ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਖਾਲੜਾ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇਦਹੀ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤਫਿਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'' ਇਸੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ...ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।" ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।''

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਨ-ਬਿੰਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਕੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ) ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਝਬਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਹੁਣ ਨਕੋਦਰ ਹੈ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਇਕ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਹਨ੍ਹੇਰ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ...ਉਸਨੇ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਭੁੰਜੇ ਅਧਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਲੇਟੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਆਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਕਤ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਜੇ ਇਕ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਹਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਹਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ 'ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ 'ਐਫੀਡੇਵਿਟ' ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਆਂ ਵੇਰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ' ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਡਾਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੱਛੋਂ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਝਬਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਡੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਦਿਆਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਢੋਈ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ...ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਨੇ ਨੂੰ ਟੂ-ਟੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਝਬਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਖਾਲੜਾ ਤੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਮਿਲੂ।'' ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 'ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ' ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬੁਲੰਦੀ ਭਰੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀਂ 7.30 ਵਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਹੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਐਚ ਓ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਗਏ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਲਟ ਚੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿਛੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ...ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥਪੱਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਭੂਆਂ ਕੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਮਾਨੋਚਾਹਲ) ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਤੀਸਰੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਝਬਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਹਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਲੰਘਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਰਾਤੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜਕੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ। ਧੜੰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕੇਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀਕੇ ਰੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਘੋੜਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜੀਭ ਦੀ ਤਰਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਰੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।

ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਤੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਆ ਕੇ ਵੜੇ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲ ਜਾਹ.... ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਛੁਪੀ ਹੈ... ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀ ਏ ਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ।' ਪਿਛੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਹ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ--ਗੁਰਬਚਨ

'ਫ਼ਿਲਹਾਲ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ 'ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਹੈ,ਇਸੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ (fait accompli) ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਨੇ ਵਖੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1984 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈਜਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵੀ (reactive) ਹੈ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੌ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਖ਼ੇੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਭੰਵਰ 'ਚ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੌੜੇ/ਯੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਲ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਦਿੱਸੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੈਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ, ball picker ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਦਿ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ (Idea of Punjab) 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ' ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥਾਣੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗੰਵਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਹ-ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ Sikh identity politics ਪਿੱਛਲ-ਮੂੰਹੀ, ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ+ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਵ-ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। 1984 ਵੇਲੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਘਰੇਪਣ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ imaginary homeland ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਗੁਬਾਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਰ ਸਾਊਥਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ/ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਵਲੈਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਅਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ 'ਫੌਜੀ' (ਯਾਨੀਕਿ ਫੋਰਜਡ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਫੌਜੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਿ ਏਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਏਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੋਇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ : 'ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ...।'' ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਖਕ-ਜਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਲਪ-ਬੁੱਧ ਲੁੰਪਨੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਣਤ (morphology) ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਗਾਮੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ' (reforms) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 'ਹੋਣਾ' ਤੇ ਇਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਠੋਸੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਪਰ-ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਹੈ : ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਵਕ ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? 

ਗੁਰਬਚਨ,ਸੰਪਾਦਕ ਫਿਲਹਾਲ
ਮੌਬਾਇਲ: 98725-06926

ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ (Sensitive), ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਰੂਮ ਫਸਲਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ (Hegemony) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਭਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 1920ਵੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ 'ਦਾਤੀ-ਹਥੌੜਾ' ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 'ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1927 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 'ਬਲਿਊ ਪਰਿੰਟ' ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 1928 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।''ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ઑਕਿਰਤੀ ਬਾਬਿਆਂ' ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ 1936 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ (transfer of power) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ઑ'ਪਰਜਾ-ਭਗਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ (Bengali Renaissance) ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਬੈਕਿੰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 'ਅਨੰਦ ਮੱਠ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 'ਬੰਗ ਸ਼ਕਤੀ' ਮਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ઑਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ 'ਫਰੇਮ ਵਰਕ (framework) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਰ ਰੁਝਾਣ, ਇਹ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਨਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਕੌਮੀ' (ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਖੱਬ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ' ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ઑਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ઑਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ (social base) ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1882-83 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ... ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੈਅ ਖੈਅ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ 15-16 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰ-ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ (Nationalistic Discourse) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਕੌਮੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ਼,ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਅਰ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 1960ਵੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਫਿਰ, 1970ਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ઑਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। 'ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ਼ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ਼ (fundamentalist) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਰਕਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮਵੇਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ 'ਵੱਖਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ' ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ।  

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਬੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਮੰਥਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਨੁਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ઑઑਦੈਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 35,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ઑਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ઑ'ઑਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਤੇ ઑਸਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (autonomy) ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ 'ઑਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ' ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ' (dissent) ਦੀ ਸੰਘੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ઑਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ઑਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗੀਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਸਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ (discourse) ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ઑਦਮਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

'ਸਿੱਖ 'ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲੱਟ' ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਅਰ ਕੀਤੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ (logistic support) ਵੀ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ઑਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ/ਭਾਜਪਾ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਲੜਾਈ (Sikh identity politics) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ' ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ (diversity) ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ (uniformity) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ' globalization ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ' (Social justice) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੱਬੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲ (practice) ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਜੰਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ-ਏ ਘੋਸਟ ਸਟੋਰੀ' (ਆਊਟਲੁਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਾਰਚ, 26,2012) ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-'ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਰੌਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਸੰਗਠਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਰਿਵਚਨ-ਭਾਸ਼ਣ (Rhetoric) ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (weaving sections) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ (Ban) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।''ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ (weaving section) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਥੇ ਬੁਣਾਈ ਸਮੇਂ ਟੁਟਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ (Polluting) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।'' 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ(institutionalised) ਕੀਤੇ ਅਛੂਤਪਣ (untouchability) ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ઑਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਵਰਗੇ 'ਇੰਡੋਲੋਜਿਸਟ' (Indologist) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ (elite) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚ-ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਚਾਇਲੀਆਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ઑਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ (Perry Anderson) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਾਲੋਜੀ (The Indian Ideology) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦਾਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ... ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ઑਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ... ਯੂਨਾਨੀਆਂ (Greeks) ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਸ (Americas) ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਪਰੀ-ਮਾਡਰਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ) ਕਦੇ ਵੀ 'ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ...ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ।'' 

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ...ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ 'ਕੌਮ' ਸਾਂ।'' 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Discovery of India) ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਨਹਿਰੂ ਅਦਭੁਤ ਕਿਆਫ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 6000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ (ਟੈਰੀਟਰੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੀ.ਬੀ. ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਕੌਮ'' ਦਾ ਤਸੱਵਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ -1920ਵੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਤੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (functioning and ethos) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 

ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ , ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਨੋਮਨਾਂ (The Hindu Phenomenon) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ।'' ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ (ਸਫ਼ਾ 90, 91) ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।'' ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਲਰਿਮਪਲ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2012 ਵਿਚ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਕਾਲਮ' ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਅਖਲੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?'' ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ (A.G. Noorani) ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ઑઑਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ''। 

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ (ideological homogenization) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੀਮਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ (Nationalistic Narrative) ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਦਬ ਦਬਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 'ਸਹੀ' ਸਿਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਕਲਚਰਲ ਇਕਸੁਰਤਾ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਡੀਬੇਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ-ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ઑਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (fusion) ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ-ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ 'ਪਿਛਲੱਗੂ ਰੋਲ' ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬਾਦਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 155 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 240, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 250, ਨਾਭਾ ਵਿਚ 143, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 220, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 600, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 237, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 100, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 80, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

''ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰਵਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੱਜਰੇ ਹੰਭਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਕੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ) ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ), ਫ਼ੋਨ 98140-01836
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ), ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾਂ-ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਨ ਪੀਟਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ (1984 'ਚ) ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਜੋਨ ਪੀਟਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਿਖੀ (ਜਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਛਪੀ) ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਫੁੱਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਯਹੂਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ!

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਬੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਫਿਲਿਪ ਐੱਮ ਹੌਜਰ) ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੌਧਿਕ ਮਾਅਰਕਾ ਸੀ: ਸਾਓਲ ਬੈਲੋ, ਬਾਰਬਰਾ ਟੁਚਮੈਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਕੇਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਨਾਰਮਨ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਿੱਠਕੇ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਘੋਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਝੀ ਕੁ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੀਹ ਕੁ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਮਜਮੂਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ: ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?''

ਜੋਨ ਪੀਟਰਸ 

ਚਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਰੌਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਾ ਬੈਠੇਂਗਾ-ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਗ੍ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ : ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦਬੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਏਂ, ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਏ।

ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਟਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਇਲੀਨੋ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਸਾਲੇ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੋ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪੜਦੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਰਮਨ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ

ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਸਲਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ: ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂੰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਪੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥਿਆਇਆ। ਆਖ਼ਿਰ, ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ-ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ-ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅੱਲੜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ-ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਲੜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਦਸਤੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ-ਕਾਤਲ ਦਸਤੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਨ ਪੀਟਰਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਬਹੁਤ ਸਿਰੜੀ ਹੈ: ਉਸ ਨੇ ਹੁਨਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕੇ ਉਸ ਨੇ 'ਕੱਲੇ-'ਕੱਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖ਼ੈਰ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਰਸਾਲਾ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਸੀ-ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਇਹੀ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਦੇਖ, ਆਪਣਾ ਜਹਾਦ ਛੱਡ ਦੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,'' ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ-ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਵਿਊ ਛਪਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾਪਦਾ; ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ-ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ? ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ; ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ੈਰ,ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਛਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਦੀ ਲੰਦਨ ਰੀਵਿਊ, ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਰਗੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਰੀਵਿਊ 'ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ, ਮੂੜਮੱਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਹਵਾ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ-ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦ ''ਹਾਸੋਹੀਣੀ,'' ਜਾਂ ''ਊਲ-ਜਲੂਲ'' ਵਰਤਿਆ।

ਖ਼ੈਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੀਵਿਊ ਪੜਦੇ ਹਨ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੀ ਲੰਦਨ ਰੀਵਿਊ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ''ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰੌਚਕ ਹੈ,'' ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਰੀਵਿਊ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ-ਜੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਇਸਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਮੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੀਟਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਰੀਵਿਊ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਸੱਜਣ, ਦਰ ਅਸਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਯੇਹੋਸ਼ੂਆ ਪੋਰਾਥ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਵਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ; ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਵਿਊ ਛਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੂਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਰੀਵਿਊ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਨ: ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓੜਕ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ-ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਅੰਗਿਆ।

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਟਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ-ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ।

ਚਲੋ, ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। )

ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ-ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੱਲਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਮੱਚੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ-ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਧੂਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਨਣਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਞ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ-ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ।

ਲੇਖਕ-ਨੋਅਮ ਚੌਮਸਕੀ 
ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342

ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ  'ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ' ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। 'ਦਸਤਕ' ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ  ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਨਿਭਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।


ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਲੂੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਨ।
 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98140-01836)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ੋਨ 98557-00310)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਨਾਮ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ'

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਤੱਥ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਠ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੁੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ੪੨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦੀ ਕਤਲੇਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਦਾਇਨ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲੰਵਤ ਤੇ ਕਸਾਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰੰਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਹਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੰਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ (ਸਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ " … ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ" ਤੇ " … ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ 'ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ'। ਰਾਜਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਹਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਹਚੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਨੂੰ ਹੱਡੀ-ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਬੱਜੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ