ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ-ਕਰੋਪੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁੱਖ-ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਗੁੱਸੇ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ' ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 'ਮਰਜੀਵੜੇ' ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ 'ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਾਕੇ ਤੋਂ 38-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ ਛੇ ਕੋ ਹੁਆ ਉਸ ਕਾ ਮੁਝੇ ਦੁੱਖ ਹੈ।' ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਣੇ-ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ' ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਚੋਟ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ 'ਮਨ' ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੀਨਮੇਖ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ' ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਮੁਆਫ਼ੀ' ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਜਪਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਜਾਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆਦਿ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਉਤੇ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ' ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 1919 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਪੈਨਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਉਹ (ਡਾਇਰ) ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ।
ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਇਹ 'ਦੋਸਤਾਨਾ' ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ।' ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਕੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ?' ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਢੇ-ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਬਣਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ' (ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ੈਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ 'ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ' ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਮੁਖਧਾਰਾ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 'ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ' ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਉਠੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ' ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਨੈੱਟਵਰਕ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕਾ' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ 'ਦੁਰਗਾ' ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
1980ਵੇਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ 'ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ਼ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ' ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼ੈਤਾਨ, ਖਲਨਾਇਕ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 'ਹਊਆ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੀਡੀਆ' ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪੁਆਈ ਗਈ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕੋਲ 'ਸੰਸਾਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ' ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
84 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
