ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਇਨਸਾਫ. Show all posts
Showing posts with label ਇਨਸਾਫ. Show all posts

Wednesday, April 10, 2013

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? -
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? -
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? -

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 'ਕੈਗ' ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? -

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ?
-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
-ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? 'ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Sunday, July 22, 2012

ਮਾਨੇਸਰ ਮਾਰੂਤੀ ਘਟਨਾ:ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

 ਮਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ
ਦੋਸਤੋ,
ਪਿਛਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਧ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘੁਟਨ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਲਗਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘੋਰ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਾਕਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੈ।


ਖਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕ,ਹਿੰਸਕ,ਕੱਟ-ਵੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।   


ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਪੱਖ ਯਾਨਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਖਿਰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਟਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰੂਤੀ 'ਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਕ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।ਜੂਨ 'ਚ 13 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਸੀ,ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇ।ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਕਸਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।


ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਮਰੂਤੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ,ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਕੇ ਰੱਖਿਆ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੇਸੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।


18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਹਾਏ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭੜਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸਰ ਬੁਲਾਕੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ।ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੌਣਾ 'ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਰੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੁੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। 


ਹਮ ਮਿਲਕਰ ਲੜੇਂਗੇ,ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਤੇਂਗੇ 
ਅੰਧਕਾਰ ਕਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ,ਜੋ ਲੜੇਗਾ ਵੋਹ ਜੀਤੇਗਾ 
ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਟੱਕ ਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ 


ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ।

Sunday, January 9, 2011

ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ" ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਹੇ ਹਨ।"ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ" ਵਿਰੁੱਧ ਛਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ਮੇ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਬਾਖੂਬੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਲਿਖ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਿਰਦਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124–ਏ ਅਤੇ ਐ¤ਸ 120 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1947 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋਪਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉ¤ਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਬਸਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਧਿਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤੱਥ ਜੋੜਦੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੋਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਤੀਰਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ’ਚ ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ 2005 ’ਚ ਭੱਦਰਾਚਲਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਉਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਾੜਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲਿਨਾ ਸੇਨ ਜੰਗਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਸੀ ਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਵਲੋਂ ਵਿਡਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ ਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 33 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਡਾਕੀਆ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂਸਨ। ਜੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਚਿੱਠੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਬਿਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਏਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘‘ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ’’ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਥੋਥੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਕਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉ¤ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ‘‘ਸਬੂਤ’’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਉਠੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੇ–ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਦਸਤਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਗੇਡ ਦੀ ਚੁੱਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ! 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਜੀ ਕੌਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਪਾਟਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਤਾਪੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਯਾਦਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ) ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਰਾਠੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਧਾ ਨੇੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ–ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੈਂਥਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਵਣਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਪਾ ਕੁੰਜਮ ਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਹਾਂਡੀਗੁਡਾ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ, ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਸ ਤਿਰਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼ ਟੂਡੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਘ੍ਰਿਣਤ ਲੂਨਾਵਾੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿਕੇ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥੋਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ–ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਹਾ ਨਿਓਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ 2–ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ੍ਹਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਫੁਰਤੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੋਕਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ, 74 ਸਾਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼–ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ/ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਡਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ–ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਧੜਕ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਤੇ ਐਸ ਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਨੰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਗੁੱਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਓ ਪੀ ਰਾਠੌਰ ਓਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ੍ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ’ਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਹਮ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਕੋ ਦੇਖ ਲੇਂਗੇ’। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2007 ’ਚ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ‘ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ–ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ–ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੀਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ,ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ...’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ, ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਫਾਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ/ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ ਗੁਹਾ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ (124–ਏ) ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’(ਐਸ–121) ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ :94634–74342,
ਈ–ਮੇਲ:atoozed@gmail.com

Thursday, January 6, 2011

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਅਰੁੰਧਤੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,ਇਕ-ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ,ਪਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ।ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਥ ਲੱਗੀ।ਉਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਏਲੀਨਾ ਸੇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ,ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੁਕੇ-ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟ 'ਚ ਏਲੀਨਾ ਸੇਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ (mail2malwa@gmail.com)-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ..ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ,ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ,ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਨੂੰਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਐਨਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ,ਜੋ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ...ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜਦ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਇਸਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ....ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਜੋ ਇਕ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ...ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੳਂੁ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ?ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਿਣੋਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਵੀ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਪੀਸਾ PESA (panchayat extension schedule area act) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਾਲ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਆਈ ਬੀ ਐੱਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਹਾਂ,ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ,ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ।ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨ,ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ,ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਹੋਏ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਦੇਖੋ,ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 'ਚ ਮਹੌਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ,ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ,ਆਪਣੀ ਬੀ ਐੱਮ ਡਬਲਿਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਮਾਓੱਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਕੋਣ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਰ ਆਈ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ...ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਬਿਨਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਫੀਸ ਚਕਾਉਂਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ,ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬੁਰੇ ਹਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ...ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਦੇਖੋ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ..ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ--ਪਰ ਬਸਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਇਕ ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਜਾਂ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ,ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ,ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Tuesday, November 16, 2010

ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ,ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ...?

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ,ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੇਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਨੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ,ਪਰ ਵਨੀਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੇਮਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਹੇਮ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ।ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਸਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਗਿਰਦਾ ਜਿਹੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਨ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐੱਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਸਕਟੋਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ(ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ)।ਓਥੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀ।ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ।ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ।ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ।ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ।

ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਵਨੀਤਾ ਪਾਂਡੇ

Monday, November 1, 2010

ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਟੱਟੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ

ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੇਖ਼ਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਝਲਕੀ।ਜਿਸਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ/ਅਰਾਜਕ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ।ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ,ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ,ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਓ.ਬੀ ਵੈਨ(ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਨ) ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਟੀ ਵੀ ‘ਚ ਜੋ ਰਪਟ ਆਈ,ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ ਬੀ ਵੈਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਬੀ ਵੈਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇਕ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ,ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜੋ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਹੈ,ਆਖਰ ਉਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ …? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ,ਉਹ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੇ।ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ,ਜੇ ਇਸ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈਮੀਨਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ,ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ।ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ/ਅਰਾਜਕ ਭੀੜ ਦੇ ਇੰਸਾਫ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ,ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ‘ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਟ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ਼ਕ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ,ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Thursday, October 14, 2010

ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਤਲ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੀੲ ਬੋਰਡ' 'ਤੇ ਖੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨੌਅਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ Space Expand ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 'ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਾਤਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਬਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ‘ਰਸੂਖ਼’ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ, ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਜ ਚੁੱਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

Tuesday, October 12, 2010

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਾਇਕ,ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸੇਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਾਓਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਦ ਤਦ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Monday, October 11, 2010

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ/ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 8000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ-ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸੰਜੀਦਾ-ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ-ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਭਾਸ਼ਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ-ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੇ/ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1528 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1853 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 1885 ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਰਘਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 22-23, ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।1984 ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ੳਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1986 ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 1990 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਸਾਰੀ 67 ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2002 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੁਰਖ਼ੀ, ਚੂਨਾ-ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਕੇ.ਐੱਨ. ਪਾਨੀਕਰ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਡੀ.ਐੱਨ ਝਾਅ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ, 14ਵੀ-15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਦਿਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ਾ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਫ਼ਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ?

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਜ ਸਿਬਗ਼ਤ ਉਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ, ਫ਼ਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਧਰਮ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਢਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ! ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਭਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ (Autocracy) ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ-ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖ਼ਕ--ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ

Sunday, October 3, 2010

ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ:ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਥਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੁ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ.?ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਸਾਫ ਨਾਲ..?ਅਸਲ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ(ਕਾਂਗਰਸ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਸੱਤਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..?ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੇਠਲਾ ਲੇਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਹਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਆਰਕਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜਦ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਖਤਗੀ ਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ,ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ।ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮਸਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਮਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ 1993 ਦਾ ਵਿਧਾਨ , ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ,ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ,ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲੇ, ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਵੇ।

Saturday, September 4, 2010

ਇਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ,ਪਰ ਝੂਠ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੇ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ।ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ।ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਤੇ ਪਸੁੰਨ ਬਾਜਪਈ ਨੇ ਜਨਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਆਉਟ ਲੁੱਕ" ਨੇ "ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਤਲ" ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੰਮੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ–ਬੁੱਝਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।-ਸੌਕੇਤ ਦੱਤਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ’’ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਸਲ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਗਿੱਠ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਉਕਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਛੁਪੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇੰਚ ਉਪਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਕੇ ਦਿਲ ਪਾੜਕੇ ਕੰਗਰੋੜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਮਣਕੇ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਉਥੇ,‘‘ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਉ¤ਤੇ ‘‘ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਹੋਣ’’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’’ ਭੇਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਾ• ਉ¤ਤੇ ‘‘ਲੂਹੇ ਹੋਣ’’ ਦੇ ਨਾਲ ‘‘ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’’ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ•ੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ।

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਊਟ ਲੁਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਅੱਸਬ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਰਾਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਿਉਂ, ਸ਼ਾਇਦ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇੜਿਉਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹੇ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘‘ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ’’ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਜਦੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੂਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵਜਾ• ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇੜਿਉਂ (ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ) ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ (ਲਾਟ) ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ (ਲਾਟ) ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਿਉਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਚਮੜੀ ’ਚ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਜ਼ੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਅਸਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹਰ ਤੱਕ ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ ਊਮਾਦੇਤਨ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਥਿਰੂਵਨੰਤਾਪੁਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਊਮਾਦੇਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘‘ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੂਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ, 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੋਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਜਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਣ ਮੱਚੇ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਸੂਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਤੀਜਾ ਮਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾ• ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਏ ਕੇ-47 ਵਰਗੀ ਬੰਦੂਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ .38 ਬੋਰ (9 ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ) ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।’’

ਜੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੂਨੰਦਨ ਰਾਉ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ 20-25 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਵਾਂਕੇਡੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਓ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਦਸਤੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੌਛਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ;ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਠਹਿਰਣ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੱਖਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਟ ਬੈਗ, ਇਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ 9-ਐਮ ਐਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਲਾਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੀ; ਦੂਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐ¤ਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

* ਜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਕੇ –ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਅਤੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

*ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਥੋੜ•ੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9-ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?

ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨ–ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘‘ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?’’ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਵਾਂਗ (ਜਿਹੜੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ), ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂਗ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ’ਚ ਚਲਾਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਕਸਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਚ ਲੱਗਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।‘‘ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਲੂਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਜਾ• ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਣਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’-ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 30 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘‘ਰਿਪੋਰਟ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਗ਼ ਕਮੀਜ਼ ਉਪਰ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚਮੜੀ ਲੂਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਗ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।’’-ਡਾ. ਬੀ ਊਮਾਦੇਤਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਜਨ, ਥਿਰੂਵਨੰਤਾਪੁਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ

‘‘ਅੰਡਾਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਰਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ .38 ਬੋਰ (9 ਐਮ ਐਮ) ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।’’

-ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।’’ -ਜਸਟਿਸ ਮਾਲੀਮਥ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਕਰਨਾਟਕਾ

‘‘ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ...ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸੱਚੀਉਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

‘‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ’’ -ਕੇ ਜੀ ਕੰਨਾਬਿਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਈਆ

‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।-ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਮਨ


ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਭੂਤ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਭੂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਤਲ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਘ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਹੌਸਬਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੂਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੂਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।’’

ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉ¤ਪਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ; ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ; ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਮੁੱਖ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ) ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ’ਚ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ–ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੈ।’’ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ’ਚ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ-ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐ¤ਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ: ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸੀ ਪੜਤਾਲ।’’ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ, 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ ਆਰ ਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਹਨ?-ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ 1997 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਵਾਈ–ਸੇਧਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਐ¤ਸ ਮਾਲੀਮਾਥ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਜੀ ਕੰਨਾਬਿਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ-ਸੇਧਾਂ ਅਸਰਹੀਣ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ?’’

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ----ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ