕਾਰ 60ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ,ਕੱਪੜਾ,ਇਲਾਜ਼,ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼(ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ।ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ,ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ (ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ,ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ,ਜਗੀਰਦਰਾਂ,ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ।

"ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ" ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 1929 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰਸ਼ਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲਾਇਨਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਅਛੂਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀਰੋ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ।ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਮਕਨ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।ਇੰਤਕਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ।ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ ਮੇਯੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਉਠੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣੋ ! ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।

ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ 
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ । 
ਫੋਨ ਨੰ :98551-22466