ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਲੈਕਸ ਪੌਲ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ
ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ(ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਨਿਜੀ ਫੌਜ,ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ)ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੁਣ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ(
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੌਸੋਲਿਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।-
ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ
1. ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੁਲ-ਇਖ਼ਤਿਆਰ (sovereign) ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕਂਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਤਿਆਂ (ਏਜੰਟਾਂ) 'ਚ ਸਮੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹਪੱਖ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ/ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਆਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ' ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸਫ ਕੋਨਾਰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ 'ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈੱਸ' ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ।ਕੋਨਾਰਡ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: (i) ਜੰਗਲ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; (ii)ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ; ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ (iii) ਅਜਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗ਼ੈਰਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਞ ਉਹ ਇਸ ਤੀਜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਕੋਨਾਰਡ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰਮ-ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜੋਸਫ ਕੋਨਾਰਡ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਨਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੁਟਰਚ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਭਿਆਨਕ! ਭਿਆਨਕ!'1 ਕੋਨਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1890 ਤੋਂ 1910 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਾਸਾਰ, ਇਹ 'ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੁੱਟ ਸੀ।'2
3. ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੱਪਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਸੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਸੱਤਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ
ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਕ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ 'ਭਿਆਨਕ, ਭਿਆਨਕ'।
4. ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਹਾਬਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਈ ਏ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
5. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਦਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਛਪੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਡਾਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ'1 ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:''ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ.....। ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ (ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ) ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਞ ਇਕੋ ਜਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ....। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?''
6. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਾਨਕ ਨਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 'ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ....। ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ...ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ...ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ,ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰੜਣਾ ਹੈ।'' (ਪੈਰਾ 1.18.1 ਅਤੇ 1.18.2,
ਵਾਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ)
7. ਲੋਕ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੋਚਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਕੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਖ਼ੂੰਖਾਰ' ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਵਤਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਮ-ਵਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਕ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਏ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੇਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ....। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ 'ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ....। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ...ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' (ਪੈਰਾ 1.18.3 ਅਤੇ 1.18.4, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
8. ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ/ਨਕਸਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ।
9. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:''ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ....। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ...। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਆਰਸੈਲਰ-ਮਿੱਤਲ, ਡੀ ਬੀਅਰਜ਼ ਕਾਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਮਾਈਨਜ਼,ਬੀ ਐੱਚ ਪੀ ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰਿਓ ਟਿੰਟੋ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ....। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।''10. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਾਏਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
11. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ 'ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ'1 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 'ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ।'2
12. ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭਰੱਪਣ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।' ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ
ਲਈ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਡਾਹਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਚਨ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
13. ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂਂਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਖਾਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:''ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦਰਜੇਵਾਰ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ....। ਸਥਾਪਤ ਜਗੀਰੂ ਉਸਾਰ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧ,ਨਵੇਂ ਹਿੱਤ, ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਘਿਣਾਉਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ...।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1950 ਤੋਂ 1990 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਲ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ...। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ...। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵੱਧ ਵਧਿਆ-ਫੈਲਿਆ ਹੈ...। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਊ ਤੰਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''1
14. ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਲਹਿਣਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਝੂਠੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ
ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:''ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.....। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 607 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ' ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਯਾਨੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ....। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਹ ਭਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ.....। ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ'' ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ...। ਫਿਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। 'ਵਿਕਾਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਟਾਕਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।''
15. ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
16. ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੁਲ-ਇਖ਼ਤਿਆਰ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ?
17. ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਕ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
18. ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਂਭਾਵ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਇਨਸਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਤੱਥ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
19. ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਬਰਟ ਰਾਟਬਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ (ਜਨਤਕ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ.... । ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।' ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 'ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ' ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ:''ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ....। ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਜਦਕਿ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਘਰੋਗੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ...। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।''1
20. ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੱਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜੇ ਰਾਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇ।ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਲਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-
ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਬਰਾਬਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21. ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ 'ਭਿਆਨਕ! ਭਿਆਨਕ!)
22. ਉੱਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।............
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, (ਫ਼ੋਨ-94634-74342)
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
