ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Thursday, January 31, 2013

ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ‘ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ’

ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਵੀ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉਬਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਖਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਸ਼ (ਵਿੱਗ ਪਾ ਕੇ ) ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ----(ਫੋਟੋ ਪਾਸ਼ ਬਲੌਗ ਤੋਂ)

ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬੱਲ ਬਾਬਾ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਉੱਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ (ਆਮ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਬੱਲ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੈ) ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ ਕੁੜੀ...ਚੋ... ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਟੇਡਾ, ਬਿਗੜਿਆ, ਅੜਬ, ਉਂਝ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਦੁਆਬੀਆ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਧਾਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਗਿਆਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜੀ ਪਰ ਕਾਮਰੇਡਾ ਵਾਂਗ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।

ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’’’ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੂਖਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਖਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਅਣਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮਤਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ।

ਸਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘’ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ’’’ ਮੇਰੇ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ‘‘’ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ’’’ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਸਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਟਕੀ ਮੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ,ਸਮਗਲਰ,ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਘੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੁਰੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

‘‘ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ’’ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ‘‘ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ’’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜੁਆਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਠੂਹ-ਠਾਹ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਬਹਿਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਟੇ (ਰਿਵਾਲਵਰ) ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘‘ਹੁਸਨ...ਖੂਬਸੂਰਤੀ...ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ..

ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸ਼ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਨਫਾਂਇਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਧਾਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ‘‘ਹੁਸਨ...ਖੂਬਸੂਰਤੀ...ਸੁੰਦਰਤਾ’’ ਲੇਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਆਬ।

ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਣਿਤ ਕਰਨਾ ਬੋਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋ ਉਪਜਿਆ ਇਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਤਰਨਦੀਪ ਦਿਓਲ 
Mob. 9914900729
Email--tarandeol87@gmail.com

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਯੋਗਤਾ-ਭਰਪੁਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 'ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ'। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ! ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਊ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ (ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ) ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ 'ਖਰਾਬ' ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਂਝ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!!! ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥਮਲੇ ਹਨ- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ (ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ), ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜੱਜ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ (ਪੱਤਰਕਾਰ)। ਅਫਸਰ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਤੇ 'ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਲਸਚਪ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ। ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ 'ਡਰ' ਵੱਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਖਬਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ'।

ਤੀਜੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ (ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਕੇ ਆਇਆ ਇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਣਾ-ਖਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇ?

ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ) ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਨੌਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ! ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ' ਹਨ।

Monday, January 28, 2013

ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ-(ਦਲਿਤ+ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ+ਕੌਮੀਅਤਾਂ)=ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ : ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ,ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ

'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ': ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ
ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲੇ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸਮਝ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਤਰਕ ੳਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚੇਨ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ'।-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 


ਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਜਰਮਨ ਆਡਿਓਲਿਜੀ' 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਸ ਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਦਾ ਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਦ ਜਰਮਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ,ਜਾਤੀ-ਜੇਂਡਰ-ਨਸਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਲੋਚਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਬੈਚੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ'।

ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਨਾਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ,ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੇ ਬਾਇਨਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਖੁਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨਰਿਪੱਖਤਾ/ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ'।ਲੰਦਨ ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਬੁਕਸ 'ਚ 2012 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੇਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 'ਸੱਚਾਈਆਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ,'ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ,ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ,ਓਹਦੀ ਗਤੀ ਇਕ ਵੰਡੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ'।ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ 'ਚ ਪੇਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ'।ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ-ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ,ਪਰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ? ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ?ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਲਿਬਰਲ,ਸੈਕੂਲਰ ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ'। ਪੇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ 'ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ'।



ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ',ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ 'ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮ(ਹਿੰਦੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ'।ਆਇਰਲੈਂਡ,ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕਰਨ(ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਧਰਮ) ਹੋਇਆ, ਓਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ'। ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪੇਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ'।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਇੰਡੀਪੈਂਡਨਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲਗਤਾਰਤਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਗਧਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀਨਤਾ ਦੇ ਅਨੋਖੇਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ' 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'।ਫਿਰ ਅਮਰੱਤਿਯਾ ਸੇਨ,ਮੇਘਨਾਦ ਦੇਸਾਈ,ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ,ਸੁਨਿਲ ਖਿਲਨਾਨੀ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ 'ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ'। ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।


ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲ ਖੰਡ 'ਚ ਉਸਦਾ ਭੂੰ-ਭਾਗ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਮੌਰਿਯ,ਗੁਪਤ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' 'ਚ ਬਿਆਨੇ ਭੂੰ-ਭਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ'। ਜਿਸ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰ' ਹੈ'। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ'।ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਭੂੰ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਭਿਜਾਤ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਜੋ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੰਗ ਤੇ ਵਰਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਕਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ। 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ।(ਸਫਾ 15)


ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਬੱਧ ਕਰੇਗਾ'?(ਸਫਾ 24) ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ' ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੁਲਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ-ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ-ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ ,ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਸੀ'।


ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ(ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਵਰਾਜ' ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ'।'ਮੇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ' ਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ'।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅੰਬਦਕਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ,ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪੂਨਾ ਕਰਾਰ-ਜਿਸਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ,ਉਸਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ।'ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ,ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ' ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪੂਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ-ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮਲਵਾਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ 'ਇਸ ਵਰਤ ਕੋਈ ਉਦਾਤਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਹ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ।


ਪੈਰੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ'।'ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ।ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਕਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ-ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ'।ਪਰ ਅਸੀਂ 'ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀ ਮਿੱਥਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਏ'। (ਸਫਾ53)


ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ'।ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਸੀ,ਓਹਦੇ ਤਮਾਮ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ,ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ'।ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ,ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ,ਉਸਦੀ ਓਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀ'।


ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 1937 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1934 ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ 97ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। 'ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੇ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ।' (ਸਫ਼ਾ 56)ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।


ਲੇਖਕ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖੂੰਝੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ૶ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ૶ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

1944 'ਚ ਛਪੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅ;' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇਕੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲਿਖਤ, 'ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੈਨਨ ਤੋਂ ਏਕਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਸਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੱਕ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੀ।' (ਸਫ਼ਾ 89)

ਕਤਲੇਅਮ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਉਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਠਾਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਤੁਛ ਹੈ.. ..। (ਸਫ਼ਾ 91)


ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਕੀਰਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।' (ਸਫ਼ਾ 94)


ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ 'ਚ ਦਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਸਮਾਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੀਰਣ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀ।'ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1951 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ।


ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਜਾਤ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਜਕੜੀ' ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ૶ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ૶ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਘੋਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ 'ਸੰਘੀ' ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਦਾਂ ਸੂਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ,।'ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।' (ਸਫ਼ਾ 114) ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਕੱਠਾ' ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮ ਰਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।'' (ਸਫ਼ਾ 121)ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ '૴.. ਨਹਿਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।


ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ, ਸੰਗੀਨਾਂ ਸਨ।' (ਸਫ਼ਾ 133) '1961 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਾ ਜਨਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ 1963 'ਚ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।' (ਸਫਾ 135)


'ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ: ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੂਆਛਾਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।


ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਡਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 'ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾੜੇ ਦਾ ਟੱਟੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼' (ਸਫ਼ਾ 139) ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਗਈ, ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: 'ਉਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਰੂਪ 'ਚ।' (ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੀਚਸ, ਜਿਲਦ 14, ਬੰਬਈ 1995, ਸਫ਼ੇ 1318-1322) ਇੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬ-ਧਰਮੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।


'ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।' (ਸਫ਼ਾ 146)


ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹਾਲ 'ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।


ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.. ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਬਣਾਏ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ'।


'ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Wednesday, January 23, 2013

ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਸੰਬਰ 14, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 20 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਾਲਗ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 88 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੈਬਰਿਲ ਗਿਫੋਰਡਸ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਲੂਣਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਰੱਖਣ ਉਪਰ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ।


ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਲਿੰਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਾਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਲਾ) ਉੱਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਨਰਮ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਲੱਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਚੌਥਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 31 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਥਿਆਰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਹਰਕੇ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ, ਮਰਦ, ਔਰਤ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ/ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਆਮ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਏ.ਕੇ. 47 ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ 0.22 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਬੁਸ਼ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮ-16 ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀ ਹਰੇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਾਅਵੇ ਫਿਰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਤ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 1989 ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ (2010 ਤੱਕ)। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2011 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। 

ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਾਪਸ ਪੱਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਯਕੀਨਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ 
ਵਿਨੀਪੈਗ,ਕਨੇਡਾ 
Mob: 1-204-391-3623

Tuesday, January 22, 2013

'ਸਰਕਾਰੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ' ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ

ਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ।ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾਮਿਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦਿਉ ਕੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਰੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਖ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੱਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ "ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਆਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ,ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ।


ਖਾਸ ਕਰ 90-91 ਤੋਂ ਰਾਓ- ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਬਰਾਂ-ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਾ੍ਹਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ/ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਅਧ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲ਼ਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਹੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹਰਕਤ'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈઠ1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਦੋਜਹਿਦ ਲੜਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆ ਸਨ। ਕੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਡੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ?


ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ''ਪਿੰਕੀ'' ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪੁੱਜੀ।ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਢਾਣੀ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟਣ'ਚ ਭਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।



ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ,ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ,ਅਰਧ ਨਗਨ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ'ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਫੈਸਨ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਸਣ 'ਚ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਚੀਚੀ ਮਾਤਰ ਨਿੱਕਲੇ ਖੂੰਨ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਉਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਣ ਪਈ ਹੋਵੇ।ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ , ਬਿਰਲਾ, ਜਿੰਦਲ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਮੋਦੀ, ਮਾਲਿਆ, ਸਮੇਤ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਆਦਿ ਨੱਕ ਰਗੜਨઠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਾ੍ਹਂ ਅਤੇ ਇਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਪਿਉ, ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨਰਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?

ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਾਮਿਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ,ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋੰ ਅੱਗੇ ਇਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।


ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਰੈਣ ਦੱਤ 

ਲੇਖਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ ਘੋਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ  'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
Mob: 96460-10770

Monday, January 21, 2013

Debate: Gurbachan’s Open letter to Bob Avakian

Bob Avakian is a Chairman of Revolutionry Communist Party, U.S.A.
Inspite of your good efforts and big claims, yours thesis of “Communism as a Sciecne” (Appendix to constitution of the Revolutionary Communist Party) is lifeless and non-spiritual dogma. Because your thesis is missing a vital link between Nature and Man (Human being). When you ingone this basic link, your theory of communism is not based on science, but imperialist model of development. Due to this reason you are not in a position to address the real contradictions of the present world order.

You r saying, “communism is not a dogma or a set of scriptures. Just as there is no God in heaven, there is no predetermind ‘earthly end’ towards which every thing is bound to proceed. There is no idealized version of “nature” or “history” working towards inevitable goal of communism”, is true, but it is also true that there is a definite relation between Nature and human being (man), which determine the whole concept of human history and man’s daily needs.

As in ‘Essence of Christianity’ Feurbach says, “As man belongs to the essence of Nature,– in opposition to common materialism; so Nature belongs to the essence of man,– in opposition to subjective idealism; which is also the secret of our “absolute” philosophy, at least in relation to Nature. Only by uniting man with Nature can we conquer supranaturalistic egoism of Christianity”.

Marx himself explain this in his Capital (Vol. 3, Moscow Edition, 1977, page 820) in very clear terms,“Infact, the realm of freedom actually begins only where labour which is determined by necessity and mundane cosideration ceases; thus in very nature of things, it lies beyond the sphere of actual material production. Just as the savage must wrestle with Nature to satisfy his wants, to maintain and reproduce life so must civilized man and he must be so in all social formation and all possible modes of production. With his development this realm of physical necessity expands as a result of his wants but at the same time the forces of production which satisfy these wants also increases, freedom in this field can only consist in socialized man, the associated producer rationally regularizing their interchange with nature, bringing in under their common control instead of being ruled by it as by the blind forces of nature and achieving this with the least expenditure of energy and under condition most favourable to and worthy of their human nature.”

Fredrick Engels describe this relation more clearly when he says,“For me there could be no question of superimposing the laws of dialectics on nature but of discovering them in it and developing from it” (Anti Duhring, Peiking Edition, 1976, Preface II page 13).

In the same book on page 28 he clears this concept thoroughly by saying, “Nature in the test of dialectics and it must be said for modern science that it has furnished this test with very rich and daily increasing materials and thus has shown that in the last resort nature works dialectically and not metaphysically. 

As per Marx’s own explaination, “Nature is man’s inorganic body–nature, that is insofar as it is not itself human body. Man lives on nature–means that nature is his body , with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. That man’s physical and spiritual life is linked to nature means simply that nature is linked to itself, for man is a part of nature.” (Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, page 73)

He explained this phenomenon further,“Here we see how consistent naturalism or humanism is distinct from both idealism and materialism and constitute at the same time the unifying truth of both. We see also how only naturalism is capable of comprehending the action of world history.” (Same book, page 144)

But capitalism and imperialism breaks this relation between man and nature totally and therefore makes the man a non-spiritual being and ultimately animal as Marx put it:“Certainly eating, drinking, procreating, etc are also genuinely human functions. But taken abstractly separated from the sphere of all other human activities turn them into sole and ultimate end, they are animal functions” (page 71)

Imperialism has done the same. It put an end to the spiritual needs of the peoples and limits them to their animal functions only. Your thesis of “Communism as Science” no where addresses the spiritual needs of the people. That is why you don’t understand the theoretical and philosophical basis of imperialist consumerism. Non-spiritual man is a senseless consumerist tool in the hands of imperialism.

You talk of Mao’s great contributions for “the theory and practice of continuing revolution under the dictatorship of the proletariat” and his Great Proletarian Cultural Revolution, “ to unleashing and leading the conscious role of the masses”, but you don’t try to assimilate the great lessons of this Cultural Revolution. This Revolution underscores the role of man’s consciousness to uplift the spiritual state of the masses. Only spiritually enlightened person can sacrifice his personal wants for the great cause of communism.

What is the role of this spiritual upliftment of the masses, described by Mao-Tse-Tung in his “Reading Notes on the Soviet Text” in which Mao sys. “At every opportunity the text discusses individual material interest as if it were an attractive means for luring people into pleasant prospects. This is reflection of the spiritual state of good number of economic workers and leading personnel and the failure to emphasize political idealogical work. Under such circumstances there is no alternative to relying on material incentives.... This kind of propaganda of material interest will make capitalism unbeatable!” (A critique of Soviet Economics; M.R. Press, 1977, Page 79)

Just like you Comrade Stalin didn’t concentrate on the spiritual needs of the people and their Party leaders. Imperialism produces the non-spiritual human being and communist like you (like Stalin) didn’t differentiate between man’s spiritual needs and religion. Without replacing nature with God how do you satisfy the spiritual needs of the people and how do you think that people could act scientifically. (“Science proceeds from nature-is true science”, Marx). Where imperialist capitalism have reached today, this cannot create any human value as created by his predecessor capitalism. Capitalism fighting against feudalism created some positive human values that is bourgeios democracy, scientific outlook and one sided rational thinking. But capitalism on this imperialist stage as decribed by Lenin has gone total reactionary. What your thesis missing here is distinction between imagined world of imperialism and real natural world.

Marx described very clearly in the Manifesto of the Communist Party: “Bouregeosie compels all nations, on pain of the extinction to adopt the bouregeois mode of production; it compels them to introduce what it calls civilization into their midst, i.e., to become bourgeois themselves. In one word, it creates a world after its own image.” Now in this era of imperialism, we are living in a imagined world of imperialism and not in a real natural world. This imagined world when reflected in our thought, corrupt our thinking and vision also. Due to this reason there is a big gap between imagined needs and natural needs of a human being. This is the basis of imperialist consumerism. If we don’t understand this then we don’t understand the phenomenon of the massive urbanization brought by imperialist world system which is also unreal and reflection of the same corrupted thought and not as per natural laws.

Engels says clearly that,“It is true that civilization has bequeathed us a heritage in the form of large towns which it will take much time and trouble to eliminate. But they must and will be eliminated, however protracted a porcess it may be.”....“The abolition of the separation of town and country is therefore not utopian in so far as it is conditioned on the most equal distribution possible of large scale industry over the whole country.” Now compare these large towns of Engels’ time and so large metropolitan cities of impearlist era.

Marx explain this total phenomenon of communism in his ‘Economic and philosophic Manuscripts of 1844’, when he says, Communism as the positive transcendence of private property as human self-estrangement, and therefore as the real appropriation of the human essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i.e., human) being – a return accomplished consciously and embracing the entire wealth of previous development. This communism, as fully developed naturalism, equals humanism, and as fully developed humanism equals naturalism; it is the genuine resolution of the conflict between man and nature and between man and man – the true resolution of the strife between existence and essence, between objectification and self-confirmation, between freedom and necessity, between the individual and the species. Communism is the riddle of history solved, and it knows itself to be this solution. (Page 96, 97) 

Science is nothing but known laws of nature, reflected in human mind and tested by natural human needs. Culture is nothing but sense of socialization, sense of relations, relations between man and man, relations between man and women, family relations and relation between man and nature.

Due to these reasons you are not understand at present the real contradictions between Islam (other religions also) and impearlist system and your opposition to all religions is fake. Communism does not want liberation without Gods, but it wants liberation from Gods. When man is clear in his self-counciousness about his relation to nature, his mind is liberated from all concepts of God. This liberated mind is the real force of history. “The absolute is mind, this is the highest definition of the absolute”–Marx

As in ‘Essence of Christianity’ Feurbach says, “Religion is the first form of self-consciousness. Religions are sacred because they are the traditions of the primitive self-consiousness. Therefore the relation to religion is not merely negetive but critical one; we only seprate the true from the false; though we grant that the truth thus separated from falsehood is a new truth, essentially different from the old.’’

Without uniting with truth thus separated from falsehood of all religion’s philosophies, you cannot proceed further in realm of human philosophy. These are your limitations to understand Marxist philosophy.

Gurbachan Singh
Email : despunjab@rediffmail.com
Mob: 98156-98451

Thursday, January 17, 2013

ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ੀ ਵਿਓਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 23 ਸਾਲਾ-ਦਾਮਨੀ, 13 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਔਰਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਇਕ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਕ ਸਚਾਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਜਾਂਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਲਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ-ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿਖੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ 'ਚ ਇਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ 53 ਔਰਤਾਂ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ) ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ 2011 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ઠ8.28%, ਆਂਧਰਾ (11.02%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (11.52%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (11.88%), ਗੁਜਰਾਤ (14.69%) ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਘਟੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ।ਅੋਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ , ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਠਾਨੀ ਟੋਲਾ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣઠ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।ઠ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਬਰਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸ ਪੀੜਾ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ,ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀઠ ਅੋਰਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਤੇઠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1973 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 2919 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ 24206 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 109979 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ 22 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪੀੜਤ ਅੋਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪੁਹੰਚ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੱਖਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1990 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 10068 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2011'ਚ ਕੇਵਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਗੈਰਜਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇ ਬਗੈਰ ਸਖਤ ਕਾਂਨੂਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਪਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਰਕਿਰਆ ਵਿਗਿਆਨਕ , ਅੋਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸ਼ੀਲ਼ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਪਤੀਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏ , ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਤਪਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਅੋਰਤ ਦੀ ਪਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੋਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀઠ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿ ਦਾਮਨੀ ਵਲੌ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ।ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਮਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜੁਕ ਹੌਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ੳਹ ਜਿਥੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜਕਰਦੀਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਣ , ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀઠ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ੳਹ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਚੇਹਰੇ ਲਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੋਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਰਿਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਸ਼ੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਥੇ ਦਰਜ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲੌਰ (ਕਰਨਾਟਕਾ)'ਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕਲੱਬ ਉੱਤੇ 'ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾਕੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਕਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀઠ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਾ ਹੈ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਅੋਰਤ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਿਾ ਹੈ।ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੌ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਅਯੋਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਗਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਦ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਅੋਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਰਖਦੇ।ਜਦ ਜਨਤਾ ਠੰਡ ਵਿਚ ਨਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆ। ਕਿਉ ਕਿ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲਤਾ ਖਿਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਦਾਮਨੀ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਭਾਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਅਰਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਕ ਪੀੜਤਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੋਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜਬਾਤੀ ਭਾਵਕਤਾ 'ਚ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਉ੍ਰਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਈ ਮਾਨਸਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਸੁਰ ਇੱਕ ਭਵਕਾੳ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੰਗਈ (ਭਵਕਾਉ) ਮਾਨਸਕਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਅਸੀਂ 1984 (ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ) ,2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ,ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘ੍ਰਿਨਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀ ਕਰਦੀ , ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕઠ ਨਿਆਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਆ ਪਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾੳਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਂ ਐਰਿਕ ਫਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ '' ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।'' ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੈਣਾ ਹੈ।ઠ ਇਸੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਨੁਖੀ ਗੂਣਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡੇ ਕਰ ਕਿઠ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਲ ਧਕਦੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਮਨੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੌੜ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜઠ ਹੈ।

ਸੋ 90 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੋਗਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੁਲਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਧਕਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਲਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲઠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ,ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ।ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਡਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈઠ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਰਾਹਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾઠ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ,ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਕਤਾ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕਾ ਖਪਤ ਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸਚੇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭੋਂਇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਇਕਾ ਦੁਕਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ઠਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ। 

Wednesday, January 16, 2013

ਕਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ?

ਚਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਗਰਾ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੀ ਐਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਅਨਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ, ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ, ਵੱਧ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2012 ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ 571 ਪਾਈਲਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਓਨੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਟਾਟਾ-ਬਾਅਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।


ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਡੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਖਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ' ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਟਾਪੀਂਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ।


ਮਹਾਨਗਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 100 ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚੇ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਲਓ।


ਲੇਖਕ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਾਸੁਨ ਬਾਜਪਾਈ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

Monday, January 14, 2013

'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ' : ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਲੇਖ਼ਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 

ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਡੌਲ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਰਥਕ ਗਰੀਬੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀ,ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜਈ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਕ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ (ਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਵਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਓ. ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਨਸ਼ੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁਣ 2012-13 ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਪਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਓ ਫੇਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ? ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। 

ਮੋਬਾਈਲ-96460-12426
ਫੋਟੋਆਂ ਹਰਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ