ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ

ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ - ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ.

ਇਹ ਕਿੱਸਾ 25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਨੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।ਬੇਹੱਦ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਰੇਤਾ ਐਨਾ ਉਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਨਿਆਨੇ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਾ।ਬੱਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ,ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜੀਏਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੁ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।


ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਗੋਨਿਆਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ।ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੌ ਗਏ । ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਫੜੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ । ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 15 -20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਹੀ ਫੜੀ।

ਬਠਿੰਡੇ ਬੱਸ ਅੱਡ ਤੇ ਉੱਤਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜਮੇਟ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ,'' ਉਹ ਬੱਲੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਫਿਰਦੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਐ ?ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਥੋਡੇ ਘਰੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ।ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਿਐ ?'' ਉਹ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।ਮੈਂ ਕਿਹਾ ,'' ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਤੋਂ ਛਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਐ , ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਐ ?''
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਈ ਐ।


ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ।ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤਾਂ ਹੰਢਾਏ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ।ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੱਭਿਆ।ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ।ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ -ਸੈਂਸਰਡ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ -ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਸ (ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. )- ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ

ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ -ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਭੂਮੀਗਤ ਹੀ ਰਹੇ।ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਡੀ ਆਈ ਆਰ 23 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਸਮਾ ਕਾਲਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਐ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼
#283,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਸੈਕਟਰ 48- ਏ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ 'ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹਨ ਤੇ 'ਤਿੱਲ ਫੁੱਲ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖ਼ਦੇ ਹਨ।ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ।ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ: ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਨ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਡਾ: ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਸ਼ੲਦਟਿੋਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਨੁਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ’ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1922 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਅਜਿਹੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਛਪੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ’ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।’ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ‘‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 1959 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 124(ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜੌਨ ਸਟੁਆਰਟ ਮਿਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੀਬੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਉਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’2001 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਉੁਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਟੇਪ ’ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ 124(ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਢਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ‘ਦੱਬੇ-ਕੁਝਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।’

‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।’ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Reasonable restrictions) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਉ¤ਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿਘ ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈ¤ਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਥੇ ਦਿਤੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬੇ-¤ਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਸਾਲ ਚਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।(ਜਿਕਰ ਕਰਨਯੋਗ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਖਾਸ ਗ¤ਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।) ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ਸਬ-ਐਡੀਟਰ, ਰੋਜਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’
ਮੋ 9417258765
ssgopipur@gmail.com

ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਟਰੈਕਟਰ'

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ? ਸਫ਼ੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ 2-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ (ਜੁਗਾੜੂ ਸੋਚ) 'ਤੇ। ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ) ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿੱਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ' ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ... ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ 62 ਸਾਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੂਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਦੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਇਬਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਰੋਣ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਐ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੂਲ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਠਨ ਦੇ 62 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸੋਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ..'ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਖਲਾਕ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ 'ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੌਫ਼ ਸਿਰ ਲੂ'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ 'ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ' ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ''ਕਾਕਾ'' ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਭਾਲਦੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 'ਨਿਜਾਮ' ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੈ ਫਿਰਦੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭੁਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁੱਕੜ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਲੂਲੂ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ-ਮਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਪਰ ਗੂੰਜਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿੱਟਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਲੰਕਿਤ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ 'ਟਰੈਕਟਰ' ਬਣਿਆ 'ਕਰੈਕਟਰ' ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

98148-26100/93178-26100
email:iqbal.shant@gmail.com

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਅਰੁੰਧਤੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,ਇਕ-ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ,ਪਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ।ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਥ ਲੱਗੀ।ਉਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਏਲੀਨਾ ਸੇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ,ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੁਕੇ-ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟ 'ਚ ਏਲੀਨਾ ਸੇਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ (mail2malwa@gmail.com)-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ..ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ,ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ,ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਨੂੰਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਐਨਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ,ਜੋ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ...ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜਦ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਇਸਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ....ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਜੋ ਇਕ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ...ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੳਂੁ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ?ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਿਣੋਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਵੀ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਪੀਸਾ PESA (panchayat extension schedule area act) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਾਲ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਹਾਂ,ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ,ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ।ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨ,ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ,ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਹੋਏ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਦੇਖੋ,ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 'ਚ ਮਹੌਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ,ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ,ਆਪਣੀ ਬੀ ਐੱਮ ਡਬਲਿਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਮਾਓੱਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਕੋਣ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਰ ਆਈ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ...ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਬਿਨਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਫੀਸ ਚਕਾਉਂਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ,ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬੁਰੇ ਹਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ...ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਦੇਖੋ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ..ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ--ਪਰ ਬਸਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਇਕ ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਜਾਂ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ,ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ,ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 63ਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਝੱਲ ਵਲੱਲੀਆਂ

3 ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ….ਓਹ ਸੌਰੀ 63 ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ 4 ਦਿਨ……ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ 5 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਐ ਓਹਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ 58 ਕਿਤੇ 60 ਸਾਲ ਐ…. ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ…ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਐ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰਟੈਰ ਏ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘ ਜੂ…ਮਨਾ ਕੇ ਈ ਛੱਡਣਗੇ..ਸੁਣਿਐ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ “ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਏਸ ਬੇਲਾ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ..ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹੈ..ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲ ਐ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲ ਜਿਹਦੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ‘ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ..ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਇੱਕ ਐਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਜਾਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ” ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰੁਲ ਗੀ ਆਰਕਾਈਵ ‘ਚ ਰੱਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਂਗ…ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੂੰ ਓਹਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨੋਨ-ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ.. ਹੋਂਦ ਏ ਨੀ ਹੈ..ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 8 ਤੋਂ 10% ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਰ ਸਿਓਂ ਡਕੌਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ 250% ਜਾਂ 350% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਟਾਟੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾ…. ਕਿਓਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ 4% ਵੀ ਨਾਂ.. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਈ ਪੁੱਛੋ… ਏਨਾ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਜਮੀਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਏ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ..ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐ।

ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਦਾਅਵੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੇ।ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਚ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐ, ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਓਹ ਕਮਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, 10 ਰੁ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ…. ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਬਈ ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ ਬਠਾਲਿਆ ਵੈ।ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 20 ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ, 9 ਕਤਲ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ‘ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੀਂ ਹੈ….. ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਅਰੰਧਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਦੱਖਣ ‘ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਪਿੰਡੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਵਰਗ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਨ ਲਾ ਲੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਪਿਐ ...65 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 60 ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੇਗ ਕੇ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਹ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ।ਨਾਲੇ ਫੋਟੂਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਓਹਨਾਂ ਸੱਠਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਐ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਐ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਓਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੌਅਰੂਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੂ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ। ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਸਿੰਗੂਰ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਉੱਬਲ ਰਿਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਧੌਲਿਆਂ ਝਾਟਿਆਂ ‘ਚ ਈ ਉਬਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਾਸਨ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਆਨ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਇਓਡੈਕਸ ਵਾਲੀ ਬਰੈੱਡ ਖਾਂ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਪੀ ਕੇ ਟੱਲੀ।ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਓਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਏਧਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈ ਭੱਈਏ ਨੇ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਗਾਇਆ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਏਧਰਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਜੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਕਾਊ ਆਪਣੀਆਂ ਈ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ‘ਵਾਜ ਮਾਰੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਕਲ ਨੁੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬੋਝੇ ‘ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਖਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਡਤ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਬਾਬਿਆਂ, ਸੁਆਮੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੁਣਿਐ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਐ।ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਓਹ ਰਿਵਾਲਰ ਰਫਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘੂਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੋਏ ਨੇ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਈ ਅਗਲੇ ਭੈਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਏ ਸਦੀਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ।ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੱਪਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਓਸਨੁੰ ਵਹ ਕੇ ਰੱਖ ‘ਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ‘ਚੋਂ ਨੀਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਝੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ।

ਸੁਣਿਐ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਹਾਕਮ ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੁਰੇ ਆ ਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊ… ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐ ਤਾਂ ਓਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ….. ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਭਗਵੇ, ਨੀਲੇ, ਲਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈ ਓਹ ਹੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਓਹ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਐ ਬਾਈ……………………………..ਐਵੇਂ ਫੂੱਦੂ ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ।

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਸੁਪਨਾ

ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੰਡਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 1947 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਫਰ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-----ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ


‘ਆਪ ਬਾਰਤ ਸੇ ਆਏ’
‘ਹਮ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਲੜਤੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਹਮੇਂ ਕਯਾ ਮਤਲਬ’
‘ਯੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਲਿਏ ਨਹੀਂ,ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਹੋਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਂ’

ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਓਂ ਤੁਸੀ। ਪਰ ‘ਦੂਧ ਮਾਂਗੋਗੇ ਖੀਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਂਗੋਗੇ ਚੀਰ ਦੇਂਗੇ’ ਵਾਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਕਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗੁਲਮਰਗ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਫਿਕਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਮੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜਾਓ ਮੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਜਾਂ ਸੱਥਾਂ ਖੁੰਢਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵਾਲਾ, ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ।


ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣੀ ਵਰਗਾ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੌਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਮੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤੋ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਔਰ ਲਾਠੀ ਹੋਤੀ, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤੋਪੇਂ ਹੈਂ, ਪਰ ਹਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਿਏ ਲੜਤੇ ਹੈਂ’।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨ ਐੱਲਓਸੀ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਥ ‘ਚ ‘ਕੱਠਾ ਕਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੂਟ ਰੱਖ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਦਈ ਦੇ ਨੇ। ਆਂਕੜੇ ਵਾਚੋ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੌਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਰਫ 329 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ 34 ਓਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੀ ਸਿੰਗਪੋਰਾ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ‘ਚ 5 ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ।



ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨ ਏਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਰਾਹ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲਜੀਏਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ‘ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਸ ਚੁਣੋਤੀ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਓਸ ਨੌਜੁਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਡੱਲ ਝੀਲ ‘ਚ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ‘ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਵਰੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਲੇਕ’ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਬੈਠਾ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ “ਯੈੱਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੇਅਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਏ ਗਨ” ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲਈ ਭਾਵ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਖਾਤਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈ ਓਹਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ “ਗੁੱਡ ਵੱਨ” ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਓਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਓਹਦੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖਾ ਗਿਆ।



‘ਗਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਆਖਦੇ ਨੇ; ਓਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ………….ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ‘ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡੈਸਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ‘ਏ.ਸੀ’ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੱਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਲਗਭਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਾਂ ਮੁਹਰੀ ਹਾਂ ਓਥੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪੀਆਂ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਗੁਲਮਰਗ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਇੱਕੋ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ’…………… ਮੈਂ ਕੌਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ “ਜੇ” ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਜੇ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ‘ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ ਰੂਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਓਹ ਇੱਕ ਜੁਆਬ ਸੀ ‘ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਟੋਨੋਮੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਕਮਾਓ-ਖਾਓ-ਹੰਢਾਓ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਫੇਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦ ਤਕ ਕੁਝ ਤਗੜਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਐ।


ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ

ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ "ਸਭ ਕੁਝ" ਗਾਇਬ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ' ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 60ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਕੇਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਂਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਢਿਮਕੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੂੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ 'ਵਿਹਲ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪਾਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਠੁੱਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਛੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਟਖਾਰੇ ਲੈਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਕਮੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ , ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ , ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜੀ ਮੋਹਨ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਭੀੜ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ । ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਪਰਲਾ ਮਧਵਰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਛੱਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਨੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੋ ਸੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਘਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਖੀਵੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ' ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਰ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੱਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜੰਗੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਊਗਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਆਰ . ਅੰਤੁਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਧਮੂਲ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਫਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੜਦੁੰਬ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 17 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੱਬਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਜਾਂ ਨਾਰੀਮਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਕੌਮੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰੜਣ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
karambarsat@gmail.com