ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ,ਪੰਜਾਬ
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਹਣ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ:-
1. ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
2. ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲ ਪਰਚਮ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
4. ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਕੇ ਜੀਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਨੋਟ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 21.08.2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-----0------
ਭੂਮਿਕਾ
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ•ਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ 5000-5500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਚ 24 ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਨ 2018 ਤੱਕ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਚ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ , 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 1 ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਿੱਗੁਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਚਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।
ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ
੧. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2500 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ 40 ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ,ਲੁਹਾਰ,ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ,ਡੋਮ,ਜੁਲਾਹੇ ਅਤੇ ਛੱਜ ਘਾੜੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 1400 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
੨. ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 1458 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 806 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 652 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ 140 ਏਕੜ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ।
੩. ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਉਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਹਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ(Susidiry) ਹੈ,ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੁਨਾਨੀ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਉਨਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ,ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ 'ਚ 'ਪਿਉਨਾਂ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪੀੜ,ਸਜ਼ਾ'। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
੪. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿ: ਸੂਚਨਾਂ (ਨੰ:88/210-5-6/3246) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1237 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਭੁਪਾਲ ,ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 783 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ,ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਦੀ 434 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੀ 18 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੂਜੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 223 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਕੇ 507 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 434 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 3.1.11 ਅਤੇ 4.1.11 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 17 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 166 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ,ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਏਕੜ 1ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ,ਜਲਬਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 16ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲਾਂ 16 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੀ 27 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲਾਂ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮਨਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
੫. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 1237 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 880 ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 166ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਫੁੱਲੁਵਾਲਾ ਡੋਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
੬. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ, ਉਪਜਾਉ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ,ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਥਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
੭. ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 62 ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 123 ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
੮. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
੯. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 23 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 23 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ (9ncentive) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ 80 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 77ਹਜ਼ਾਰ ਪਤ੍ਰੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 580 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 54ਹਜ਼ਾਰ ਪਤ੍ਰੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 166 ਏਕੜ ਲਈ 23 ਲੱਖ 23ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
੧੦. ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤ 11ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
੧੧. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਜੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
੧੨. ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
੧੩. ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿੰਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ•ੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ) ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
੧੪. ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 6 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 4 ਕਰੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਨ•ੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ,ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਣਾਂਵਾਲੀ 'ਚ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ਾ ) ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ•ਾ),ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇੰਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਥੇਹੜੀ, ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਬਬਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 2004 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ(14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 100 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ :
9. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲੱਗਭੱਗ 185 ਪ੍ਰੀਵਾਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖੁਸੇਗੀ।
99. ਪਿੰਡ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1458 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 652 ਏਕੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜੜਨਾਂ ਪਵੇਗਾ।
999. 14 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਘਰੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
9V. ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝੱਲਕਦਾ ਹੈ।
V. ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜ•ੇ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।
V9. ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 652 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 140 ਏਕੜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
V99. ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਨ•ਾ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ (3ompetitive 2idding) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪਿਉਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ -ਜਿਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ,ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਵਿਆਪੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
V999. ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ•ਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੂੰ 5 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਨੱਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ,ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ,ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ-ਜਿਵੇਂਰਿਹਾਇਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਨ•ਾ ਲਈ ਜਮੀਨ, ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9X. ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਇਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖੀਏ।
ਭਾਗ ਦੂਜਾ
੧. ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਾਡ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
੨. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ - ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
੩. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ (Mo”) ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਹਿਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਹਿਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
੪. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ (5nviromental 3learance) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ (P.P.P) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ (3ost-2enifits) ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
੫. ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਰੋਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਇਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੬. ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਅਸਲ 'ਚ ਜਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਂ ਰਾਤੀਂ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
੭. 21 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ• ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਗ-ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਲਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੁਲਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.,ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
੮. ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਤਿੰਘ-ਤਿੰਘ ਕੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
੯. ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਜਲਬਹੇੜਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ•, ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
੧੦. ਜਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ:
9. 21 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ - ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਔਰਤਾਂ, 47 ਮਰਦ ਅਤੇ 6 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਠਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਹਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਭੀਖੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
99. 22 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।
999. ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 166 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਲਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ।
9V. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈਕੇ, ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਫਿਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 166 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 880 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਖੀ ਠਾਣੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 107/151 ਸੀ ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਫੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ• ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੜ• ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ• ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
V. 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਝੱੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਮਾਂ, ਫੱਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਭੀਖੀ, ਢੈਪਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਕੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਘੜਿਆਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ 140, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ• 'ਚ 133 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• 'ਚ 40 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਫੜ• ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
V9. ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
V99. 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇਂ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੌੜ ਕੈਂਚੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
V999. 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ - ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
9X. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜੇਲ• 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ ਮਘਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿੱਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਗ ਤੀਜਾ
੧. ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ - ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ“ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।
੨. ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:
9. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
99. ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
999. ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
9V. ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ।
V. ਪਿਓਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
V9. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
V99. ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਢਾਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
V999. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲਿਓਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
