ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ: ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾਡ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਡ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਛੇਡ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਲੋਕ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਈ-ਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਕਈਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌਡ਼ੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ ਕੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਬਡ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌਡ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ- ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਡ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਲੇਖਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
Mob-9417054015

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਮਾਇਤੀ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ‘ਅੰਨਾ ਟੀਮ’ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਔਖ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟਮਈ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਇਤਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਰੋਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 87ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਿਬਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਸਤ ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਠ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਓਮ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਮਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਦੇ ਇਸ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਲਰਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ’ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ‘ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿੱਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ (ਜਨ) ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ‘ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ‘ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਾ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਅਤੇ ਤਜਿਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭੂੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ’ ਆਏ ‘ਸ਼ਰਾਬੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਰੋਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਵੇ? ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਵਾਮ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਾਇਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸੰਸਦੀਕਰਨ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ’ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਰ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉੇਬਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹਿਕਾਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।