ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਰਖਿਨਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾ ਧਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ।ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਫ਼ੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ।ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਉਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਰਸਟ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ:- ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅੱਠ ਟਨ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਹਨ।ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦਾ 300 ਕਿੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਜਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀਜ਼ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਂਉਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਰੈਡੀ ਬੰਧੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਮੁਕਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ:- ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ।500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.a. ਆਰ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਾਤਬਿਕ ਹਰ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ:-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਰਡੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ।ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀਂ ਲਾਇਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਕੋਲ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਟੱਰਸਟ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਰਣ ਇਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪਦਮਨਾਥ ਮੰਦਰ:-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਿਰੁਵੰਨਤਪੁਰਮ ਦੇ ਪਦਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।ਗੁਪਤ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ,ਹੀਰੇ-ਜਵਾਰਾਹਤ,ਗਹਿਣੇ,ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਂਝ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਾ ਕਾਟੂ ਹੋੜ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੈਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਖੁਦ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਿਗਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ:ਮਨਦੀਪ
ਤਰਜ਼ਮਾਕਾਰ  'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
Mob-98764-42052

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਡ੍ਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 112 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2006 'ਚ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਡ੍ਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਥ ਖੇਡ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰਾਜ ਇਸਰਾਇਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਇਕ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ੋਨ : 98140-01836
 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

''ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰਵਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੱਜਰੇ ਹੰਭਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਕੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ) ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ), ਫ਼ੋਨ 98140-01836
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ), ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਕਨੇਡਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 460,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਦ ਕਿ 2006 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 367,000 ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ -ਇੰਡੋ-ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ - ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 1,179,990 ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ (ਰੀਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੱਤ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧਾ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ: ਮੈਂਡਾਰਿਨ (+50%), ਅਰਬੀ (+47%), ਹਿੰਦੀ (+44%), ਕਰੀਓਲ ਭਾਸ਼ਾ (+42%), ਬੰਗਾਲੀ (+40%), ਪਰਸ਼ੀਅਨ (+33%) ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ (+32%)। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 115 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ (1994 ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 197 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ) ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ 'ਫਾਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਹੋਮ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਮਦਰ ਟੰਗ' ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼' ਤੇ ਕਦੇ ‘ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਲੈਂਗੂਏਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਲਿੰਗੁਅਲ’ ਹੋ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 

ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ (ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਨੇਡੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀ ਸਥਿੱਤ ਕਵਾਂਟਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 

ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ 'ਨਾਸਤਿਕ ਬਾਣੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।   

ਰਾਜ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ  ਹਰ ਮਸਲੇ  ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਗ-ਵੰਡ,ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਜ਼'ਦਾ ਦੌਰ ਮਧੱਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ,ਸੰਗਠਿਤ-ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ,ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ,ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੱਤਾ,ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਵੀ ਹੈਂਕੜ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ,ਮਾਨਵੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ,ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਾਧਨਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਲਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਉਤਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾਂ, ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਕੇ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਉਤਪਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ,ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਪਰਿਵਾਰ,ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ) ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੋੜ-ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲ਼ੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ,ਸੰਗੀਤ,ਗੀਤਕਾਰੀ,ਕਿੱਸੇ,ਪ੍ਰੀਤ-ਕਹਾਣੀਆਂ,ਸੂਰਵੀਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ,ਫਿਲਮਸ਼ਾਜੀ,ਸੰਚਾਰ –ਤੰਤਰ,ਲੋਕ-ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ,ਮਨੁੱਖਤਾ,ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ,ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ,ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।ਪੀੜਿਤ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਕੇ ਨਿਆਂ,ਸਮਾਜ,ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖ਼ਤਾਂ 
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ
ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ….........

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ 100 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਹੈ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੁਲੰਬੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 1913 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਗ਼ਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਆਖ਼ਰੀ ਵਚਨ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ" ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਦਰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ / ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈਏ।ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1914 ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਸਾਲ 1915 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੈਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕੁਲਰ ਸੋਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ੍ਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋ: ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੁਵਰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋ:, ਅਰਪਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਪੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾ ਸਕੱਤਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੈਨਕੁਵਰ                        (604) 377-2415 
ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ  (604) 728-7011 
ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੈਲਗਿਰੀ                                             (403) 455–4220                          
ਹਰਨੇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਨੀਪੈੱਗ                                                                            (204) 488-6960 
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ                                                              (204) 421-1523
ਦਲਬੀਰ ਸੈਂਗੀਓਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ           (780) 995-5475 

ਜੂਨ ਦੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ

ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।

ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।

1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਇੰਸਾਫੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੌਲੀਵੂੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸਰਸਾ, ਕੁਦੇਸਨ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆਦਿ. ਬਾਕੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਪਰਹਿਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਓਹ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕੇ - ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ?

ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਫਿਲਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੰਟ੍ਰਾਕੇਟ' ਦੇ ਇਕ ਸੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਹੂ ਬੂ ਹੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਨਾਹ ,ਦਿਲ ਸੇ ਅਤੇ ਹੂ ਤੂ ਤੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੈਡ ਅਲਰਟ , ਰਾਵਣ , ਚਕਰਵਿਊ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲਮਹਾ' ਫਿਲਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੁਆਰਾ 'ਹਮੇ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਲੂਟ ਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੋ ਮਿਲਿਟ੍ਰੀ ਹੋ ਯਾ ਫਿਰ ਜੇਹਾਦੀ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੇ ਰਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ।

'ਬੈਂਡਿਟ ਕਵੀਨ' ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਰਕਤ ਚਰਿੱਤਰ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ' ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ.

'ਸ਼ੰਘਈ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਭਿਨੇਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਤਲ 'ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ' ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਮਾਚਿਸ' ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ' ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ( ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ) ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ ਗੁਰਤੇਜ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
ਮੌਬ: 432187990

'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ,ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ'-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪਾਨਿਨੀ ਆਨੰਦ 

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। 2002 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2010'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਕਸ਼ਮੀਰ : ਆਜ਼ਾਦੀ-ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ' ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖੌਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਅ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2012 ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਨਿਨੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ।  

ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਨਂਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜਾਂ 'ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ' ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ? ਤੁਸੀਂ 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਞ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ: ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 'ਆਪਣੇ' ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈਂਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਆ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ (ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

84 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਜੇ ਰਾਜ ਘੋਰ-ਖੱਬੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਞ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਹਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਹੁਣ 2012 'ਚ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਉਹ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਧੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਜਹਾਲਤ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ! ਕੀ ਜਿਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ

ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ (ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰਂਅਨੁਵਾਦਕ) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਐਨੀ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ? ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ, ਇੰਞ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂਂਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਜਿੱਡੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸੰਦ ਈਜਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਭਾਵ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਗਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਹੋਣ ਦਾ? ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਡਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਘਚੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ 'ਬਸੰਤ' ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਰੂਪ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਰਜਾਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਓੜਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਬੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ।

ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। 
 ਫ਼ੋਨ:94634-74342

ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ

ਵਿਸਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮਬੋਰਸਕਾ 

ਵਿਸਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮਬੋਰਸਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ,ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1996 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਈ 'ਨੋਬਲ ਸਨਮਾਨ' ਮਿਲਿਆ । 1923 'ਚ ਜਨਮੀ ਵਿਸਲਾਵਾ 2012 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ੍ਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ 

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇ
ਰਾਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ

ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ
ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਜੇਗਾ

ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਸਲਾਵਾ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ

ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ

ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਚੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮੰਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ

ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਖਣਿਜ,ਤੇਲ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੌਰਸ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ
ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ,ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੇਤ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਏ

ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਵਿਸਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮਬੋਰਸਕਾ