ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ..ਸਲਾਨਾ ਖੇਡ ਬਜਟ 4 ਕਰੋੜ..???

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਦਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹਲੋਰਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਂਵੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀਰੇ ਮੰਗੀ,ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ,ਸੁੱਖੀ ਸਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਚੈਨਲ,ਫਾਸਟ ਵੇ ਇਹ ਸਭ ਚੈਨਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜੋ ਰੁਲੀ ਖੁਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, 2007 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ 4-5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤਾਂ 'ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ' ਜਿਹੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ' ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ , ਇਹ ਆੳਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜਕਲ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਟੱਪੇਗਾ। ਘਰ ૶ਘਰ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੱਮਣ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਗੇ? ਜਾਂ ਬਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂੰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਗੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਕ ਗੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।( ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਫਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਜਵਾੜੇ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ) ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ।ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾਂ 8 ਏਕੜ ਲੈ ਦਿੳ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਗਾਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪਿਛੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆ ਗਈਆ ਹਨ, ਭਾਂਵੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦ ਖਿਡਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਗੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
vishavdeepbrar@gmail.com

ਗੁੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਾ !

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਜੱਟ' ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਕਈ ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਈ। 'ਭਾਈ, ਖੰਡ ਹੈ।' ਜੱਟ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ,'ਬੇਬੇ, ਖੰਡ ਤਾਂ ਹੈਨੀ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਓ'। ਬੇਬੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਈ, 'ਪਟਾਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ 'ਚ ਫੂਕਣੇ ਨੇ।' ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ,ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਘੋੜਿਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਆਮ ਬੱਸ' ਦਾ ਵੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ ਚੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 180 ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ' ਦੀ 'ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ' ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੁਝ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋੜਿਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਵਾਲੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ,ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਥਰਮਲ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਜਰੂਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ•ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਗੇੜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਹੇਠ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੋਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ.ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ 1970 ਦੀ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਆਨ ਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਪਟਾਕੇ' ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ(ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ) ਕਰਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।ਕਬੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ,ਉਸ ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ।ਸੁਖਬੀਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ।ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੰਗੂ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ,ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੋਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਾਊਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਡ ਸਿਆਸਤ ਨੁੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁਨਮਾਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧੜਾ ਧੜ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ,ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ…ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਪੀæਆਰæ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ । ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੇਰੇ æਿਲਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਬੱਡੀ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਮਸਲਾ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
mail2malwa@gmail.com
mob-09899436972