'ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਫਡੀਆਈ?- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਸੂਤਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਜਰਮਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕਹਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਮੈਟਰੋ, ਕੈਰੇਫੋਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੀ 15 ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

24 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ-ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਤਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਚੱ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 460 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 (ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ )ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਫਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ- ਇਹ ਤਰਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਵੈਲਪਮੇਂਟ ਐੰਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਕਲਿਊਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ 22.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 15.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 27 ਸਿਤੰਬਰ 2012) ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ (ਸਟੇਂਡਰਡਾਈਜਰ), ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ( ਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ), ਪ੍ਰੋਸੇਸਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਰ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਲੁੱਟ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਯੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋ ਬੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਕੱਠਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬੇ ਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੇਫੜਾ ਅਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆਕਸੀਨ ਅੰਦਰੋ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚਿਰ ਸੱਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।      ਫੋਨ-96460-12426

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ' ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਐਨੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ-ਆਉਂਦੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2007 ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ,ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣੋ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ 'ਦੂਨ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਠੋਕ ਵਜੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1970 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ,ਜੋ 2010 'ਚ ਘਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘਟੀ ਹੈ।1991 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ 2005 'ਚ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,890 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਕਿਸੇ 'ਅਵਤਾਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 2006 ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 179 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 123 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,153 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 24,179 ਬੈਡ ਸਨ,ਪਰ 2010 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ।2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,059 ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 21,520 ਬੈਡ ਹਨ,ਜਦੋਂ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 2ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ 2010 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘਟੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਬਦਾਂ ਜਿਹੇ ਟੀ ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਕਸ,ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਲ ਲਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।'ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2009 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1980 'ਚ 12,188 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 3,712 ਤੇ 1990 'ਚ 12,342 'ਚੋਂ 6,287 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀ,ਪਰ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਹਾਲਤ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਪਾਣੀ ਚੌਥੇ' ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਫੂਕਣ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ(ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ),ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ।1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2009-10 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ,ਪਰ 2010 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 69 ਲੱਖ,126 ਰਹਿ ਗਈ,ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 54 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ,ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਤੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਦਾਰਕਰਨ,ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ'(ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰਾਈਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਧੌਲੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 'ਮਨਮੋਹਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ' ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਮੇਲਾ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' (ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ,ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਦਿ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਰਾਸਦ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ।ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ 21 ਸਦੀਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

095308-95198

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਡਾ: ਸਿੰਘ?--ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੈਗਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ,

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ''ਆਦਰ ਸਹਿਤ'' ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ,ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 'ਨੀਤੀ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ''ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ'' ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ,ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ, ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਏਸ ਸਭ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ,ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਖੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਿ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਏਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)

ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਬਿੰਦੂ 49) ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ( ਇਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਂ?) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਾਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਅਨਾਜ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ।)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. . . ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਾ ਬਣੇ. . . ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੁੱਖੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ,ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡਿਊ ਵਿਚ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।) ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਪੜਿਆ ਹੈ ਡਾ. ਸਿੰਘ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

2006 ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਰਭ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਾ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, '' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।'' ਵਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਉਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ'' ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਵਤਮਾਲ ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਚਾਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੇਬਰਾਓ ਅਧਿਆਓ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜੋ ਅਕੋਲਾ-ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ,ਹਾਲਾਤ,ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੀਕ ਹਨ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।) ਇਸਦਾ 42ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ'' ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ''ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ'' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ,ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 'ਅਦੁੱਤੀ' ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ''ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ?)

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 2006 ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਅੰਨਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ

ਹਿੰਦੂ* ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ