ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਮਾਲਵਾ. Show all posts
Showing posts with label ਮਾਲਵਾ. Show all posts

Thursday, August 25, 2011

ਜਾਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਖੇਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਨੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਪੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਹਲ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ,ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 367 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਅ ਕਿਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਂਝ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ ਅੰਕੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ,ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੌਣ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ,ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਢੌਂਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ,ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

Monday, February 28, 2011

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ

ਲੇਖ਼ਕ ਹਰਮੀਤ ਸਮਾਘ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ।ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ(
Revolutionary Youth Association)ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ,ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ,ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਤਾਰ, ਸਬੰਧੀ ਨਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਣਾ ਫਜ਼ੁਲ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਨਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ, ਖਦਸ਼ੇ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਐਂਵੇ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਗੱਲ 1995 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ• ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐਨੀ ਹੀ ਸੀ (ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ) ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਦ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰ•ਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਫੁਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਟੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ...ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ/ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ' ਤੇ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 'ਵਰਕ ਲੋਡ' ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਰਜਾ 1991 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ (ਅੱਜ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।) ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਗਈ। ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ•ੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਚੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੁੱਲ•ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ (ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਆਦਿ) ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ! ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ- ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਡਰ-ਦਲਾਲ-ਠੇਕੇਦਾਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਾਰਾਂ-ਗੁੰਡਾ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਬੱਸ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਚੋਣ ਭੇੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਓਂ! ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉ। ਅੰਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕੀ 'ਸਨਮਾਨ' ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਭ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

2006 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ''ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ''। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲ ਇਕ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ' ਕਾਲਜ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰ? ਜਿੰਨ•ਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ!

ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲਝਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਖਦਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਪਗ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਉਤਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰ ਲਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਸੁਖਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਲੁੰਪਨ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੀ ਕਦ? ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸਦੇ 'ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ' ਤਾਇਆ ਜੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਡੈਮਕਰੇਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ? ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ 'ਮਨੀ' (ਪੈਸਾ) ਤੇ Muscle power ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕੋ ਉੱਤਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਹਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਉ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।''

ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਥੋੜ•ੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਔਖਾ ਵੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਯਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਪੁਲਰ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਹਨ :-

1. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਥੋੜ•ੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ?

2. ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਜਮਾਤੀ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਣਗੇ?

3. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

4. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ 'ਅਕਾਲੀ' ਸਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?

5. ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਜੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨਚੁਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਗਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਸਮੇਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨਗੇ?

6. ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਮਨਮਾਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

7. ਕੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ?

8. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵ ਧਨਾਡ ਕਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾਮਾਇਕ ਬਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ-

''ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਮਨਮੌਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਮੋਹ ਲੇਤਾ ਹੈ,
ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਕਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਨ ਗਿਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਨ ਨਾ ਸਕਾ।''
-(ਗੁਫਤਾਰ ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ)

ਲੇਖ਼ਕ-ਹਰਮੀਤ ਸਮਾਘ

Monday, May 17, 2010

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੱਥਰ ਤੱਕ


ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਮਾਲਵਾ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਪਈ ਹੈ। ‘ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਮਾਲਵਾ’ ਹੁਣ ‘ਪਿਆਸਾ ਮਾਲਵਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ‘ਸਿਹਤ ਧਨ’ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਸੀ) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰੋਖੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਗਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ‘ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ’ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਧਨ’ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੈਚ’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 2472 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਨਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸੋਆਇਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 38, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 33, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 35, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 34 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 19.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਲ ਘਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 876 ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਜਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 43 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 69.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੁੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ’ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡ ‘ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ ’ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ’ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ’ਚ ਫੁਲੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ਾ, ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਲਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 20 ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਇਹ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 166 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਓ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਦਾ-ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

Wednesday, February 10, 2010

‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਤਕਦੀਰ ਫਰੋਲਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ‘ਖੁਦਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ,ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਧੰਨੇ ਭਗਤ’ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਝ ਕਿਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਰੇਤ। ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ’ ’ਚ ਖੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਡੋਲੀ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਅ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ,ਬਾਪ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ‘ਜੈਲਾ ਸਿਓਂ ਨੇ ਏਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ’। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੈਲਾ ਸਿਓਂ,ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਫਰ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ,ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ‘ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ’ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ‘ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ’।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁੁੱਸੇ। ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਢ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਬੱਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਪਾਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਜੱਗਾ ਜੱਟ’ ਸੁੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ‘ਵਿਦਰਭਾ’ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ,ਜਾਅਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਜਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਸਭ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਚੋਂ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਲ 1970-80 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਨ। ਬੱਚਤ ਹੀ ਬੱਚਤ ਸੀ। ਸਾਲ 1980-90 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਪਰੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1990-2000 ਦੇ ਸਮਾਂ ‘ਸੰਕਟਾਂ’ ਦਾ ਸੀ। ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ।

ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੂਰੋਂ ਸਨੋ ਫਾਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ‘ਜੱਗੇ ਜੱਟ’ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ। ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਹੋ ਫਸਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਹੋ ਫਸਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਅ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕੇ। ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਪਰੇਆਂ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।


ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਟੀ.ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਟੀ.ਬੀਜ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਟੀ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ¦ਮਾ ਚੌੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਟੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ,ਆਖਰ ਇਸੇ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਹ ਬੀ.ਟੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਈ ਮਿੱਲੀ ਬਿੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ.ਐਮ.ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ,ਉਹ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ,ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ,ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ,ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਅਣਪੜਤਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ 11.17 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਗਲੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ 9.97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਚ.ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀ ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ 21064 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਇਕੱਲਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ 75 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਘੱਟ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਝੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹ

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 129 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ’ਚ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤਰਫੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 245 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2662 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ‘ਖੁਦਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਉਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਸੂਤ ਅਟੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਐ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਅ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਧੀਅ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਠੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ‘ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ ਮਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜਾ ਚਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਰਧ ਚਤਿੰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਹੀ ਢਾਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਨਾਲੋ ਮੂਲ ਪਿਆਰਾ,ਸ਼ਾਇ²ਦ ਇਸ ਅਖਾਣ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੱਥੋ ਕਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ।

-ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ--ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ।

ਫੋਟੋਆਂ--ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ