ਮਿਤੀ 22-03-2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ (ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ) ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 24/25-8-2000 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4/2000 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਕਟ 1987 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 307, 326, 324, 323, 436 ਅਤੇ 427 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ 10000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 993/2001 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੌਤ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2/2001 ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 11-09-1993 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੰਡਸਰ ਪੈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੱਸ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਬਹੁਤਾ ਜਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐੱਲ਼ਐੱਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ 18/19-01-1995 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਲਫਥੰਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਅ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵਿਰੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (37) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਵੇਰੀਆ ਕੁਜੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ ਐੱਲ਼ ਐੱਚ 760 ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੜਕੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 468, 471 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਰੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (83) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ, ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਹ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1995 ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 468, 471 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਮਾ-ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਫਰੀ ਦਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੀਮੋ ਸਮੇਤ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਐੱਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (130) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪਕ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਗਿਆ। ਤੜਕੇ ਲਫਥੰਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਯਾਤਰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (37) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉੁਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਐੱਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 22 ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ। 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀæਐੱਸ਼ ਬੋਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 121) ਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 23 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 30-10-1993 ਦੀ ਡੀæਡੀæਆਰæ ਨੰਬਰ 69 ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀæਡੀæਆਰæ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 24-1-1995 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਨਕਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 121 ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਬੋਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਸਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 131 ਏਐਸ਼ਆਈ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 9 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਲੌਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 133 ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23-1-1995 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਇਸਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੀ ਲਿਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ?
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 23-1-95 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਧ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 24-4-95 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇæਐਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 37 ਸਵੇਰੀਆ ਕੁਜੁਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 83 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਫਥੰਸਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰ (ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਸਟ, ਟੇਪ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕਬਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫਲਾਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਤਲੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਐਸ਼ ਬੋਲਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 121) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 1993 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 130 ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21-1-95 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਬੀ. ਐਸ਼. ਬੋਲਾ ਨੇ ਟਾਡਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (1994 ਭਾਗ 3 ਐੱਸ਼ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਨਾ 569 ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-
“ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਸਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 15 (3) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ” ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋਟ) ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋਟ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਦੀਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), 2000 ਭਾਗ 1 ਐੱਸ਼ਸੀæਸੀæ ਫੰਨਾ 498, ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,” ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
“ਉਤਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਤਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ 1993 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 80 ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 44 ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 1993 ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰæਡੀæਐਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੜਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 69 ਨਾਸਿਰ ਸਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਵੇਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਓ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ 26 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ 1984 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 1991 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1993 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ਼ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਪਾ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਰੂਦ (ਆਰਡੀਐਕਸ) ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਛੱਜੂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਐਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾਲ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਬੇਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ, ਨਵਨੀਤ, ਸੁੱਖਾ ਉਰਫ ਸੰਗਤਪੁਰੀਆ, ਹਰਨੇਕ, ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ 6 ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੁਗਾੜ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਨਾ ਫਟਾ ਸਕੇ। 9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਬਿੱਟਾ ਦਫਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਨੇ ਬੰਬ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਡਿੱਕੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋ ਆਰæਡੀæਐਕਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਨੀਤ, ਕੀਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀਡੀਆਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਜਿਪਸੀ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸੀ, ਡੀ.ਐੱਨ.ਸੀ 1790, ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਨਾ ਫਟਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀਪਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਪਥ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਹੌਰੀਏ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਸਫੋਰਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਹੌਰੀਆਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿੱਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੇ ਬੇਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੌਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਛੱਰੇ ਲੱਗੇ। ਹਰਨੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਜਿਪਸੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚੋ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਜਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠੈ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮਰੀਡੀਆਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਲਹੌਰੀਆ ਤਿਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀæਕੇæ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।”
ਉਪਰਲੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ.ਕੇ. ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਭਾਵੇਂ ਹਰਨੇਕ ਜਾਂ ਲਹੌਰੀਆ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੋਪਨ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਬੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਆਈ. ਆਰ, 1956 ਐੱਸ਼ਸੀ. ਪੰਨਾ 33 ਪੈਰ੍ਹਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:
ਧਾਰਾ 120 ਏ ਢੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ:
“ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਾਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਅਧੀਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ‘ਚੋ 3 ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਰæਵੀ ਪਲੱਮਰ 1902 (2) ਕੇ.ਬੀ 339 (ਸੀ) ਵਿਚਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:
1902 (2) ਕੇ.ਬੀ 339 (ਸੀ) ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ 343 ਸਫੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਰਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੈਰੀਸਨ ਬਨਾਮ ਇੰਰਿੰਗਟਨ 1627 ਪੀਓਪੀਐੱਚ 202-ਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋਥਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 11 ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਨ 4 ਸੀ-2 ਕੇਸ ਵਾਂਗ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਥੋਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ”।
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 993/2001 ਮਨਜੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਮੌਤ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ (ਫੌਜਦਾਰੀ) ਨੰਬਰ 2/2001 ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ
22 ਮਾਰਚ, 2002
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
(ਫੋਨ :98554-01843) ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਲੁਧਿਆਣਾ
.png)
